मधेस प्रदेशसभाका सदस्यहरूको महŒवपूर्ण योजना अन्तर्गत एक क्षेत्र एक सडक योजना ठेकेदारका कारण अलपत्र अवस्थामा छ । सङ्घीय सरकारको वित्तीय समानीकरणको कोष अन्तर्गत मधेस प्रदेश सरकारले सडक निर्माणका लागि शिवाको कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई ठेक्का दिएको थियो । उक्त निर्माण कम्पनीले सकार गरेको ठेक्काको हालसम्म सरदर १५ प्रतिशत मात्र काम गरेको छ । जबकि यो ठेक्काको समाप्ति अवधि यही पुस मसान्तसम्म मात्रै हो । समस्या मधेसको मात्रै होइन । सङ्घीय राजधानी काठमाडौंदेखि प्रदेश राजधानीहरू र विभिन्न गाउँघरसम्म सञ्चालनमा आएका विकास निमार्णका काम तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सांसद तथा मन्त्रीहरू ठेकेदार कम्पनीलाई दोष देखाउँछन् भने ठेकेदार कम्पनीहरूले सरकारलाई दोष देखाउँछन् । धेरैजसो योजनाहरूमा काम गर्ने वातावरण नबनाएकै कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको ठेकेदारहरू बताउँछन् ।
महŒवपूर्ण सडक, पुल, विभिन्न परियोजना लथालिङ्ग छन् । केही विकासे परियोजनामा आशावादी काम भएपनि अधिकांश परियोजनामा शुरू भएका काम सकिएका छैनन्, शुरू गर्नुपर्ने काम शुरू नै भएका छैनन् । देशभरका सडक, पुलदेखि विकासका आयोजनाका काम रोकिने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारबाट मोबिलाइजेशन शुल्क लिने तर काम नगर्ने धेरै ठेकेदार कम्पनीका कारण सरकारकै आलोचना भइरहेको छ । मोबिलाइजेशन शुल्कलाई अरू नै प्रयोजनमा लगाएर बढी मुनाफा लिने दाउमा निर्माण कम्पनीका ठेकेदारहरूले सरकारलाई ठगिरहेको आरोप पनि समाजका विभिन्न पक्षबाट आइरहेका छन् । तोकिएकै समयमा नेपालमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण कमै हुने गरेका छन् । निर्माण कम्पनीहरूसमेत राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको निकट रहेकै कारण काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही हुँदैन । मधेसमा एक क्षेत्र एक सडक निर्माण कार्यमा निर्माण कम्पनीका ठेकेदारले एक करोड रुपैयाँ पेश्की रकम बुझिसकेको तर काम भने पेश्की रकम बराबर पनि नभएको पूर्वाधार कार्यालयले प्रस्ट पारिसकेको छ । कारबाईको लागि यति स्पष्ट आधार हुँदाहुँदै पनि सरकार मौन रहनुले धेरै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ ।
ठेकेदारहरूले काम सकार्ने तर समयमैं नसक्ने कारणले सरकारको समेत आलोचना भइरहेको छ । ठेक्का सकार गर्नेदेखि काम थालनी तथा योजना सम्पन्नसम्म सरकारी संयन्त्रको रूपमा रहेको कर्मचारीको मिलेमतो रहन्छ । सोही कारण पनि ठेकेदार कारबाहीबाट उम्किरहेका छन् । काम गर्न सक्ने हैसियत नभएका कम्पनीहरूले पनि राजनीतिक पहुँच र कर्मचारी मिलेमतोका कारण महŒवपूर्ण योजनाहरू हात पार्ने गरेका छन् । ठेक्का हात पार्न कतिपय साना कम्पनीले ठूलासँग मिलेर टेन्डरमा भाग लिने र ठेक्का हात पारेपछि फेरि अर्को सानो ठेकेदारलाई जिम्मा लगाएर हिंड्ने प्रचलन नेपालका निर्माण व्यवसायीमा छ । मुआवजा विवाद, अदालतको स्टे अर्डर, सडक पोल, खानेपानी ढल जस्ता समस्याका कारणसमेत निर्माण व्यवसायीहरूले काम गर्न नसकेको पनि सत्य हो । तर निर्माण कम्पनीहरू समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्नेभन्दा पनि ‘के निहुँ पाउँ र कनिका बुकाउँ’को खोजीमा हुन्छन् । राजनीतिक शक्ति, ठूलो लेनदेनकै कारण ठेक्का पाएका कम्पनीहरूले अटेर गर्नु स्वाभाविक हो । उनीहरूले अटेर गरेको कारण निर्माणको काम रोकिने गरेको छ । जसको सीधा प्रभाव मुलुकको वि कास र समृद्धिमा परेको छ ।
