चलाइरहने वा चलिरहने हतियार, थन्क्याएर राखियो भने केही दिनमा खिया लाग्छ, धार बोधो र बेकामको निकम्मा हुन्छ। मेशिनरी सामानहरू पनि त्यस्तै हुन्, नचलाइ राखिएको मोटरसाइकल राखेकै ठाउँमा खराब हुने गरेको अनुभव धेरैको हुनुपर्छ। निर्जीव वस्तु मात्रै होइन, सजीव प्राणीमा पनि यही नियम लागू हुन्छ। क्रियाशील रहने व्यक्ति केही दिन निष्क्रिय भएर चुपचाप बस्ने हो भने उसलाई जीउ दुख्ने वा हाड–जोड्नी, नसामा समस्या देखिन थाल्छ। यसो हुनु पनि एक किसिमको खिया लागेको नै मानिन्छ। कुनै बेलाको अति व्यस्त रहने जिल्ला पञ्चायत अर्थात् जिल्ला विकास समिति, हाल परिवर्तित जिल्ला समन्वय समिति कामविहीन अवस्थामा थन्किएको छ। काम नभएको कारण यतिसम्म खिया लागिसक्यो कि सम्पादन गर्न आक्कलझुक्कल आइपर्ने सामान्यभन्दा सामान्य काम पनि नसक्ने हुँदै गइरहेको छ।
मुलुकमा स्थानीय चुनावलगत्तै गठित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यकालमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी अवधि बितिसकेको छ। समन्वयकर्ताको भूमिकामा रहेका जिससलाई कुनै बेला कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने जिम्मेवारी पनि आइलाग्ने गरेको छ। तर यसरी जिम्मेवारी पाएका कामहरूमा जिसस निष्क्रिय देखिएको छ। खोला नदीको वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने र नदीजन्य पदार्थको ठेक्काका लागि स्थानीय पालिकालाई स्वीकृति दिन सक्ने अधिकार जिससले पाएको छ। वन मन्त्रालयले पत्र लेखेर जिससलाई अल्पकालीन अधिकार दिएको हो। उक्त अधिकार मन्त्रालयले अझै फिर्ता लिएको छैन। फेरि पनि जिससहरू यो अवसर र पाएको अधिकारलाई जनहितमा प्रयोग गर्नबाट चुकिरहेका छन्। पर्सा जिल्लामा बर्सेनि ढुङ्गा, गिट्ट, बालुवा उत्खनन गर्न सकिने सातवटा खोला छन्। उक्त सबै नदी खोलाको वैज्ञानिक तरीकाले उपयोग साथै क्षति न्यूनीकरण र संरक्षण गर्न सकिन्छ। कुनै पनि नदी खोलामा रहनुपर्नेभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ थुप्रिएमा नदीको सतह उच्च भई त्यसले आसपासको बस्तीमा बाढी पसेर क्षति पु–याउने गर्छ। त्यसैगरी, अवैज्ञानिक तरीकाले नदीजन्य पदार्थको दोहन गरिएमा पनि नदीको सतह धेरै गहिरिएर नदी कटान तथा भूक्षयको समस्या निम्त्याउँछ। यसर्थ उक्त नदी खोलाबाट वार्षिक कति जति नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न सकिन्छ भन्ने अनुमानका लागि वातावरणीय परीक्षण अपरिहार्य भएको हो।
वातावरणीय परीक्षण उल्लङ्घन नगरी नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन गर्ने हो भने जिल्लाको विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष टेवा पुग्नुका साथै स्थानीय रोजगार र पालिकाको लागि आन्तरिक आम्दानीको महत्वपूर्ण स्रोत बन्न सक्छ। पर्सा जिससको निकम्मापनको कारण जिल्लाका महत्वपूर्ण पाँचवटा खोलाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन बन्न सकेको छैन। फलस्वरूप अवैध नदी उत्खननलाई टेवा पुगिरहेको छ भने सडक, भवन निर्माणलगायतका विकास निर्माणका कामहरू सम्पन्न गर्न गा–हो परिरहेको छ। जिससमा जनशक्ति र स्रोतको अभाव छैन। यो त थन्काएको फलामे हतियारमा खिया लागे जसरी बोधो र निकम्मा भएको मात्रै हो। यदि जिससले अग्रसरता देखाउने हो भने सम्बन्धित पालिकाहरू नै खर्च वहन गर्न तयार रहेका कुराहरू आइसकेका छन्। जनप्रतिनिधि, प्रशासक, प्राविधिक र विषयगत विज्ञ उपलब्धतामा समस्या देखिएको छैन। फेरि समस्या के को ?
