श्रीमन्नारायण
सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओल ी तथा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको वैयक्तिक सर्वोच्चता, अहङ्कार तथा पदीय लोलुपताका कारण दुईतिहाई बहुमतको जनादेशको पनि सम्मान गर्न सत्ताधारी दल अक्षम साबित भइरहेको छ। देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, स्थायी शान्ति बहाली गर्ने तथा देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा डो–याउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार सफल साबित हुने अपेक्षा र विश्वास सहित नेपाली जनताले यस पार्टीलाई तीन वर्ष अघि झन्डै दुईतिहाई बहुमत प्रदान गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली स्वयंले पनि ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को नारा अघि सारेका थिए तर कोरोना महामारीसित मुकाबिला गर्न असफल सरकारले नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने तथा देशलाई समृद्ध बनाउने कल्पन्ना पनि गर्न सकिंदैन।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि केवल पद र सत्ताको निमित मात्रै प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीसित बार्गेनिङ गर्दै आएका छन्। सत्ताधारी नेकपा नेतृत्व पङ्क्तिभित्र पनि यो विषय निकै चर्चामा छ कि ओली र प्रचण्ड मात्र किन, अन्य नेताले किन सरकारको नेतृत्व गर्द सक्दैनन् ?
आर्थिक अनुशासन अर्थात् भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सरकारको कामकाजमा अनुशासन र पारदर्शिता, जनताका जल्दाबल्दा समस्याको समाधानमा जायज चिन्ता तथा आफ्नो सरकारलाई सचेत गराउन र कोरोना महामारीसित मुकाबिलामा जनताको पक्षमा डटेर उभिन प्रचण्ड पनि लागेका देखिएनन्। परराष्ट्र नीतिको सवालमा पनि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डको धारणा एकै किसिमको छ। नेपाली जनताको निम्ति प्रचण्ड अथवा ओली नेतृत्वको सरकारमा कुनै तात्विक भिन्नता छैन।
सत्ताधारी नेकपासित झन्डै दुईतिहाई बहुमत छ र यस पार्टीभित्र पनि अनेकौं योग्य, सक्षम र अनुभवी नेताहरू छन् जो देशलाई सही नेतृत्व प्रदान गर्न सक्छन्, सही मार्ग दर्शन प्रदान गर्न सक्छन्। सिन्डिकेट र भागबन्डाको राजनीतिले देशको भलो गर्न सक्दैन। नेपालका लागि ओली र प्रचण्डबाहेकको सरकार नै कारगर साबित हुनेछ।
तीन वर्ष अघि भएको संसदीय र प्रादेशिक सभाको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सहमति र समर्थनबाट जारी भएको साझा चुनावी घोषणापत्रको प्रमुख बुँदाहरूको समीक्षा गर्दा प्रस्टरूपमा भन्न सकिन्छ कि विगत तीन वर्षमा यस पार्टीका अध्यक्षद्वयले स्वयं आफ्नै प्रतिबद्धता (चुनावी घोषणा पत्र) कार्यान्वयनमा समेत इमान्दारी देखाउन सकेनन्। यी अध्यक्ष्Fद्वयबीच पटकपटक संवाद र छलफलपश्चात् सहमति कायम भएपनि मात्र ओली सरकारले पाइला चाल्दै आएको छ। तसर्थ ओली सरकारको असफलताको निम्ति प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री ओली जति नै जिम्मेवार छन्।
नेकपाको चुनावी घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा नेपाललाई पाँच वर्षभित्र विकासशील राष्ट्र बनाउने कुरा उल्लेख छ, अब बाँकी रहेको दुई वर्षमा नेपाललाई विकासशील राष्ट्र बनाउन स्वर्गबाट कुबेरले आफनो खजाना (ढुकुटी) खोलेमात्र सम्भव हुन सक्छ। त्यसैगरी १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर पु–याउने वाचा गरिएको छ। अहिलेको अवस्थामा यो लक्ष्य प्राप्त गर्न अझ डेढ दशक लाग्नेछ। नेकपाको घोषणापत्र अनुसार सन् २०४२ सम्म (विसं २०९९ सम्म) नेपाल सम्मुन्नत राष्ट्र हुने महत्वाकाङ्क्षा व्यक्त गरिएको छ। वर्तमान अवस्था हेर्दा यस लक्ष्यसम्म पुग्न अझ ५० वर्ष लाग्नेछ। प्रतिबद्धता अनुसार नेपाल त एक वर्ष अघि नै खाद्यान्न, माछामासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर भइसक्नुपर्ने थियो। अहिले पनि अधिकांश खाद्यान्न बाहिरबाट नै आइरहेको अवस्था छ। माछा, मासु, अन्डा र दूधको अवस्था पनि खाद्यान्नभन्दा फरक छैन। कृषि उत्पादन १० वर्षमा दोब्बर बनाउने कुरा उल्लेख छ तर वर्षा र समयमा किसानहरूले मल खाद पाइरहेको अवस्था छैन। सरकारले उपलब्ध गराउन सकिरहेक ो छैन। ३ वर्षभित्र काठमाडौंमा विद्युतीय सवारी गुडाउने घोषणा पनि हात्ती आयो हात्ती आयो, फुस्सा साबित भइरहेको छ। ५ वर्षमा पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण पनि हावादारी गफ साबित भएको छ। १० वर्षमा १५ हजार मेगाबाट बिजुली उत्पादन गरिने कुरा पनि पत्यारलाग्दो छैन।
सत्ताधारी नेकपाको प्रतिबद्धता अनुसार अहिलेसम्म देशमा तीन हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहनुपर्ने हो तर अहिले पनि भारतबाट बिजुली आयात भइरहेको कारण देश टुकी युगमा पुग्नबाट जोगिएको छ। कुलमान घिसिङलाई हटाएर सरकारले यस अभियानरूपी बेलुनमा सियो घोची सकेको छ। घरघरमा बिजुली, जनजनलाई शेयरको प्रतिबद्धता पनि हावामा छ। लोडसेडिङ बढ्दै गएको छ। शेयरको कुरा झन् एउटा मजाक बन्न पुगेको छ। ५ वर्षभित्र निजगढ विमानस्थल निमार्णको कुरा पनि सम्भव देखिएको छैन। समुद्रमा नेपाली झन्डावाहक पानीजहाज चलाउने घोषणा पनि पूरा हुने छाँट देखिंदैन। सरकारी स्वास्थ्यकर्मी (डाक्टर) लाई निजी अस्पतालमा काम गर्न रोक लगाउन सकिएको छैन। १५ वर्षमुनि र ७५ वर्षमाथिका लागि निश्शुल्क स्वास्थ्य उपचारको घोषणा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन। कोरोना महामारीको उपचार पनि निश्शुल्क गराउने नसक्ने सरकारबाट थप के अपेक्षा राख्ने ?
नयाँ शिक्षा नीति बनाउने काम पनि पूरा हुन सकेन। उपरोक्त सबै चुनावी प्रतिबद्धता नेकपाका दुवै अध्यक्षले संयुक्त रूपमा व्यक्त गरेका थिए। अहिलेसम्म यस दिशामा प्रगति शून्य छ भने यसको जिम्मेवार कुनै एकलाई मात्र कसरी मान्ने ? उपरोक्त मुख्य घोषणाहरूबाहेक थप अनेकौं चुनावी घोषणाहरू थिए जसलाई नेकपाले बिर्सिसकेको छ। ३ वर्ष अघिको अवस्थाका कारण नेपाली जनताले केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट जनजीवनमा आमूल परिवर्तन आउने तथा देश आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर प्रत्येक क्षेत्रमा जनतालाई निराशा तथा असफलता नै हात लागेको छ। प्रचण्ड पनि ओली सरकारको असफलतामा समानरूपले अंशियार (भागीदार) छन्। सरकार गठन, मन्त्रिमण्डलमा सहभागिता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण तथा महत्वपूर्ण निर्णय र नियुक्ति, प्रत्येकमा प्रचण्डको पनि सहमति र सर्मथन रहँदै आएको छ। तसर्थ उनी पनि सरकारको असफलताको आरोपबाट उम्किन पाउने छैनन्।
नयाँ नेपाल बनाउने र नेपाली जनतालाई सबै किसिमको भेदभाव तथा उत्पीडनबाट मु िक्त दिलाउने आश्वासन दिएर हजारौं नेपनली युवाको हातमा हतियार थमाएर एक दशकसम्म सशस्त्र सङ्घर्ष गर्न लगाएका थिए। यस सशस्त्र सङ्घर्षका कारण १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाएका थिए भने एक लाख मानिस अपाङ्ग भएका थिए। देशको अर्बौं खर्बौं धन—सम्पत्ति नाश भयो। प्रचण्ड पनि दुईपटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। उनको कार्यशैली पनि ओलीभन्दा फरक छैन। तसर्थ नेपाली जनतालाई न ओली, न प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट केही उल्लेखनीय काम हुने अपेक्षा छ। ओली र प्रचण्डबाहेक नेताको नेतृत्वमा नयाँ सरकारबारे विचार गर्नु सत्ताधारी नेकपा तथा नेपाली जनताको पनि हितमा हुनेछ।
