– श्रीमन्नारायण
सङ्घीयता भनेको राज्यको शक्तिको अधिकारको विभाजन हो। नेपालमा झन्डै २५० वर्षसम्म एकात्मक शासन प्रणाली रहिआएको कारण केन्द्रिकृत मानसिकतामा कमी आएको छैन। राज्यको शक्तिको अधिकारलाई विभाजन गर्नुपर्ने पक्ष्Fमा सिंहदरबार रहेको छैन। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई राज्यको अङ्ग मानिन्छ तर नेपाल व्यावहारिकरूपमा सङ्घीयतामा गएको सात वर्ष हुन लाग्दा पनि अहिलेसम्म कार्यपालिकाको सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्न सकेको छैन। शासन र प्रशासनमाथि नियन्त्रण कायम नगरुन्जेलसम्म शासकले आफूअनुकूल सरकार चलाउन सक्दैन। सङ्घीयता कार्यान्वयनमा त सङ्घीय सरकार नै उदासीन रहँदै आएको छ। प्रदेश सरकारको एकल अधिकारमा रहेको प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको अधिकार कार्यान्वयनमा व्यवधान खडा गर्नु र अहिलेसम्म पनि प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नगर्नुलाई सङ्घीयता कार्यान्वयनमा केन्द्रको असहयोगात्मक कार्यको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसैगरी, सिङ्गो प्रशासन संयन्त्रसँगै जोडिएको सङ्घीय निजामती कानून जारी नगर्नु पनि एउटा ठूलो कारण हो। यो कानून नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतमा ठूलो समस्या छ। आफ्नो हातमा प्रहरी प्रशासन र कर्मचारी छैन भने कसरी सरकारको अनुभूति हुन्छ। सुशासन प्रवद्र्धनमा पनि सहयोग प्राप्त हुन सक्दैन। प्रदेश सरकारहरू आफ्नो संविधानप्रदत्त यस अधिकारको प्राप्तिका लागि पटक–पटक केन्द्रीय सरकारसँग ताकेता पनि गर्दै आएको छ तर मधेस प्रदेशबाहेक अन्य प्रादेशिक सरकारहरू यसमा गम्भीर छैनन्। मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वकर्ता जसपासहित सरकारमा सहभागी मधेसी दलका अध्यक्ष तथा सांसदहरू यस विषयलाई प्रभावकारीरूपमा सङ्घीय संसद् तथा सङ्घीय सरकारमा उठाउन आवश्यक ठानेका छैनन्। जसले यो मुलुकमा गणतन्त्र र सङ्घीयताका लागि आन्दोलन गरे, उनीहरू नै अहिले सत्तामा छन् तर सङ्घीयता कार्यान्वयनमा उनीहरूमैं उदासीनता देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। मधेस प्रदेशले आफ्नो अधिकारका लागि आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ तर मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वकर्ता जसपा र यसमा सहभागी दलहरू नै सङ्घीय सरकारमा पनि सामेल छन्। तसर्थ यस आन्दोलन अथवा प्रदर्शनको कुनै अर्थ छैन, केवल सोझासाझा जनतालाई भ्रममा पार्न सकिन्छ। प्रदेश सरकार पनि सङ्घकै राजनीति अनुसार गाईजात्रामा लागेको छ। लेनदेनको राजनीतिबाट प्रदेश सरकार तथा कुनै पनि राजनीतिक दल मुक्त रहेको छैन। विधि र राजनीतिक मूल्य–मान्यता केही छैन। सत्ता टिकाउन जुनसुकै हत्कण्डा अपनाउन तयार छन्। यसको असर स्वयम् ठूला दल र प्रदेश सरकारलाई पर्नेछ। दलहरूका गतिविधिले प्रदेश सरकारको काम छैन भन्नेहरूको आवाज बढाइरहेको छ, जबकि सङ्घीयता आफैंमा नराम्रो होइन।
प्रदेशमा भइरहेको अस्थिरताको कारक प्रदेश सरकार र मुख्य दल नै भएकाले उनीहरू नै भागीदार हुनुपर्नेछ। प्रधानमन्त्रीले प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या १० भन्दा बढी नपु–याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। तर प्रदेशमा धमाधम मन्त्री थप्ने, राज्यमन्त्री थप्ने काम भइरहेको छ। यसले सङ्घीयताप्रति वितृष्णा जगायो। प्रदेशमा कति मन्त्रालय हुने भनेर संविधानमा लेख्नुपर्ने भयो।
गत वर्ष आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। यस एक वर्षमा मधेस प्रदेशमा र माओवादी नेतृत्वको प्रादेशिक सरकारहरूबाहेकको प्रदेशमा नेतृत्व परिवर्तन पनि भइसकेको छ। कोशी प्रदेशमा त सरकार गठनका अधिकांश प्रावधानको प्रयोग भई अब सांसद मात्रको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ। नेपालका संविधान निर्माताहरूले आफ्नो पाँच वर्षे सांसद पदलाई जोगाउन राजनीतिक नैतिकता, पदीय लोलुपता र संसदीय व्यवस्थाको मूल्य एवं मान्यताविपरीतको जुन आचरण देखाएका छन्, त्यसको परिणति भोग्न देश अभिशप्त छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्तो विश्वको सर्वोत्तम शासन प्रणालीप्रति नेपालका बुद्धिजीवीहरूमा पनि वितृष्णा उत्पन्न हुनु संयोग होइन, यो थरीथरीका आश्वासन, भाषण, कृत्य र क्षोभपछि उत्पन्न सामूहिक आक्रोशको प्रस्फुटन हो।
कोशी प्रदेशमा अघिल्लो सरकारले आफू अल्पमतमा परेपछि संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्यायो। गठबन्धन सरकार बनाउन संविधान मिचेर सभामुखलाई समेत हस्ताक्षर गरायो, उपसभामुख पनि संवैधानिक दायित्व बिर्सेर सरकार ढाल्ने खेलमा लागिन्, सत्तापक्षले सरकार जोगाउन अध्यक्षता गरेका व्यक्तिहरूलाई पनि मतदानमा सहभागी गरायो। दलहरूका अनैतिक गतिविधिले सरकार नै बजेट शून्यताको अवस्थामा पुग्यो। सौभाग्यले भन्नुस् कोशी प्रदेशले नेपालको दलीय राजनीतिमा ठूलठूला नेतृत्व र विचारकलाई जन्माएको छ। स्व मातृकाप्रसाद, बिपी कोइराला, गिरिजाबाबू, मनमोहन अधिकारी, झलनाथ खनाल, केपी शर्मा ओलीजस्ता पूर्वप्रधानमन्त्री र मदन भण्डारीजस्ता लोकप्रिय नेताको यो गृह प्रदेश हो। अर्को प्रदेशमा भागबण्डाको किचलोले पटक–पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गरियो। सातपटक विस्तार गरेर दुई राज्यमन्त्रीसहित १६ सदस्यीय बनाइँदा पनि एकजना मन्त्रीलाई विनाविभागीय बनाएर पनि समन्वय हुन सकेन। छ दल सरकारमा भएर सबैलाई भाग पु–याउन नसकिएको गुनासो पनि एउटै प्रदेशमा देखिन्छ। नेकपा एमाले सरकारमा सहभागी नभई बाहिरबाट समर्थन दिएको कारण सत्ताधारी गठबन्धनभित्र परस्पर अविश्वास देखिन्छ।
एउटा अर्को प्रदेशमा भागबण्डा विवादका कारण सरकारले आठ महीनापछि मात्रै पूर्णता पाउन सक्यो। एकजना मन्त्री त ९३ दिनसम्म जिम्मेवारीविहीन थिए। सरकारले खर्च कटौतीको घोषणा गर्दै १४ बाट घटाएर मन्त्रालय ११ मा झा–यो तर भागबण्डा नमिलेपछि एउटा मन्त्रालय फुटाएर १२ पु–यायो। निर्वाचन सम्पन्न भएको १० महीना बित्दा पनि संसदीय समितिका सभापति चयन हुन सकेन। दुई/तीन महीनासम्म प्रदेश सरकारको बैठक नै बसेन।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सत्ताको खिंचातानीका कारण तीनपटक विश्वासको मत लिइसकेका छन्। मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएलगत्तै सुशासन कायम गर्ने दाबीसहित मन्त्रालयको सङ्ख्या आठबाट सातमा झारे तर सत्ता जोगाउन र भागबण्डा मिलाउन चार महीना नबित्दै फेरि मन्त्रालय आठ नै पु–याए।
सुदूरपश्चिममा भागबण्डाको झमेलाले छ महीनापछि मात्रै सरकारले पूर्णता पायो। नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको नागरिक उन्मुक्तिसमेत सत्ता बार्गेनिङमा सामेल भयो। भागबण्डा मिलाउन दुईजना राज्यमन्त्री थपिए। प्रदेशसभामा सात महीनामा एउटा पनि विधेयक पारित हुन सकेन। संसदीय समितिको गठनमा पनि विवादको अवस्था देखियो। एक महीनाभित्रै सरकारको पतन भएको उदाहरण यसै प्रदेशको हो।
एउटा प्रदेशमा आठ महीनामा दुई मुख्यमन्त्री अस्तित्वमा आए। प्रदेश सरकार भएपनि सङ्घीय सरकार र नेताहरूकै छायामा प्रदेश चलेको छ। सरकार गठनमा समर्थन दिने र फिर्ता गर्ने मात्र होइन, संसदीय समिति गठनसम्मका विषयमा निर्णय लिन मुख्यमन्त्रीसहितका प्रदेशका नेताहरू काठमाडौं धाउने क्रम रोकिएको छैन। प्रायःजसो प्रादेशिक सरकारको अवस्था यस्तै रहने हो भने जनतामा सङ्घीयताप्रति वितृष्णा किन नजागोस् ? भ्रष्टाचारका घटना भइ नै रहनेछन्। एकले अर्कामाथि दोषारोपण गर्ने, भ्रष्टाचारी साबित गर्ने अभियान चलाएपछि जनताले कसमाथि विश्वास गर्ने ? नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देशमा सङ्घीयताको आवश्यकता छ तर यसको औचित्यको पुष्टि त राम्रो कामले मात्रै हुन सक्छ।
