- श्रीमन्नारायण
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण खण्डित जनादेश आउने र देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन नसक्ने विषयमा देशका प्रायः सबै राजनैतिक दलहरूबीच मतैक्य रहेको पाइन्छ । मङ्सिर महीनामा हुने पार्टीको महासमिति बैठकमा एजेन्डा बनाएर, केही अघि सम्पन्न भएको नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि पार्टीका नेताहरूले समानुपातिक र समावेशी व्यवस्थालाई अन्य विकल्पबाट प्रतिनिधित्व गरेर संविधान संशोधनका लागि अग्रसरता लिन पार्टी सभापतिलाई आग्रह गरे । नेपालको संविधान–२०७२ को निर्माणको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रसले नै लिएकोले संविधान संशोधनको नेतृत्व पनि नेकाले नै गर्नुपर्ने माग गरे । नेकाको बैठकमा उठेको यस मागलाई विचारणीय सुझाव मान्न सकिन्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई विस्थापित गरी प्रत्यक्षतर्फ नै केही निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित गरी वर्तमान समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।
दक्षिण एशियाका अधिकांश देशहरू आफूलाई भारतभन्दा पृथक देखाउन अथवा आफ्नो विशिष्ट पहिचान देखाउन यस्ता खाले नयाँ–नयाँ प्रयोग गर्दछन्, जसको दुष्प्रभाव स्वयं ती देशहरूले नै भोग्नुपर्ने हुन्छ । यस मामिलामा हाम्रFे देश नेपाल त पाकिस्तान, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशभन्दा पनि अगाडि छ । पञ्चायती व्यवस्थाको दुई दशकमा यस्तैखाले अनौठो राजनीतिक प्रयोग भएको थियो । जनमत सङ्ग्रहको निर्वाचन पश्चात् बालिग मताधिकारमार्फत जनप्रतिनिधि (राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य)को निर्वाचन त हुन थाल्यो तर दलहरूमाथि प्रतिबन्ध थियो । निर्दलीय शासन व्यवस्थामा संसदीय अभ्यास अर्थहीन थियो । आखिर नौ वर्षमैं त्यो निर्वाचन प्रणाली असफल हुन पुग्यो ।
जनान्दोलन–२ को सफलतापश्चात् देशमा बहुदलीय शासन व्यवस्था स्थापना भयो । संसदीय अभ्यास पनि भए । ती अभ्यासहरू स्वस्थ र संसदीय मूल्य मान्यताविपरीत थिए, तथापि त्यसले संसदीय व्यवस्थालाई बलियो नै बनाउने काम गरेको थियो । नेका र नेकपा एमालेलगायत ठूला दलहरूमा देखिएको सत्ता र कुर्सीप्रतिको लोभले शासन प्रणालीलाई अलोकप्रिय बनाउने काम भयो । एक दशकमैं नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, संयुक्त जनमोर्चा, नेपाल सद्भावना पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि विभाजित हुन पुगे । विभाजनको कारण पद र सत्ताप्रतिको आसक्ति नै थियो । नेपाली काङ्ग्रेसभित्र आन्तरिक कलह चरम उत्कर्षमा पुग्दा तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आफैंले घोषणा गरेको मध्यावधि निर्वाचनको मितिमा चुनाव सम्पन्न गराउन आफ्नो असमर्थता अथवा अक्षमता देखाएपछि तत्कालीन संवैधानिक राजालाई चलखेल गर्ने अवसर उपलब्ध गराएको थियो । तत्कालीन परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा ठूलो समूहसहित सबै विपक्षी दलहरूले तत्कालीन राजासमक्ष गुहार माग्दै देउवा सरकारलाई अपदस्थ गर्न आग्रह गरे । एउटा संवैधानिक राजालाई सक्रिय हुन थालमा पस्केर आएको प्रस्तावलाई कसरी अस्वीकार गर्न सकिन्थ्यो ? संवैधानिक राजा सक्रिय बन्न खोजे, बने पनि तर देशका स्थापित राजनीतिक दलहरूलाई ठग्दै आफू बढी होशियार बन्न खोज्दा उनी पनि दूधबाट झिङ्गाझैं फालिए ।
उही चरित्र, उही अनुहार र उही मानसिकताका वामपन्थीहरूले गणतन्त्र, समावेशिता र राज्य पुनर्संरचनाको नारा दिएर देशका सोझा, गरीब, उपेक्षित एवं पीडित ठूलो समूहलाई आफूतिर आकर्षित गर्ने काम गरे । माओवादको नाराप्रति बहुसङ्ख्यक नेपाली जनता आकर्षित भए । माओवादको नारा दिएर देशमा आमूल परिवर्तनको नारा दिनेहरूसित केवल किताबी ज्ञान मात्रै थियो । व्यावहारिक राजनीतिको समझ थिएन । युद्धोन्मादबाट सबै समस्याको समाधान खोज्न चाहन्थे । भिजनको अभावमा माओवादी पार्टी असफल साबित भयो र यसका तीन प्रमुख नेता तीन दिशामा लागे । जवाफदेहिता लिन कोही तयार भएन । जनताले ठगिएको महसूस गर्न थाल्यो र पुनः पुरानै राजनीतिक पार्टीतिर फर्किन थाल्यो । नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसित चुनावी गठबन्धन गरेर माओवादीले दुई तीन दर्जन जति सिट जित्न सकिरहेको छ तर जुन दिन एक्लो लड्ने अवस्था आउँछ प्रत्यक्षतर्फ खाता खोल्न पनि समस्या हुनेछ ।
राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा नेकपा माओवादीको सहभागिताका बावजूद उसले अघि सारेका महत्वपूर्ण विषयहरू नेपालको सन्दर्भमा औचित्यहीन साबित भइरहेको छ । राज्य पुनर्संरचनाको सवालमा पनि न यहाँ भारतको जस्तो सङ्घीय संरचना लागू भएको छ, न स्वीटजरल्यान्ड अथवा अमेरिकाजस्तो । फलस्वरूप सङ्घीय संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । कि स्थानीय तह खारेज हुनुपर्छ, जथाभावी गाउँपालिका र नगरपालिकाको औचित्य देखिंदैन । यो केवल अनावश्यक खर्चको कारण बनेको छ । बरु जिल्ला सदरमुकाममा मात्रै नगरपालिका राख्ने र वडाहरूलाई मात्रै अस्तित्वमा राख्ने काम हुनुपर्दछ । प्रादेशिक संरचनालाई अधिकारसम्पन्न बनाइनुपर्दछ अथवा प्रादेशिक संरचनालाई पनि खारेज गरी २०४७ को संविधानमा व्यवस्था भएजस्तो राज्य संरचना हुनु पर्दछ । स्थानीय तहको वर्तमान संरचनाका कारण स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्था दयनीय मात्रै भएको छैन, स्थानीय तहका लागि जाने बजेट पनि बालुवामा पानी हालेसरह साबित भएको छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि विदेशी नक्कलकै प्रतीक हो । दक्षिण अफ्रिकाको जस्तो परिस्थिति नेपालमा थिएन । दक्षिण अफ्रिकामा नश्लभेद थियो । हाम्रFे देशमा गरीबीका कारण समस्या देखिएको हो । दक्षिण अफ्रिकामा संविधान निर्माण कार्यमा र राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा सबै समुदायलाई समाहित गरिएपछि त्यो देश प्रगतिको पथमा लम्किएको छ । हाम्रFे देशमा एउटै अनुहार नयाँ–नयाँ लुगा लगाएर नयाँ पात्रको रूपमा अभिनय गर्दैछ र हामी त्यसैमा सबै समस्याको समाधान खोजिरहेका छौं । पटक–पटक मन्त्री भइसकेका व्यक्ति नै खस आर्य, मधेसी, दलित, जनजाति, महिला, मुसलमान कोटाबाट संसद्मा प्रवेश गर्दछन् भने त्यस समानुपातिक प्रतिनिधित्वको के अर्थ ? भाँडो पित्तलको होस्, सुनको, माटोको अथवा काठको, वस्तु त्यही पुरानो राख्ने हो भन्ने तात्विक भिन्नता के ? संविधान निर्माणमा पनि समानुपातिक प्रणालीको व्यापकरूपमा उपेक्षा गरियो र कसैले उद्योगपति, व्यापारी, तस्कर, माफिया र ठेकेदारसित पैसा लिएर तिनलाई संविधान बनाउने ठाउँमा पुर्याए त कसैले पत्नी, साली, नातेदार, सम्धी र सम्धिनीलाई । के समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अर्थ यही हुन्छ ?
नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली समाप्त गर्ने विषयमा जुन स्वर देखा परेको छ त्यो स्वर हामी सबैको हुनुपर्छ । देशकै हुनुपर्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको औचित्य छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली महँगो अवश्य पनि छ । अधिकांश जनता पनि पैसा लिएर मतदान गर्छ र त्यसैले जनप्रतिनिधिमाथि औंला ठड्याउने अधिकार पनि गुमाउँछ । लोकतन्त्रमा जनतालाई नै आफ्नो प्रतिनिधि छनोट गर्ने अधिकार हुनुपर्छ । राष्ट्रियसभामा सदस्यको सङ्ख्या बढाइनुपर्दछ । त्यसलाई बरु जातीय सभाको रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ । दलित, महिला र आदिवासीका लागि प्रत्येक जिल्लामा एक क्षेत्र प्रत्यक्षतर्फ आरक्षित गर्न सकिन्छ । कुनै जिल्लामा दलित त कुनैमा महिला र कुनैमा आदिवासी भनेर २७५ को एक तिहाइ सिट आरक्षित गर्नुपर्छ । सबैलाई प्रत्यक्षतर्फ लग्नुपर्दछ । प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय भइसकेपछि प्रादेशिकसभाको पनि औचित्य रहने छैन । यो प्रस्ताव विचाराधीन हो त्यसैगरी नेपालीलाई सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र बनाउने दिशामा पनि हाम्रFे ध्यान जानुपर्दछ, होइन भने यो इसाई राष्ट्र बन्न बेर लाग्ने छैन ।
