विनोद गुप्ता
लामो समयसम्म अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा धाँधली भयो भन्दै आफ्नो हार अस्वीकार गरिरहेका डोनाल्ड ट्रम्पले अन्ततः चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै हार भने स्वीकार गरेका छन्। ट्रम्पले हार सजिलै स्वीकार नगर्नु पछाडिको कारण पेस विश्वविद्यालयका संवैधानिक कानूनका प्राध्यापक व्यानेस गर्शम्यानले ट्रम्पमाथि बैंकिङ कसूर, कर छली, सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं चुनाव धाँधलीको लागि फौज्दारी अभियोगमा कारबाई चलाउन सकिने र अभियोग प्रमाणित भएमा जेल सजायसम्म हुन सक्ने जोखिम रहेको बताएका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामाले बाइडेनलाई बधाई दिंदा आफूलाई गर्व लागेको भन्नुका साथै अमेरिकाको ४ वर्षे ट्रम्प शासनमा अमेरिकीहरूलाई विभाजित गर्ने सनकपूर्ण कार्य उल्टाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले ग्रामीण र शहरी बीच बढ्दो आक्रोश, आप्रवासन समस्या, असमानता र सनकपूर्ण कार्यको सुझबुझपूर्ण समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। नयाँ निर्वाचन परिणामले अमेरिका मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्वलाई राहत दिएको मानिएको छ।
बाइडेनलाई आन्तरिक र बाह्य दुवैतिर कडा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। आन्तरिकरूपमा पूर्व राष्ट्रपति ओबामाले औंल्याएको समस्याका साथै कोभिड १९ को प्रकोपको सफल व्यवस्थापन गर्न सक्नु र आर्थिक वृद्धिदरको गिरावट रोक्नु नै मुख्य चुनौतीको रूपमा देखा पर्दछ भने बाह्य रूपमा गैरराजनीतिक र राजनैतिक समस्याको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। गैरराजनैतिक समस्या समाधानको हकमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सन्धिमा सामेल हुने र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सदस्यता परित्याग नगर्ने प्रतिबद्धता आइसकेको छ। राजनैतिकरूपमा ट्रम्प शासनका दौरान अस्तव्यस्त वैदेशिक नीतिका कारण गुम्न पुगेको अमेरिकी नेतृत्वको साख पुनस्र्थापित गर्नु पनि हुनेछ, किनभने चीनको बिआरआईको प्रत्युत्तरमा ल्याइएको इन्डो–पेसिफिक रणनीति, एमसिसी र ब्लुडार्टजस्ता नीतिहरू कार्यान्वयनमा रहँदारहँदै भर्खरै चीनले आसियनका दश राष्ट्रहरूलगायत चीन, दक्षिण कोरिया, अस्टे«लिया र न्युजिल्यान्ड गरी १४ वटा राष्ट्रले क्षेत्रीय बृहत् आर्थिक साझेदारी (आरसेप) मा हस्ताक्षर गरेका छन्। यस सम्झौताले सम्पूर्ण विश्वको एकतिहाई आर्थिक गतिविधिलाई समेट्ने छ।
त्यसैले अमेरिका समक्ष दुईवटा ठूला चुनौती छन्। पहिलो हो, आफ्नो आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्न एशियाली बजारमा प्रवेश र दोस्रो हो चीनको सामरिक एवं राजनीतिक प्रभाव नियन्त्रण गर्न सक्नु। एशियामा चीनपछिको सबैभन्दा ठूलो बजार भारत नै हो। तर आउँदा दिनमा बाइडेनको नेतृत्वमा भारतसँगको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ विचारपूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रम्पकालमा पाकिस्तानलाई पूर्णरूपले उपेक्षा गरेर भारतसँग बनेको सम्बन्धका कारण नै पाकिस्तान चीनतर्फ ढल्केको हो। त्यसैले अमेरिका समक्ष भारतसँग सम्बन्ध कायम राख्दै पाकिस्तानलाई चिनियाँ प्रभावमा पर्नबाट नियन्त्रित गर्नेतर्फ अमेरिकी नीति निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ। २०१४ देखि नै सार्कको कुनै सम्मेलन हुन सकेको छैन। सार्कले अपेक्षित गति लिन नसक्नुको पछाडि भारत र पाकिस्तानबीचको खराब सम्बन्ध नै हो। यस अवस्थामा भारतले अगाडि बढाएको कोभिड नियन्त्रणमा सहयोगको प्रस्ताव खासै प्रभावकारी हुन नसकेको बेला चीनले श्रीलङ्काको चिनियाँ दूतावासको सहजीकरणमा दक्षिण एशियाली देशहरूको दि फाइभ पार्टिज नामले सचिवस्तरीय बैठकको आयोजना गरेर कोभिड १९ विरुद्ध लडाइँमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न पूर्णरूपमा सहयोग गर्ने निर्णय गराएको छ भने आफूलगायत १४ अन्य राष्ट्रसँग विश्वकै सबभन्दा ठूलो व्यापारिक सहयोग गर्ने सहमति गरेको छ। यसले सम्पूर्ण विश्वको एकतिहाई आर्थिक गतिविधिलाई समेट्ने अनुमान गरिएको छ। यस सम्झौतामा आशियानका १० राष्ट्रलगायत दक्षिण कोरिया, अस्टे«लिया र न्युजिल्यान्डसमेत सहभागी छन्। सम्मेलन आयोजक समितिका अध्यक्ष भियतनामका प्रम नुहेला झुआन फुकले ८ वर्षको कडा परिश्रमस्वरूप यो क्षेत्रीय बृहत् आर्थिक साझेदारी (आरसेप) हुन सकेको बताएका छन्। यसरी आक्रामक व्यावसायिक रणनीतिमा लागेको चीनलाई बाँध्न प्रयोग हुने नीति नै बाइडेनको लागि ठूलो चुनौती हुने देखिन्छ।
जहाँसम्म नेपालप्रति अमेरिकी नीतिको कुरा छ, अहिले त्यसको खास र बेग्लै नीति नहुने कुरा पढ्न र देख्न पाइएको छ। तर वास्तविकता यस्तो हो जस्तो लाग्दैन। नेपालमा खम्पा विद्रोह भएदेखि नै नेपालप्रति अमेरिकी खास नीति छ भन्न सकिन्छ, किनभने अहिले पनि चीन नेपाली सीमाबाट स्वतन्त्र तिब्बत अभियानको सञ्चालनप्रति अत्यन्त संवेदनशील छ। त्यसैगरी पूर्व अमेरिकी गुप्तचर अधिकारी जोन केनेथ न्याउसको orpham of the cold war पुस्तकमा नेपाल र तिब्बतसहितको क्ष्Fेत्रमा लोभ, लालच र व्यापारद्वारा मात्र पकड सम्भव नभएकोले स्थानीय जातिलाई विभाजन गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिवेदन आफूले दिएको र त्यसपश्चात् नै नेपालले दक्षिण एशियामैं सर्वप्रथम आइएलओ कन्भेन्सनको धारा १६९ सन् २००७ मा अनुमोदन गरेको हो। धारा १६९ मा प्रस्टरूपमा Government must consult the peoples concerned, establish mean by which people can freely participate at all level of decision making भनिएको छ।
यही आधारमा टेकेर माओवादीहरूले जातीय आधारमा ११ वटा राज्य वा प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन् जुन सफल हुन सकेन। अहिले इन्डो पैसिफिक अगाडि छ। यो संसद्बाट अनुमोदन गराउने अवस्था निर्माण गराउने अमेरिकी चाहना छ। नेपालका प्रम केपी ओली खुलेरै एमसिसीको पक्षमा लागेका र अहिले नेकपाको आन्तरिक विवादलाई अमेरिकी चश्माबाट हेर्दा यो एमसिसीका पक्षधर एवं विरोधीहरूबीच पनि हो भन्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा चिनियाँ महामहिमको सक्रियता र उनले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको अपुष्ट सुझाव सत्य हो भने यो विवादको पृष्ठभूमिमा एमसिसी र बिआरआई पनि हुन सक्छ। अमेरिकासँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको आधार नै भारत र चीन दुवैतर्फको दबाब थेग्न सक्ने विचारमा आधारित थियो। कालान्तरमा अमेरिका र सोभियत सङ्घबीचको शीतयुद्ध र रूसको विघटनपश्चात् समाप्तप्रायः भएको अवस्थामा अमेरिकालाई प्रतिस्पर्धा दिने गरी विश्व शक्तिको रूपमा चीनले उदाउन खोजेको हो। २१ औं शताब्दी एशियामा पनि दक्षिण एशियामुखी हुने र दक्षिण एशियामा भारत ठूलो बजार भएको कारण अमेरिकाले भारततर्फ झुकाव राख्नु स्वाभाविक भएकोले यसको प्रतिस्पर्धी चीनविरुद्ध भारतलाई खडा गरिराख्नु नै अमेरिकाको भारत नीति हुनुपर्ने हो। यसका लागि अदूरदर्शी राजनीतिज्ञहरूको हातमा सत्ता भएको देश नेपाल आफ्नो भौगोलिक अवस्थाका कारणसमेत कूटनैतिक क्रीडास्थल बन्न उपयुक्त हो भन्ने ठहर मान्ने हो भने अमेरिकाको नेपालबारे खासै नीति हुँदैन कसरी भन्न सकिन्छ ?
