- राजेश मिश्र
“हेलो दाइ, के एउटा झिनोमसिनो हत्याको घटना तपाईंहरूसँग समाधान हुँदैन ?” अपराधीले आफूनिकट दलपतिसँग फोन संवाद गरिरहेको थियो । प्रतिउत्तरमा दलपतिले भने, “हत्याजस्तो घटनालाई झिनोमसिनो भन्छौ तिमी त र यहाँ हाम्रो दलको चौतर्फी मानमर्दन भइरहेको छ । दलभित्र पनि तिम्रो हर्कतविरुद्ध स्वरहरू गुञ्जिरहेका छन् । सञ्चारमाध्यमहरूले एकपछि अर्को गरी तिम्रो कर्तुत र परिवारको बिलौना उजागर गरिरहेका छन् । त्यस कारण अहिले जेजस्तो भइरहेको छ, स्वीकार गर । समयको प्रतीक्षा गर । समय आएपछि चुटकीमा समाधान हुन्छ । विश्वास गर, तिमी मुक्त हुन्छौ ।”
के उपरोक्त काल्पनिक संवादझैं अपराधी र ओहोदाधारीबीच यसैगरी संवाद नहुँदो होला त ? के उपरोक्त संवादलाई अन्यथा मान्न सकिन्छ ? के शक्तिमानहरूको खाने दाँत र देखाउने दाँत भिन्दै छैन ? के शक्तिमान बनाउने जनताले शक्तिमानहरूको बाहिरी र आन्तरिक आवरणमा भिन्नता महसूस गरिरहेको छैन ? हे राम ! कागजका पानामा शासन व्यवस्था जतिपटक फेरिए पनि अवस्था फेर्न नसकिंदो रहेछ । ‘जति जोगी आए पनि कानै चिरिएका’ भन्ने उक्ति चरितार्थ हुने अवस्था निरीह जनताले कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो ?
नेपालगंजका चेतन मानन्धरको हत्या अभियोगमा रिगल भनिने योगराज ढकाल जेल परे । विसं २०८० को संविधान दिवसको अवसरमा १२ वर्ष जेल सजाय माफी पाए । मुक्त भए । सजाय माफीको विरोधमा मृतककी भावविह्वल पूर्वपत्नी भारती शेर्पा अहिले अनशनमा छिन् । हत्या अभियोगमा छुटेका अपराधीहरूको विरोधमा अन्य पीडित परिवारहरू पनि भारतीसँगै अनशन बस्ने तयारीमा रहेका समाचारहरू आइरहेका छन् । के यहीं हो गणतान्त्रिक व्यवस्था ?
समाज र अपराध
व्यक्ति–व्यक्ति मिलेर समाज बन्छ । समाजमा सबै थरीका मानिसहरू हुन्छन् नै । कोही राम्रो काम गरी आफूसँगै परिवार, गाउँ, शहर र राष्ट्रलाई गौरवान्वित गर्छन् भने कोही आपराधिक काम गरी सामाजिक सुव्यवस्थालाई बदनाम गर्छन् । अपराधलाई नियमन र नियन्त्रण गर्नको लागि प्रहरी, प्रशासन, न्यायालय आदि विविध निकायहरू क्रियाशील छन् ।
सामाजिक सुव्यवस्था कायम राख्नको लागि नियम, कानूनको पालना गर्नु गराउनु अनिवार्य आवश्यकता अन्तर्गत पर्छ । स्थापित कानूनी मूल्य–मान्यताको परिधि उल्लङ्घन गर्र्ने व्यक्तिलाई कानूनले अपराधी ठान्छ । चाहे त्यो व्यक्ति सर्वोच्च पदधारी होस् वा भुइँमान्छे । कानूनतः एकातर्फ राम्रो कार्य गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था छ भने कानूनविरुद्ध कार्य गर्नेलाई दण्डित गर्ने प्रावधान छ । अपराधीलाई कानूनबमोजिम सजाय गर्दा अरूका लागि पाठप्रदत्त हुन्छ । अपराध गर्नुहुन्न भन्ने सन्देश समाजमा प्रवाहित हुन्छ । आपराधिक क्रियाकलाप गर्न हतोत्साहित हुन्छन् । यद्यपि अपराधीलाई माफी दिने व्यवस्थाले समाजमा गलत नजीर स्थापित हुन्छ र अपराध अनियन्त्रित हुन सक्छ ।
मानव सभ्यता
कालान्तरमा मानव सभ्याताको सुरुआत भएपछि विभिन्न कारणहरूले सामाजिक सुव्यवस्था अपरिहार्य ठानियो । त्यसका लागि विभिन्न कालखण्डमा समयअनुकूल सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएको पाइन्छ । समाजलाई दिशानिर्देश गर्नका लागि धार्मिक, नैतिक, सामाजिक र व्यावहारिक आदि अनेक प्रकारका मूल्य–मान्यताहरू अस्तित्वमा आए । आफूले मान्ने धर्मले निषेध गरेका कार्य अपराध मानिन्थ्यो । जस्तै हत्या, हिंसा, असत्य वचन, अरूको कुभलो आदि इत्यादि । कालान्तरमा सत्यवादीलाई देव र अपराधीलाई राक्षस भन्ने गरिन्थ्यो ।
असामाजिक तत्वहरूलाई दीक्षित गरी संस्कारवान् बनाउने परम्परा थियो । सामाजिक समस्या समाधान गर्ने नेतृत्व असल छविका व्यक्तित्वहरूको काँधमा हुन्थ्यो । अनौपचारिक नै भए तापनि उनीहरूले असामाजिक गतिविधिहरूको अवलोकल, निक्र्योल, सुधार तथा दण्ड–जरिवाना आदि विभिन्न तरीकाले न्याय निरूपण गर्थे ।
विविध निकायहरूको उत्पत्ति
समयक्रमसँगै सामाजिक सुव्यवस्था कायम राख्नका निम्ति प्रहरी, प्रशासन, न्यायालय आदिे विविध निकायहरूको आवश्यकता महसूस हुन थाल्यो र अस्तित्वमा आउँदै गए । यद्यपि अधिकांश विवाद पञ्चायतीको माध्यमबाट गाउँघरमैं समाधान हुन्थ्यो । गाउँघरमा समाधान नहुने प्रकृतिका विवादहरूको सवालमा असन्तुष्ट पक्ष प्रहरीको शरणमा वा जटिल प्रकारका न्यून विवादहरू अदालतसम्म पुर्याइँथ्यो ।
पञ्चायती व्यवस्थामा प्रधानपञ्चहरूको नेतृत्वमा विवाद निरूपण हुन्थ्यो । पञ्चायतीको माध्यमबाट पीडित र पीडकको कुरा सुन्ने, समाधान गर्ने तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पीडकलाई दण्ड–सजाय गर्ने अवधारणा थियो । पञ्चायतीद्वारा निरूपण हुने न्यायकोे कानूनी वैधता थिएन । यद्यपि, सामाजिक निर्णयलाई आत्मसात गर्ने वातावरण समाजमा व्याप्त थियो ।
नेतृत्व तहमा बेइमानहरूको हालीमुहाली हुन थालेपछि पहुँच नभएका सामान्य नागरिक पञ्चहरूको शोषण, डर–धम्की, विभेद र काखापाखाको शिकार हुन थाले । सत्यलाई असत्य र असत्यलाई सत्य साबित गर्ने पञ्चायतीपथको स्वरूप विकृत हुँदै गयो । अहिले पनि अदालतले गरेको फैसलामाथि टेकेर आफूनिकट पक्षको साथ र विपक्षलाई तर्साउने, धम्क्याउने परम्परा न्यून भए तापनि अस्तित्वमा छ ।
पक्ष र विपक्षको तेजोबल अनुसार पञ्चायतीको धार प्रवाहित हुन्थ्यो । कमजोर मानिसहरूले न्याय पाउनु गार्हो थियो । झैंझगडा, चोरी, साँध सिमानासम्बन्धी विवाद मात्र होइन, अपितु आत्महत्या, सुनियोजित हत्या र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका अधिकांश घटना पञ्चायतीको माध्यमबाट गाउँघरमैं रफादफा गरिन्थ्यो । पीडक आफूनिकट भए पीडितलाई जरिवाना र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने विकृतिले पञ्चायती प्रक्रियाप्रति जनविश्वास घट्दै गयो । ‘जिसकी लाठी उसकी भैंस’ भनेझैं पीडित पक्षमाथि झन् पीडा थप्ने र सत्तानिकट पीडक छाती फुलाएर हिंड्ने कुप्रवृत्ति व्याप्त थियो ।
व्यवस्था फेरियो, अवस्था उही
पञ्चायती व्यवस्थामा आम मानिसको स्वतन्त्रता र हैसियत हनन भएको देख्ने विभिन्न राजनीतिक दल र नेताहरूले विभिन्न कालखण्डमा अनेकौं आन्दोलन र जनआन्दोलको माध्यमबाट गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित गरे । माओवादीले सर्वहारा वर्गको अस्तित्व रक्षाका निम्ति १० वर्षे जनयुद्ध गर्यो । जनयुद्धमा हजारौं मानिसले ज्यान गुमाए । मधेसको अस्तित्व रक्षाका लागि भन्दै मधेस आन्दोल भयो । विभिन्न आरोह–अवरोह पार गर्दै विसं २०७२ मा संविधान जारी भयो । यद्यपि गाँस, वास, कपास, रोजगार र न्याय पाउनु ढुङ्गाको चिउरा चपाउनु सरह हुनु विडम्बनापूर्ण छ । के यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाको उपहास होइन ?
सत्ता र शक्तिको सन्निकट रहेका पीडकहरू पहुँच भएकै आधारमा उन्मुक्ति पाउने हुन् भने न्यायालयको के काम छ ? न्यायालयले फैसला गर्ने, दण्ड सजाय निर्धारण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र सत्ताले कानूनको छिद्र प्रयोग गरी जघन्य अपराधीको कैद मिनहा गर्ने प्रणालीले आम मानिसमा भय र अपराधीहरूको मनोबल उच्च हुने पक्का छ ।
आपराधिक मानसिकता सधैं सत्ता सन्निकट रहन रुचाउँछ । दल तथा नेताहरूको अघिपछि रहन्छ । आर्थिकदेखि आपराधिक मदत गर्छ र बदलामा अनेक प्रकारका लाभको आकाङ्क्षा गर्छ । सत्ता र शक्तिको हात काँधमा भएपछि दिनदहाडै जघन्य अपराध गर्न पछि पर्दैन । सत्ताभोगीहरूलाई आफ्नो तेजोबल कायम राख्न, अपराधीसँग हातेमालो गर्न र उनीहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व जनताले दिएको हुँदैन । त्यस कारण ‘व्यवस्था फेरियो तर अवस्था उही छ’ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
न्याय कि अन्याय ?
साइरन बजाउँदै दलबलसहित प्रहरी घटनास्थलमा पुग्छ । अभियुक्तलाई समात्छ । विभिन्न कोणले अनुसन्धान गर्छ । अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ । वर्षौंपछि फैसला हुन्छ । फैसला नहुन्जेल पीडित पक्ष कुरेर बस्छ । चिन्तामा हुन्छ । पीडक जेल परेको खबरले थोरै भए तापनि पीडित पक्षलाई आत्मशान्ति प्राप्त हुन्छ । घाउमा मलहम लागेझैं अनुभूति गर्छ ।
जब दलपोषित गुन्डा प्रकृतिका अपराधीहरू सत्ता र शक्तिको आडमा कानूनी छिद्र प्रयोग गरी कैदमुक्त हुन्छन्, अबिर, माला लगाएर बाजागाजासहित विजयोत्सव मनाउँछन्, त्यस बेला पीडित पक्षको मनोबल कस्तो हुन्छ ? सिफारिश गर्ने मन्त्रिपरिषद् र कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिले पीडित पक्षको कष्टप्रति ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? बेलायतका प्रख्यात राजनीतिज्ञ र पटकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका विस्टन चर्चिलले अपराध र अपराधीप्रति जनताको भावना र दृष्टिकोणबाट त्यो देशको सभ्यताको वास्तविक अनुमान लगाउन सकिने बताएका छन् । त्यसैगरी, सार्जेन्ट स्टीफनले बहुसङ्ख्यक समुदायले सही ठानेको मान्यताविपरीत काम गर्नु नै अपराध भएको लेखेका छन् । त्यस कारण बहुसङ्ख्यक जनताको भावनामा ठेस पुर्याउने पात्रहरू चर्चिल र स्टीफनको मत अनुसार अपराधी हुन् कि होइनन् ?
कैद छुटको फेहरिस्त
राजनीतिक आन्दोलनले सफलता पाएको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवस, जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस र असोज ३ गते संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाइने गरिएको छ ।
समाचारहरूमा जनाइए अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट छ हजार ६११ जनाले आममाफी पाएका छन् । व्यक्ति हत्या र ज्यान मार्ने उद्योगदेखि डाँका र वन्यजन्तु तस्करीमा संलग्नहरूलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट उन्मुक्ति दिइएको छ । यो अवधिमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएर जेल नबसी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट १५७ जनाले आममाफी पाएका छन् । त्यसैगरी, विसं २०८० को संविधान दिवस असोज ३ र गणतन्त्र दिवस जेठ १५ मा क्रमशः ६७० र ४८२ जना गरी एक हजार १५२ जनाले ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म कैद छुट पाएका छन् ।
जघन्य अपराधमा सजाय भुक्तान गरिरहेका अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिने घटनाक्रमले पीडित पक्ष मात्र होइन, अपितु सम्पूर्ण देशवासी आश्चर्यचकित छन् । पीडित पक्षको ह्दयमा चोट पुग्ने खालको खबरले देशवासी स्तब्ध छन् । न्यायालयबाट एकपटक न्याय पाइसकेको पीडित पक्ष गहभरि अश्रु र ह्दयमा वियोग लिएर न्यायकै लागि पुनः अनशन बस्नुपर्ने अवस्थालाई के भन्ने ? अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने अभ्यास गणतन्त्र व्यवस्थाको मर्मविरुद्धको हर्कत हो वा होइन ? यस प्रकारका दृष्टान्तहरूले समाजमा कस्तो सन्देश प्रवाह गर्छ ? पीडित पक्षमाथि न्याय भयो कि अन्याय ? अपराधीहरूको कैद छुटलाई महाअपराध भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
