कतै दूध बिक्री नहुने त कतै दूध नपाउने समस्या छ । पर्साको पर्सागढी नगरपालिकाका किसानले उत्पादन गरेको दूध त्यहाँ स्थित डेरी उद्योगले नलिने भनेछन् । पशुपालक पुराना किसानहरूले उत्पादन गरेको दूध लिन नै धौधौ भइरहेको हुँदा नयाँ किसानको दूध लिन नसक्ने डेरी उद्योगको भनाइ छ । पर्सा जिल्लाको वीरगंज महानगरका बासिन्दा अधिकांशले शुद्ध गाई वा भैंसीको दूध पिउन नपाएको गुनासो गर्छन् । पकेटको दूध त बिक्री भएकै छ, गाउँबाट जाने दूधका लागि डेरीहरूमा अबेरसम्म उपभोक्ताले कुरिरहेका हुन्छन् । शहरको कुरा नगरौं, जिल्लाका धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा दूध नपाएर उपभोक्ता तनावमा छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा पनि पशुपालक किसानहरू कम छन् । पर्सागढीलगायतका केही क्षेत्रमा पशुपालक किसान धेरै होलान्, त्यसैले त्यहाँ मनग्य दूध उत्पादन भएको छ । जहाँ दूध उत्पादन छैन, त्यस्ता स्थानका उपभोक्तासम्म दूध पुर्याउने व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित क्षेत्रका दुग्ध उद्योगको हो । बजार प्रवर्धनका लागि उद्योगलाई सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यावसायिकरूपमा नै उद्योग सञ्चालन गरिएको हो भने एकै जिल्लास्थित एक पालिकाबाट अर्को पालिकामा दूध बिक्री गर्नु असम्भव कुरा होइन । ‘झोलामा खोला बोक्ने’ भनेझैं प्रमाणपत्र लिने ठाउँ ओगट्ने, अरूलाई गर्न नदिने र आफू पनि निर्वाहमुखी बनेर बस्ने उद्योगहरू हो भने भन्नु केही छैन ।
हाल हाम्रो मुलुकमा सरदर दैनिक पाँच लाख लिटर दूधको अभाव छ । सामान्य अवस्थामा बजारमा दैनिक ३६ लाख लिटर दूधको आपूर्ति हुने गरेकामा अहिले करीब ३१ लाख लिटर मात्रै वितरण हुने गरेको छ । विसं २०७७ सालमा नेपाल सरकारले मुलुक दूधमा आत्मनिर्भर भयौं भनेर घोषणा गरेको थियो । सो घोषणाको दुई वर्ष नबित्दै बितेको आर्थिक वर्षदेखि भारतबाट पुनः दूध आयात हुन थालेको छ । दूध अभाव भएपछि कृषक सम्बद्ध सङ्घसंस्थाहरूले विरोध गरिरहेका भए तापनि दूध आयात गर्नुको विकल्प नरहेको ठहर गर्दै पुनः भारतीय दूधलाई स्वागत गरियो । मूलतः देशमा वार्षिक २३ लाख एक हजार टन दूध उत्पादन हुने सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसमा दूध उत्पादनको ४० प्रतिशत गाई र ६० प्रतिशत भैंसीको दूध उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । दुग्ध विकास बोर्डको प्रतिवेदनमा उल्लिखित तथ्याङ्क अनुसार हाल वार्षिकरूपमा औसत दुई अर्ब रुपैयाँबराबरका विभिन्न दुग्धजन्य पदार्थ (पाउडर दूधसमेत) आयात हुँदै आएको छ । यसमा खासगरी चकलेट, ल्याक्टोजिन, हर्लिक्सजस्ता अन्य दुग्ध मिश्रण भएका खाद्यपदार्थ जोड्दा वार्षिकरूपमा चार अर्बसम्मका दुग्धजन्य पदार्थ आयात हुने गरेको देखिन्छ ।
यो अवस्थामा किसानको दूध बिक्री नहुनु वा दुग्ध उद्योगको दूध खरीद गर्न नसकिने कुरा आउनु गम्भीररूपमा खोज तथा अनुसन्धानको विषय बनेको छ । दुग्ध उद्योग सानो पूँजीबाट चलेको वा निर्वाहमुखी रूपमा चलेको छ भने उसले ठूलो परिमाणमा दूध सङ्कलन र वितरण गर्न सक्दैन । यस अवस्थामा अर्को उद्योगलाई स्वागत गर्न स्थानीय सरकार र कृषकले पहल गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ किसानसँग आफ्नो अनुकूल मूल्य तय गर्नका लागि उद्योगले बहानाबाजीको नाटक गर्न सक्छ । त्यसो पनि होइन भने नेपालमा उद्योग चलाएर उसले भारतीय पाउडर दूध आयात गरिरहेको हुन सक्छ । यो अवस्थामा स्थानीय सरकारले अनुगमन, अनुसन्धान तथा छानबीन गर्नुपर्छ ।
