नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (इपिजी)को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा विज्ञहरूले उक्त सुझाव दिएका हुन् । नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले प्रतिवेदन तयार गरेको पाँच वर्ष पुगिसकेको छ । सो समूहको अन्तिम बैठक १६ असार २०७५ सालमा बसेको थियो । प्रतिवेदनले अन्तिम रूप पाएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयमा थन्किएको उक्त प्रतिवेदनको स्वामित्व नेपाल सरकारले पनि लिइसकेको छैन । प्रतिवेदन तयार भएपछि नेपाल–भारत दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको तयारी थियो । तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विभिन्न बहाना गर्दै प्रतिवेदन बुझ्न तयार नभएपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि प्रतिवेदन नबुझेको हो । नेपाल र भारत दुवैतर्फका विज्ञ व्यक्तिहरू टोलीमा सहभागी थिए । उक्त विज्ञ समूहले बनाएको प्रतिवेदन नेपालको पक्षमा सकारात्मक रहेको कारण भारतले बुझ्न नमानेको भन्ने टिप्पणीहरू आएका छन् ।
इपिजीको कार्यादेशमा ‘दुई देशबीच विगतमा भएका सबै सहमति, सम्झौता र व्यवस्थापन पुनरावलोकन गर्ने र २१औं शताब्दीको विकसित परिप्रेक्ष्यको आवश्यकताका आधारमा दुवै सरकारलाई सिफारिश गर्ने । दुई देशबीच आपसी विश्वास, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सम्बन्ध थप मजबूत बनाउने आवश्यक उपायहरू सिफारिश गर्ने’ उल्लेख थियो । त्यसैगरी ‘यो शताब्दीमा दुई देशबीच थप सुदृढ सम्बन्धका निम्ति आवश्यक संस्थागत संयन्त्र/ढाँचा सिफारिश गर्ने । शान्ति, समृद्धि, हार्दिकता अभिवृद्धि गर्दै सीमापार अपराध निर्मूलीकरणका निम्ति उपाय सिफारिश गर्ने । दुई देशबीच मित्रता प्रवद्र्धन र सुदृढीकरणका लागि आवश्यक अन्य क्षेत्र सिफारिश गर्ने’ उल्लेख थियो । इपिजीमा दुवै मुलुकका चार/चार जना सदस्य छन् । नेपालका तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा, तत्कालीन नेकपा एमालेका सांसद डा राजन भट्टराई, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय र पूर्वकानूनमन्त्री नीलाम्बर आचार्य थिए । भारततर्फबाट भने भारतीय जनता पार्टीका तत्कालीन उपाध्यक्ष भगतसिंह कोशियार, नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत जयन्तप्रसाद, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा र बिसी उप्रेती छन् ।
प्रतिवेदनमा विज्ञहरूले समस्या र समाधानका उपायसमेत पहिचान गरेका छन् । समस्यासँग दुवै मुलुक परिचित छन् तर प्रतिवेदन बुझ्न नमान्नुले समाधानका लागि भारत अनिच्छुक छ भन्ने सन्देश जनमासमा गएको छ । इपिजी गठन प्रक्रियामा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत अपनत्व लिएका हुन्, प्रतिवेदन तयार भएमा बुझ्ने वचन पनि दिएका हुन् । तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले २०१९ को चुनावपछि प्रतिवेदन बुझ्छौं भनेर सार्वजनिक घोषणा गरेकी थिइन् । प्रबुद्ध समूहलाई दुवै मुलुकले कार्यादेशसहित प्रतिवेदन तयार गर्न लगाएपछि प्रतिवेदन बुझ्न दुवै सरकारले चासो देखाउनुपर्ने हो । नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त भारत भ्रमणको क्रममा भारत रिसाउला भनेर इपिजीको कुरा नउठाएको लाजै नमानी बताएका छन् ।
