लामो समय पछि, यस पटक नयाँ शिक्ष्Fा ऐन आउने आस पलाएको थियो । मुलुक संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रत्मक प्रणालीमा गए पनि सो अनुरूपको शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन । यस पटक संघिय संसदमा प्रस्तुत शिक्षासम्बन्धी विद्येयक शिक्षक तथा शिक्षण पेसाको मानमर्दन गर्ने किसिमले आएको भन्दै शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रीएका छन् । विगत देखि शिक्षकहरूले उठाउँदै आएका मागहरू सम्बोधन गरेको सरकारले दावी गरे पनि विधेयकले झन समस्या खडा गरेको ठहर गर्दै शिक्षक, कर्मचारीहरू आन्दोलित छन् । शिक्षकहरूको छाता संगठन शिक्षक महासंघ नेपाल र सरकारवीच शिक्षकको माग सम्बन्धमा यस अघि दुइ पटक बार्ता र सहमति भइसकेको हो । वि.सं. २०७५ फागुन नौ गते र २०७८ फागुन नौ गते बार्ता साथै सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिका मुलभूत कुरालाई समावेश नगरि विद्येयक आएको भन्दै उक्त विद्येयकलाई कुनै पनि हालतमा नमान्ने महासंघले जनाएको छ । वितेको बुधवार देखि विद्यालय ठप्प पारेर शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बालविकास सहयोगी कार्यकर्ताहरूसमेत राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनमा छन् ।
शिक्षकहरूहरूले धेरै पहिले देखि उठाउँदै आएको ग्रेडिङ्गको कुरा विद्येयकमा समेटिएको छैन । निजमति कर्मचारीलाई १० वटा ग्रेड दिने सरकारले शिक्षकलाई ६ वटा मात्रै ग्रेड दिएर पक्षपात गरेको आरोप छ । शिक्षकको सेवा सुविधा समान दर्जाका निजामति कर्मचारीको भन्दा कम छ । उक्त मुद्दालाई संसदमा प्रस्तुत विद्येयकले सम्बोधन गरेको छैन । त्यसैगरि महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायीत्व , विद्यालय कर्मचारीहरूको दरबन्दी, विद्यालय संरचना बाहिर रहेका बालकक्षा शिक्षकको स्थायीत्व तलब बृद्धि तथा शिक्षण पेशागत मर्यादा र रोजगारीको ग्यारेन्टीका मुद्दाहरूलाई उठाएको छ । अस्थायी अवधी गणना, निबृति भरण, बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ती , सरूवा, कार्यसम्पादन मुल्यांकन, शिक्षकको पेन्सनलगायतका विषयहरूलाई महासंघले गम्भिरताकासाथ उठाएको छ । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विद्येयक समग्रमा शिक्षकलाई नत्थी लगाउने, निरंकुश व्यवस्थाको जस्तो रहेको शिक्षकहरूको ठम्याई छ ।
मन्त्रीपरिष्Fदबाट पास भएर संसदमा गएको उक्त विद्येयकमा सामुदायीक विद्यालयका शिक्षकहरू कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने, कुनै राजनीतिक दलको कार्यक्रममा सहभागि हुन, समर्थन वा विरोध गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यसैगरि कुनै कम्पनी, सहकारी संघ/संस्थामा, उपभोक्ता समिति, उद्यFेग प्रतिस्ठानलगायतमा संलग्न रहन नहुने भन्ने छ । शिक्षकले अवकाश पछि पाइरहेको पेन्सनलाई पनि योगदानमा आधारित भनेको छ । शिक्षक , विद्यार्थी वा अभिभावकले चाहेको यस्तो व्यवस्था होइन । शिक्षक समाजका अगुवा हुन् । हरेक कुरामा शिक्षकलाई बन्देज गरिने हो भने समाज सुस्त, गतिहिन बन्न सक्छ । विद्यालय क्षेत्रमा राजनीतिक रंग कसैले पनि नदिने, जसले त्यसतो गल्ती गर्छ उसलाई कडा कारवाईको व्यवस्था हुनु पर्छ भन्ने हो । विद्यालय समय बाहेक पनि शिक्षकलाई बन्धनमा बाँध्नु न्यायोचित होइन । शिक्षण पेसा सकिए पछि एउटा शिक्षक समाजमा घुलमिल हुनै नसक्ने अवस्था सृजना गरिनु हुन्न । परिवर्तित समयसंगै नयाँ पुस्ताको माग र आवश्यकतालाई हल गर्ने गरी विधेयक आएन । शिक्षा गतिशील हुनुपर्छ । यसमा नवीनता थपिंदै जानुपर्छ । तर, यो विधेयकमा तीन तहका सरकारको अधिकार बाँडफाँट गर्ने र शिक्षकलाई नियममा बाFध्नेबाहेक नयाँ योजना केही देखिएन ।
