प्रदेश नं २ सरकारले प्रादेशिक परिवहन चलाउने निर्णय गरेर प्रदेश र प्रदेशवासीको हितमा गतिलो पाइला चालेको छ। सुस्त गतिमा होस् वा निर्धारित मापदण्डभन्दा कमसल भएपनि आज चारैतिर सडकहरू बनिरहेका छन्। प्रदेश–राजधानी, प्रदेश–प्रदेश, शहर–शहरमात्र होइन, आज गाउँ–गाउँको दूरी समेट्न सडक–सञ्जाल निर्माण भइरहेको छ र बन्ने क्रम जारी छ। तर यी सडकको उपयोगका लागि हुनेले आफ्नो सवारी साधन प्रयोग गरे तापनि गरीब जनता र निम्सरो कृषकसँग त्यो सुविधा उपलब्ध छैन। यसले गर्दा यातायातबाट लाभ उठाउन नसकेको यो वर्ग विकासको गतिबाट लाभान्वित हुन सकेको छैन। भनिएकै छ, विकासको पहिलो खुड्किलो यातायात–मार्ग नै हो। हिजो यातायातका लागि पशुहरूको सहारा लिइन्थ्यो। घोडा, हात्ती, बयलगाडा थिए। घोडा र हात्तीलाई खासै बाटोको आवश्यकता नपरे पनि बयलगाडा, एक्का, टाँगाहरू गुड्नका लागि बाटो नै चाहिन्थ्यो। यातायातले मानिसको आवागमन मात्र होइन, कृषि उपजलाई पनि बजारसम्म पु–याउन अहम् भूमिका खेलिरहेको हुन्छ।
प्रदेशले अहिले सवारी साधनलाई आवागन लक्षित मात्र पारेको छ। यसले बिस्तारै अन्य क्षेत्रको सुगमताको लागि पनि काम गर्नुपर्छ। खासगरी कृषि उपजका लागि यातायातको साधन, त्यो पनि कृषिमा निर्भर प्रदेशको लागि अति आवश्यक छ। प्रदेशको राजधानी अपायक ठाउँमा परेको छ। मुख्य राजमार्गमा राजधानी हुनु सबैको सुगमताको लागि अपेक्ष्Fित थियो। तर यस कमीलाई प्रदेश सरकारको सरकारी यातायातको साधन चलाउने रणनीतिले पूरा गर्नेछ। सरकारी यातायात भनेपछि अहिले विश्वभरि नै स्थापित मान्यता होस मुनासिब भाडा दर–कम्तिमा निजीभन्दा थोरै, समयमा निर्धारित गन्तव्यसम्म पुग्ने, भीडभाड नहुने अर्थात् सीट सङ्ख्याभन्दा बढी चढ्न नपाउने। यद्यपि प्रदेश सरकारका मन्त्री जितेन्द्र सोनले एउटा भेटमा तत्काल यसको उद्देश्य निजामती कर्मचारीहरूलाई प्रदेशको कुनै पनि ठाउँबाट प्रदेशको राजधानीसम्म जागीर समयमा पुग्न सक्ने र काम गरेर घर फर्कन सक्ने व्यवस्था गर्न सञ्चालन गरिने बताएका छन्। बिस्तारै साधनको विस्तार हुँदै गएपछि अन्य व्यक्तिले पनि सरकारी यस नीतिबाट लाभ प्राप्त गर्ने नै छन्।
कुनै पनि राम्रो काम सजिलो भने हुँदैन। यो प्रदेश सरकारको राम्रो काम हो। यदि यो रहर मात्र होइन, आवश्यकता ठानेर गर्न लागिएको हो भने यसले सरकारको उद्देश्य पूरा हुन्छ, अन्यथा हाम्रो देशमा सरकारले सञ्चालन गरेको कुनै पनि उद्यम दुरवस्थामा पुगेर थन्किने गरेको छ। नेपाल वायुसेवा, साझा यातायात (कार्गो वा बस) को हविगत थाहा नै छ। ट्रली बस, रोपवे त अस्तित्व नाशको कुन अवस्थामा पुगे भने आजको पीढीले यस्तो सेवा नेपाल पनि थियो भनेर जिज्ञासा राख्नुपर्छ। सरकारी सम्पत्तिमा लुट मचाउनु हाम्रो स्वाभाविक मानसिकता हो। तर अहिले सङ्घीयताको अवधारणा आएकोले प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नुलाई प्रतिष्ठाकै विषय बनाएर आफूलाई केन्द्रभन्दा सक्षम सञ्चालक, व्यवस्थापक साबित गर्न बेलैमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। प्रदेश २ को सफलता अन्य प्रदेशका लागि पनि उदाहरण बन्न सक्दछ, अन्यथा यस कार्यले केन्द्रकै गति लियो भने उपहासको पात्र बन्नुबाहेक अरू विकल्प छैन। सङ्घीयताको मर्म पनि आफ्नो उन्नति र विकासका लागि आफ्नो धरातल खडा गर्नु र त्यसमा सफल हुनु हो। प्रदेश सरकार यस महति कार्यमा सफल होस् भन्ने शुभकामना !
