प्रस, वीरगंज, २७ भदौ/
वीरगंज महानगरपालिका बुधवार सुनसान रह्यो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले हिजो सूचना जारी गरी ३२ वटै वडामा कार्यरत दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारीहरूलाई आजबाट बर्खास्त गरेपछि कार्यालय सुनसान भएको हो ।
महानगरपालिका मात्र होइन ३२ वटै वडामा यसको असर देखियो र त्यहाँको अवस्था पनि सुनसान नै रह्यो । हिजो दिउँसो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सूचना जारी गरेपछि नगरप्रहरीले साँझदेखि काम त्यागेका थिए । महानगरमा ३४ जना नगरप्रहरी स्थायी रहेका र बाँकी दैनिक ज्यालादारी गरी ८४ जना कार्यरत थिए । अहिले ५० जना हटेपछि महानगरका वडा, चोकहरूमा नगरप्रहरी देखिएका छैनन् । यसअघि उनीहरू महानगरको मेनरोडका चोकचोकमा देखा पर्थे ।
महानगरपालिका स्रोत अनुसार हिजो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले सूचना जारी गरी दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारीहरू हटाएपछि महानगरबाट करीब पौने सात सयको हाराहारीमा कर्मचारीहरू बेरोजगारी भएका बताइएको छ । यससम्बन्धी तथ्य जानकारीका लागि अहिले जिम्मेवार कर्मचारीहरू कोही पनि महानगरमा उपलब्ध छैनन् । नगरप्रमुख हिजैदेखि काठमाडौंमा छन् भने उपप्रमुख आज आएनन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिजो सूचना टाँस गरेदेखि अरूलाई नै निमित्त दिएर सम्पर्कविहीन भएका छन् ।
शाखाका जिम्मेवार कर्मचारीहरूले पनि मोबाइल अफ गरेका छन् र अन गरेकाले पनि रिसिभ गरिरहेका छैनन् । कतिपय वडाध्यक्ष्Fहरूले पनि मोबाइलको स्वीच अफ गरेका छन् । कर्मचारी स्रोतका अनुसार कार्यालय सहायकदेखि इन्जिनीयरसम्म दैनिक ज्यालादारीमा पौने सात सय कर्मचारी एक वर्षको अन्तरालमा भर्ना गर्ने, निकालिने क्रममा थिए । अहिले यो सङ्ख्या पौने सात सय रहेको र महानगरका ३२ वटा वडामा मात्रै ३५२ जना ज्यालादारी कर्मचारीहरू थिए । एकजना चालक, एकजना कार्यालय सहायक र कम्प्युटर अपरेटरलगायत छजना र पाँचजना सरसफाइकर्मीसहित प्रत्येक वडामा ११ जना दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारीहरू थिए ।
दैनिक ज्यालादारीका सबै कर्मचारी वडाध्यक्ष्Fहरूको सिफारिशमा वडामा र नगरप्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सिफारिशमा महानगरपालिका कार्यालयमा खट्दै आएका थिए । अहिले पौने सात सय कर्मचारी हटेपछि नगरपालिका र वडापालिकाहरू सुनसान भएको बताइन्छ । भरपर्दो स्रोत अनुसार यति ठूलो सङ्ख्यामा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरू राखिएकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान शुरू गरेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले एक साथ पौने सात सय दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई निष्कासित गरेका हुन् । अख्तियारले महानगरमा यतिविघ्न दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरू राख्नुको कारण पुष्टि गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दबाब दिएपछि कारण पुष्टि गर्न नसकेका पौडेलले निष्कासन गरेको बताइन्छ ।
पौने सात सय कर्मचारीमाथि महानगरपालिकाको मासिक तलब मात्र एक करोड ३० लाखभन्दा बढी खर्च भइरहेको र अन्य सुविधाहरूको समेत गणना गर्दा पौने दुई करोडको हाराहारीमा मासिक खर्च भइरहेको महानगरस्रोतले जनाएको छ ।
