मुलुकको मूल कानून संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको ‘मौलिक हक’ भनेको छ । मौलिक हकको अर्थ नागरिकका लागि संविधानले तोकिदिएको र राज्यले अनिवार्यरूपमा प्रदान गर्नुपर्ने सेवा, सुविधा हो । मौलिक हक कार्यान्वयन नगर्ने राज्यविरुद्ध नागरिकको उजूरी लाग्छ । हाम्रो नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लिखित ३१ किसिमका मौलिक हकमध्ये स्वास्थ्यसम्बन्धी हक पनि एक हो । लोकतान्त्रिक समाजवादोन्मुख मुलुकको संविधानले नागरिकको स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा राख्नु सकारात्मक कुरा हो । मानिसका हरेक गतिविधिमा उसको स्वास्थ्यस्थिति प्रतिविम्बित हुन्छ । स्वास्थ्यस्थितिले उसका हरेक गतिविधिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । राष्ट्रको उन्नति, प्रगति र समृद्धिका लागि स्वस्थ नागरिक अनिवार्य शर्त हो । संविधान निर्माताहरूले यस तथ्यलाई गहिराइसम्म पुगेर चिन्तनमनन गरेको पाइन्छ । तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापश्चात् पनि हाम्रो मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीमा कायम बेथिति देख्दा भने संविधानले दिएको स्वास्थ्य अधिकारको कुरा केवल कागजमा मात्रै सीमितजस्तो लाग्छ ।
नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई संविधानमा लिपिबद्ध गरिए पनि व्यवहारमा सामान्य औषधिसमेत आवश्यक परेको समय सरकारी स्वास्थ्य चौकीमा उपलब्ध छैनन् । संविधानको धारा ३५ को उपधारा १ मा भनिएको छ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निश्शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन ।’ सोही संविधान अन्तर्गत बनेको ‘जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को परिच्छेद–२ मा प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभरूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ’ उल्लेख छ । उक्त ऐनको दफा ३ मा ‘कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन’ भनिएको छ । ऐनले नसर्ने रोग तथा शारीरिक विकलाङ्गता, मानसिक रोगलगायत सामान्य आकस्मिक अवस्थाका सेवालाई निश्शुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ । तोकिएबमोजिमका आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरूको कर्तव्य हो ।
संविधान र ऐनले व्यवस्था गरेका सामान्य व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन नुहँदा सर्वसाधारणले अझै पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । कतै औषधि अभाव त कतै जनशक्ति अभाव छ । कतिपय सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्यकर्मीकै व्यवहारका कारण नागरिकले सामान्य स्वास्थ्य सेवा पाउनसमेत गा¥हो पर्ने गरेको छ । मिर्गौलासहित क्यान्सर, अल्जाइमरलगायत विभिन्न आठ किसिमका कडा रोग भएका नागरिक, जनान्दोलनका घाइते, शहीद परिवारलाई उपचारमा सरकारले सहुलियत दिने गरेको भए तापनि अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट, स्वास्थ्यकर्मी एवं कर्मचारीको बदमाशीका कारण सबै बिरामीले सरकारी सहुलियत सहजरूपमा पाउन सकिरहेका छैनन् । हाम्रो मुलुकमा हुने आम्दानीलाई हेर्दा यहाँका मजदूर, श्रमिक वर्गलाई मुटु, मिर्गौला, क्यान्सरलगायत कडा किसिमका रोग लागेमा उसको उपचार आफ्नो आर्थिक क्षमताभन्दा बाहिर हुन्छ । यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरी नेपाली काङ्ग्रेस मधेस प्रदेश स्वास्थ्य विभागले हालै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ढिलै भएपनि यो सकारात्मक कुरा हो । हरेक राजनीतिक दलले आआफ्नो स्थानबाट यस किसिमको दबाबलाई निरन्तरता दिने हो भने, काम गर्न सरकार बाध्य हुनेछ ।
