– बैद्यनाथ ठाकुर
नेपाली शिक्षा नीति अव्यावहारिक भयो भनेर निकै लामो समयदेखि नेपालमा बहस हुँदै आएको छ । तर कहिले पनि व्यावहारिक शिक्षा नीति के हो ? त्यो आजसम्म सरोकारवाला वा सरकारबाट तर्जुमा गरेको योजना कसैले देख्न पाएको छैन । जसरी नेपालमा राजनीतिक दल र नेताहरूले विकासको बारेमा थोत्रो बासी भाषण मात्रै दिएर जनतालाई आजसम्म ढाँट्न सफल भएका छन्, त्यसैगरी शिक्षाको बारेमा पनि केवल भाषणमैं सीमित रहेका देखिन्छन् । कुनै पनि व्यावहारिक योजना कहिले पनि बनाएर लागू गरिएको देखिंदैन । बरु जुन चीजको अनुसन्धान गर्न विदेशी दाता राष्ट्रहरूले रकम लगानी गर्छन्, त्यस प्रकारको शिक्षा नीति नेपालमा जहिले पनि सरकारले तुरुन्त लागू गर्छ तर त्यसबाट केवल विदेशी दाता राष्ट्रको प्रयोग र परीक्षण स्थलको रूपमा नेपाली शैक्षिक क्षेत्र रहँदै आएको सजिलै देख्न सकिन्छ । चाहे त्यो २०२८ सालको नयाँ शिक्षा योजना होस् अथवा उच्च शिक्षामा सेमेस्टर प्रणाली होस् । यिनीहरू कुनै पनि नेपाली माटोमा हुर्किने र नेपाली समाजको आवश्यकता अनुसारका थिएनन् । फलस्वरूप सबै शिक्षानीतिहरू असफल हुँदै गए ।
यतिबेला प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान शिक्षा नीतिमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताइरहँदा तिनै पुरानो शिक्षा नीति सबैले सम्झिन बाध्य भएका छन् । गएको शनिवार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा प्रम प्रचण्डले युग सुहाउँदो शिक्षा नीति चाहिने कुरा राखेका थिए । सोही क्रममा उनले अबको शिक्षा नीति सरकारले सबै वर्ग र क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्य भएको हुनुपर्ने बताएका थिए । त्यसको लागि बजेटमा शिक्षाको लागि अर्ब बढी रकम छुट्याउनुपर्ने कुरातर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । देशको समृद्धि र विकासको अभियानलाई शिक्षामा गरिने लगानीले ठूलो अर्थ राख्ने कुरा निश्चित छ ।
यतिबेला हाम्रो देशमा दुई प्रकारका शिक्षालयको व्यवस्था छ । एउटा सामुदायिक शिक्षा अर्को संस्थागत शिक्षा अर्थात् सरकारी र निजी विद्यालय । यी दुवै प्रकारका शिक्षालयमा पठनपाठन एकै प्रकारका हुँदैनन् । जहाँसम्म सरकारी विद्यालयको कुरा छ, त्यसको गुणस्तर निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । त्यहीं निजी विद्यालयहरू अभिभावकहरूलाई कम्मर भाँचिने गरी आर्थिकरूपमा लुटिरहेका देखिन्छन् । राम्रो शिक्षाको नाउँमा निजी विद्यालयमा ब्रह्मलुट छ । यस प्रकारको लुटको कुनै सीमा छैन । एउटा नर्सरीमा पढ्ने विद्यार्थीसँग एक लाखभन्दा बढी महीनाको शुल्क लिने विद्यालय पनि सञ्चालनमा छन् । त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको परिवारको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको विद्यालयमा । यस प्रकार नेपाली समाजमा एकै प्रकारको शिक्षालय देखिंदैन । कुलीन वर्गहरूको लागि महँगो शिक्षा छ भने सर्वसाधारण गरीब वर्गको लागि सरकारी विद्यालय देखिन्छ । जहाँ पठनपाठनको लागि भौतिक सुविधाको समेत अभाव देखिन्छ । न्यून शैक्षिक सामग्री, अपुग कक्षाकोठा, खेलकूद मैदान नहुने, प्राविधिक ल्याब, कम्प्युटर, विषयगत शिक्षकको अभाव, दरबन्दीको अभावलगायत थुप्रै समस्याले सामुदायिक विद्यालयहरू निसासिएको अवस्थामा चलिरहेका छन् । यता यस्तो अवस्थामा निजी विद्यालयहरू गुणस्तरीय शिक्षाको नाउँमा लुट मच्चाउँदै मुनाफा कमाउने कारखानाको रूपमा सञ्चालित छन् । वास्तवमा निजी विद्यालयमा राजनीतिमा पहुँच भएका शैक्षिक माफियाहरू तथा सरकारी ठूला पदका कर्मचारीहरू, नेता तथा तिनका परिवारजन र तिनका नातागोता, तस्करहरू तथा भ्रष्टाचारीहरूको ठूलो लगानी रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई पाँच वर्षभित्रमा गुठीभित्र समावेश गरी दायित्व फरफारक गर्ने विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेको समाचारले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूमाझ दश रेक्टर स्केलको भुइँचालो गएको छ र उनीहरूले सशक्त आन्दोलन गर्ने धम्की दिइरहेका छन् । जबकि हामी सबैलाई थाहा नै छ निजी विद्यालयहरू कतिसम्म बदमाशी गर्छन् भने एउटै विद्यार्थीसँग कक्षा १ देखि १० सम्म कक्षा उचाल्दै गर्दा प्रत्यकचोटि अदालती निर्णयको बावजूद पनि त्यसको विरोधमा भर्नालगायतका विभिन्न शुल्कका नाउँमा हजारौं रुपैयाँ अभिभावकसँग लुट्ने गरेका देखिन्छन् ।
सरकारले ल्याउन लागेको सङ्घीय शिक्षा ऐन २०८० विरुद्ध निजी तथा आवासीय विद्यालयका सञ्चालकहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । शिक्षा विधेयक नआउँदै निजी विद्यालयलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै उनीहरूले बिहीवार माइतीघरमण्डला, काठमाडौंमा प्रदर्शन गरे । उनीहरू भन्दैछन्– आफूहरूलाई सरकारले सडकमा उत्रिन बाध्य पारेको छ र हामीहरू आन्दोलनकारी वा प्रदर्शनकारी होइनौं । सरकारले बाध्य गराएर सडकमा बोलायो र आयौं ।
उनीहरूको विचारमा उच्च शिक्षालाई ध्वस्त बनाएजस्तै निजी विद्यालयहरूसमेत बन्द गर्न लागेको भन्दै यो आन्दोलनलाई निर्णायक बनाएरै छाड्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । सो अवसरमा एन–प्याब्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमालले यो शिक्षा ऐन कसका लागि आएको भन्दै प्रश्न गरे ? उनले भने, “२०६२/६३ को आन्दोलन होस् वा अन्य आन्दोलन शिक्षा क्षेत्रका साथीहरूको महŒवपूर्ण भूमिका छ । त्यो भूमिकालाई सरकारले नजरअन्दाज गर्दैछ ।” त्यसैगरी, हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले सरकारले ल्याएको प्रस्तावित शिक्षा ऐन शिक्षामैत्री नभएको बताए । उनले भने, “सरकारको प्रस्तावित शिक्षा ऐन शिक्षामैत्री भएन । विशेषगरी निजीमैत्री भएन ।” उनले सरकारले ल्याउने विधेयक अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी र निजीमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले राजा–महाराजालाई समेत नछोडेको भन्दै आफ्ना माग पूरा नभए कुनै पनि हालतमा नछोड्ने चेतावनी दिए । प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले शिक्षा नीति सामुदायिक वा निजी विद्यालयलाई सम्बोधन गर्ने खालको नभएको बताए । उनले सरकारले ल्याउन लागेको प्रस्तावित शिक्षा विधेयक सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
हाम्रो समाज वर्गीय समाज हो । यो समाजमा कुनै पनि काम कुराको निर्णय गर्दा त्यसबाट एउटा वर्ग खुशी हुने र अर्को वर्ग दुःखी हुने स्वाभाविक नै हो । यसमा चिन्ता वा आश्चर्य मान्नुपर्नेछैन । यो स्वाभाविक हो । हाम्रो संविधानमा समाजवादतर्फ उन्मुख भन्ने एउटा वाक्य पनि लेखिएको छ । निजी कुराहरू नभत्काएसम्म समाजवाद उन्मुख हुन सकिंदैन । यो सबैले बुझेकै कुरा हो । यदि साँच्चै नै नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेकपा (माओवादी केन्द्र)लगायत संसद्भित्र भएका सबै दलको मनसाय समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने हो भने ढिलोचाँडो नेपालका सबै निजी क्षेत्रलाई सामुदायिकमा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ । यति सामान्य कुरा पनि किन हामीले बुझ्न नखोजेको ? सरकारको आँखामा धूलो छरेर अभिभावकलाई झन्डै चार दशकदेखि लुट्दै आएको र लुटको शैक्षिक साम्राज्य डुब्ने सङ्केत देखिएपछि संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरू यतिबेला अत्तालिएर, उम्लिएर सडकमा पोखिएका हुन् ।
के साँच्चै सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई गुठीमा लैजान्छ ?
हामी सबैलाई थाहा छ, यो सरकार दलाल पूँजीवादी सरकार हो । यो सरकारमा भएका तथाकथित जनप्रतिनिधिहरू वास्तवमा पूँजीवादका दलालहरू हुन् । अन्तर्राष्ट्रियरूपमा हाबी हुँदै गएको बहुराष्ट्रिय दलाल पूँजीपतिहरूको कब्जामा रहेको हाम्रो सरकारले कुनै पनि हालतमा नेपालका निजी क्षेत्रलाई सामुदायिकीकरण गर्नै सक्दैन । यो सरकारले निजीकरणलाई सामुदायिकीकरण गर्ने भए समुदायले सञ्चालन गरेका यति विघ्न कलकारखानाहरू किन बन्द गथ्र्योे ? के कारणले वीरगंज चिनी कारखाना सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन ? के कारणले जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालन भएन ? के कारणले हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा कपडा उत्पादन भइरहेको छैन ? किन बन्द भए सबै सामुदायिक कारखानाहरू ? निजीकरणकै कारणले होइन ? यो हामीले बिर्सिनुहुँदैन ।
वास्तविकता के हो भने संसद्वादी दलहरूले नेकपा माओवादीसँग मिलेर ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दलाल पूँजीपतिले कब्जा मात्रै गरेनन् बरु संसद्वादमा लागेका सबै पार्टीका मुख्य नेताहरूलाई समेत दलाल बनाउन सफल भएका छन् । हाम्रो तीनै दलाल नेताहरूले संसारकै सबैभन्दा उत्कृष्ट भन्दै आएको वर्तमान संविधान र वर्तमानको व्यवस्थाले यतिबेला नेपाली समाजको आधारभूत समस्याको समाधान गर्न सकेन । नेपालीहरूलाई नेपालमैं रोजगार दिन सकेन । झन्डै ८० लाख नेपालीको हातमा राहदानी दिएर अरबको तातो मरुभूमिमा मर्न पठाएको छ । यस्तो खराब व्यवस्था देशमा कायम गरेर हाम्रो देशका जनप्रतिनिधि भनिने यी दलाल नेताहरू झन्डा फरफराएर काठमाडौंमा दरबार खडा गरेर मोजमस्तीका साथ कमिशन र भ्रष्टाचारमा डुबेर खुशियाली जीवन बाँचिरहेका छन् । अनि यस्तो अवस्थामा यिनीहरूले निजी सम्पत्ति समाप्त गर्छन् त ? कदापि गर्न सक्दैनन् ।
यो त अहिले किन यस्तो गरेको हो भने वर्तमान व्यवस्थाप्रति बढ्दै गएको जनआक्रोश र नेताहरूप्रति बढ्दै गएको जनघृणालाई थोरै भएपनि आशा र उत्साह जन्माउनका लागि यति धेरै प्रपञ्च गरेको छ । तपाईं हामीले के बिर्सिनुहुँदैन भने भर्खरै मिटरब्याजीपीडित नागरिकहरूको टाउको यही सरकारले फुटाएको थियो र साहूको पक्षमा विधेयक पास गरेको छ । लघुवित्तबाट पीडितहरूलाई बीच सडकमैं निर्मम ढङ्गले चुटेको छ । यो देशका आदिवासी, जनजाति, महिला, मधेसीहरूले पहिचान खोज्दा यही सरकारले रक्ताम्य बनाएको देख्दादेख्दै यो सरकारले समाजवाद ल्याउँला भन्ने कुरा कहिल्यै ठान्नुहुन्न ।
बरु वास्तविकता के हो भने कुनै पनि हालतमा यो सरकारले दशकौंसम्म यही व्यवस्थालाई टिकाउन चाहन्छ ताकि भ्रष्ट, माफिया, तस्कर नेताहरूको रजगज रहिरहोस् । यसैको लागि क्षणिकरूपमा भएपनि जनतालाई धोखा दिन शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने कुरा गरिरहेका छन् । होइन भने कुनै बेला पशुपतिको दक्षिण भारतीय पुजारी फेर्न खोज्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भर्खरै दक्षिण भारतको उज्जैनमा गएर शिवलिङ्गमा त्वम् शरणम् गच्छामि भएका होइनन् र ? अनि यस्ताहरूसँग तपाईंले आशा गर्नुहुन्छ कि देशको हित गर्छ भनी ? कदापि गर्दैन । यिनीहरू जनताको पक्षमा होइन केवल दलाल पूँजीपतिको हित गर्छन् किनभने प्रत्येक पाँच वर्षमा तिनै दलाल पूँजीपतिसँग करोडौं अरबौं रुपैयाँ चन्दा लिनु छ, चुनाव लड्नु छ, मीठोमीठो सपना बाँड्नु छ, चुनाउ जित्नु छ र सरकार बनाउनु छ । अनि भ्रष्टाचार पनि गर्नु छ, साथै भ्रष्टाचारविरोधी भएको स्वाङ पनि पार्नु छ । अनि देशमा विकास गर्छु भन्ने भाषण पनि ठोक्नु छ ।
यही क्रम अनन्तकालसम्म चलाउने नेताहरूको इच्छा छ तर नआत्तिनुस् । अङ्ग्रेजको पनि इच्छा थियो, कहिल्यै पनि भारत नछोड्ने । राणाको इच्छा थियो, कहिले पनि नेपालको सत्ता नछोड्ने । शाहवंशका राजाहरूको इच्छा थियो, कहिले पनि नेपालको राजगद्दी नछोड्ने । तर अफसोच तिनीहरूमध्ये कोही पनि अहिले आफ्नो ठाउँमा छैनन् । त्यसैगरी, दलाल पूँजीवादका दलालहरूको सपना पनि समाप्त हुन्छ । यिनलाई समाप्त पार्ने शक्ति पनि तयार भइसकेको छ, नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा । आशा, भरोसा र विश्वास गर्नुस् रूपान्तरणको काममा जुट्नुस् । अनि मात्रै जनताको रगत लुटेर स्वाद मानेर खानेहरू अब सबै दण्डित हुनेछन् । तबमात्र सबै नेपाली बाँच्नुपर्छ, सबै नेपाली हाँस्नुपर्छ भन्ने समुदाय बन्नेछ ।
