हाम्रो मुलुकमा हरेक वर्ष मनसुन प्रवेशसँगै विपद्को सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । मध्यपहाडी क्षेत्रमा जाने पहिरो र तराई/मधेसमा अविरल वर्षापछि हुने डुबान नेपालको प्रमुख समस्याका रूपमा छन् । हरेक वर्ष सामना गर्नुपर्ने विपद्सँग जुझ्न सरकारले पूर्वतयारीमा ध्यान नदिंदा ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । विपद्ले च्यापेपछि मात्रै हतारमा तयारी गर्ने हाम्रो प्रवृत्ति छ । तराई/मधेसमा छिमेकी मुलुक भारतले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको दशगजामा बाँध निर्माण र सडक विस्तार गर्न थालेपछि नेपाली भूभाग डबवानमा पर्दै आएका छन् । नेपाली भूभाग डुबानमा पर्न थालेपछि सरकारले भारतसँग वार्ता गरेर यसको समाधान खोज्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । कतिपय स्थानमा सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकले भारतले बनाएको ड्याम वा सडक भत्काउने, विरोध गर्ने गरेका देखिन्छन् । मुलुकका सरकार प्रमुखलाई भने यसबारे कुरा गर्दा भारत रिसाउँला कि भन्ने चिन्ता छ । तराई/मधेसका गाउँबस्ती डुबान हुने अन्य कारणहरू पनि छन् । चुरे तथा वनजङ्गलको विनाश, त्यसबाट सिर्जित भूक्ष्Fय र भूक्षयको कारण नदीको सतह आकाशिंदा बाढी बस्तीमा पस्ने गरेको छ । खोलानदीको किनारासम्म आबादी बस्ने, नदी मिचेर साँघु-याउने र पानीको प्राकृतिक बहावलाई अवरोध गरी भौतिक पूर्वाधार खडा गर्नाले डुबान निम्तिएको छ ।
नदी कटान तथा डुबान निम्त्याउने गतिविधिलाई निस्तेज गर्नुपर्ने त छँदैछ । डुबान आइपरेपछि त्यसबाट तत्काल बचाउने, उद्धार गर्ने कार्य महŒवपूर्ण हुन्छन् । जब विपद् आइपर्छ, तब मात्रै बिउँझने रोग राम्रो होइन । सङ्घीय सरकारभन्दा पनि स्थानीय सरकारले विपद्पूर्वको तयारीमा ध्यान दिनुपर्ने हो । आफ्नो पालिका क्षेत्रका जनतालाई विपद्बाट बच्ने र बचाउने उपायबारे स्थानीय सरकारले योजना तय गर्नुपर्छ । विपद् बाजा बजाएर आउँदैन, यसबाट बच्न पूर्वसावधानी अपनाउनु उत्तम हुन्छ । डुबानबाट बच्न र बचाउन दूरदृष्टिका साथ अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू बन्नुपर्छ । यसरी बनाइने योजनामा कहाँ, कसले, कति साझेदारी गर्ने हो, सङ्घ र प्रदेश सरकारलाई पनि सहभागी गराउन सक्नुपर्छ ।
स्थानीयस्तरमा हुने क्षति र गर्नुपर्ने संरक्षण तथा अगुवाइका कुराहरूमा सम्बन्धित स्थानीय तहले अगुवाइ गर्नुपर्ने भए तापनि तराई/मधेसको डुबान समस्या प्रदेशका सबै जिल्लाको समस्या हो । अतः यो प्रदेशकै समस्या हो । यसको निम्ति प्रदेश सरकारले अगुवाइ लिनुपर्छ । बितेको कार्यकालमा मुख्यमन्त्रीको अगुवाइमा गएको प्रदेश प्रतिनिधिमण्डलले सङ्घ सरकारको जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्रीलाई बाढी र डुबान समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यसलाई निरन्तरता दिन र दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाइनुपर्छ । बाढी र डुबानका प्रमुख कारणहरूमध्ये एक रहेको चुरेको संरक्षण तथा खोलानालाहरूको सही व्यवस्थापनको कुरा गुरुयोजनाको मुख्य पाटो हुनुपर्छ । त्यसैगरी, पानीहरूको स्वाभाविक बहावलाई कुनै पनि बहानामा अवरोध गर्न नपाइने कडा कानून बन्नुपर्छ । यसका निम्ति नीतिगत तथा कार्यगत कामकाजका लागि सबै पक्षबीच सहमति हुनु जरुरी छ । सीमावर्ती भारतीय बाँध तथा सडकको अवरोध हटाउनका लागि सङ्घीय सरकारले भारत सरकारसँग गहनरूपमा वार्ता गरी समाधानको बाटो पहिल्याउनुपर्छ । अन्यथा आगामी दिनमा अझै विकराल समस्या निम्तिन सक्छ ।
