श्रीमन्नारायण
कुनै पनि राजनीतिक दलभित्र हुने विवाद अथवा कलह त्यसको आन्तरिक मामिला अवश्य हो, तर सत्ताधारी दलभित्रको अन्तर्कलहको प्रत्यक्ष असर जनताको जीवन तथा देशको समग्र विकासमा पर्ने हुँदा त्यसप्रति स्वाभाविक रूपमा सबैको ध्यान आकृष्ट हुने गर्दछ । दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर बनेको वर्तमान सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विगत तीन वर्षदेखि झन्डै दुईतिहाई बहुमतसहित सङ्घीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । ६ वटा प्रादेशिक सरकारको नेतृत्व पनि नेकपाले नै गरिरहेको छ । तर विगत ३३ महीनामा देशको जनताले राजनीतिक स्थायित्वको अनुभूति गर्न पाएको छैन । सत्ताधारी दलभित्रको अन्तर्कलहले देशका अनेकौ जल्दाबल्दा एवं सान्दर्भिक विषयलाई ओझेलमा पार्दै जनतामा अन्योल सिर्जना गर्दै लगेको छ ।
हिमाली प्रदेश कर्णालीमा प्रादेशिक सरकारलाई अपदस्थ गराउन सत्ताधारी दलकै प्रादेशिक सासंदहरूले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सत्ताधारी दलका केही वरिष्ठ नेताहरूको एकजुटताले प्रधानमन्त्री समर्थक प्रादेशिक सांसदहरूको अविश्वास प्रस्तावको अभियान सफल हुन सकेन, तर सत्ताधारी दलभित्र जारी ‘शह र मात’ को खेल अहिले पनि जारी छ र यो पार्टीको आगामी महाधिवेशनसम्म जारी नै रहने निश्चित छ । सत्ताधारी दलका नेताहरूले चुनावका बखत नेपाली जनतासामु गरेका वाचाको एकपटक स्मरण गर्न आवश्यक छ । सत्ताधारी दलको अन्तर्कलहले देशको आर्थिक एवं समग्र विकास कार्य प्रभावित भएको छ । राजनीतिमा शक्तिका दुईवटा केन्द्र सधैं घातक हुने गर्दछ । शायद त्यही भएर होला पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्न राजनीतिज्ञहरू लालायित हुन्छन् । भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र भूतपूर्व पार्टी अध्यक्षहरू भएको सरकार तथा पार्टी सङ्गठन शान्त एवं विवादरहित सञ्चालन हुने अपेक्षा राख्नु आशावादिताको पराकाष्ठा हो । भूत भनेको भूत नै हो । यसबाट सहयोग र समर्थन पाउने अपेक्षा राख्नुहुँदैन । भूतले डराउने तथा तर्साउने काम मात्र गर्छ ।
हाम्रो देशमा खासगरी मधेसी दलहरूमा भूतपूर्व अध्यक्षहरूको भण्डार नै पाइन्छ । अहिले पनि जनता समाजवादी पार्टीमा एक दर्जनभन्दा बढी भूतपूर्व अध्यक्षहरूको उपस्थिति छ । एक्लो अध्यक्ष भएर पनि पार्टी चलाउन नसकेकाहरूले छजना अध्यक्ष भएको पार्टी चलाउने प्रयास गरे, तर तीन वर्षमा नै थाकेर फेरि नौवटा चर्चित तथा आधा दर्जन जति सामान्य चर्चित अध्यक्षहरूको दल एकीकृत गरेर नयाँ पार्टी बनाउने काम भएको छ । त्यहाँ पनि भूतले गर्ने काम भइ नै रहने छ । पार्टी कसरी चल्ला ? यो त सबैलाई थाहा नै छ, तर कति दिनसम्म चल्ला भन्ने अनुमान लगाउने काम पनि अहिलेदेखि नै भइरहेको छ ।
देशको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसमा त यस्ता खाले कलहको इतिहास सात दशकभन्दा लामो छ । वि.स. २००७ सालमा राणा विरोधी आन्दोलन सफल भएपछि २००८ सालमा तत्कालीन राजा त्रिभुवनले नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा एकमना सरकार गठन गरेका थिए, तर पार्टीका वरिष्ठ नेता वि.पी. कोइरालालाई आफू प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा थियो र उनले मातृका सरकारलाई अस्थिर पार्ने काम गरिरहे । विवाद उत्कर्षमा पुग्दा भारतका समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणको उपस्थितिमा दाजुभाइबीच सहमति कायम गराइएको थियो । जसमा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले पार्टी अध्यक्षको पद छोड्नुपर्ने तथा पार्टीको गतिविधिमा हस्तक्षेप नगर्ने र वि.पी. कोइराला पार्टी अध्यक्ष बनाइएका कारण सरकारको गतिविधिमा हस्तक्ष्ोप नगर्ने सहमति कायम भएको थियो । यसभन्दा अघि मातृकाप्रसादले नै दुवै जिम्मेवारी पाएका थिए, तर दाइभाइबीच सहमति भएको केही महीना बित्न नपाउदै वि.पी समर्थक मन्त्रीहरूले मातृका सरकारबाट राजीनामा गरेपछि नेपाली कांग्रेसको त्यो एकमना सरकार ढलेको थियो । वि.स. २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसको दुईतिहाई बहुमतको सरकार थियो, तर नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरूको सुझाव र सल्लाहमा राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेका थिए ।
वि.स. २०४६ सालको अन्त्यतिर देशमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएपछि देशका राजनीतिज्ञहरूले अतीतको गल्तिबाट केही सिकेको हुनुपर्ने विश्वास गरिएको थियो, तर नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक कलहका कारण वि.स. २०५१ सालमा देशले अकारण मध्यावधि चुनाव झेल्नुप¥यो । मध्यावधि निर्वाचनको जनादेश कुनै एक दलको पक्षमा नआएको कारण पाँच वर्षसम्म देश राजनीतिक अस्थिरताको शिकार हुन पुग्यो । यस अवधिमा नेकपा एमाले पनि विभाजित हुन पुग्यो । वि.स. २०५६ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई पुनः बहुमत प्राप्त भयो, तर साढे तीन वर्षमैं देशमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भयो । नेपाली कांग्रेसभित्रको अन्तर्कलहका कारण राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । यो बेग्लै कुरा हो राजा ज्ञानेन्द्रको उक्त महŒवाकाङ्क्षाले देशबाट राजतन्त्र नै समाप्त भयो ।
विगत १२ वर्षमा देशको राजनीतिमा धेरै परिर्वतन भएका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका अतिरिक्त तराई मधेसमा मधेसी दलहरू तथा पूरै देशमा माओवादीको प्रभाव तथा विस्तार भएको छ । नेकपा माओवादी देशको राष्ट्रिय राजनीतिको बलियो शक्ति हुन गएको छ । देशमा वामपन्थी विचारलाई मान्नेहरूको सङ्ख्या बढी देखिएको तथा वामपन्थी मतको विभाजन नहोस् भन्ने मनसायले नेपाली जनताले करीब तीन वर्ष अघि नेकपा माओवादी र एमालेको गठनबन्धनलाई झन्डै दुईतिहाई बहुमत दिएको थियो । यो बहुमत देशमा स्थायी शान्ति, राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको निम्ति प्राप्त भएको थियो तर नेपाली जनताको जनादेशको सम्मान भइरहेको छैन । सत्ताधारी दलभित्रको अन्तर्कलह कहिल्यै रोकिएन । सुशासन र पारदर्शिताको सवालमा पनि सरकार सफल रहेन । अनावश्यक विधेयकहरूलाई चर्चामा ल्याउने र व्यापक जनविरोध पछि सरकारले त्यसलाई फिर्ता लिने काम भइरहेको छ । जनताको संवेदनशील एवं भावनात्मक मुद्दालाई क्यास गरी सत्ताधारी दलद्वारा आफ्नो कुर्सी जोगाउने काम भयो तर पनि सत्ताधारी नेताहरूको राजनीतिक महŒवकाङ्क्षाको पूर्ति भएन । पद र सत्तालाई नै राजनीतिको एक मात्र अभीष्ट मान्ने काम भयो । सेवाभाव पनि राजनीतिभित्र पर्दछ तर यसको अनुभूति भएन ।
नेपालको सात दशक लामो राजनीतिक इतिहासमा कुनै एउटा प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको तीतो यथार्थले हाम्रो देशको अस्थिरता, अन्योलता र पछ्यौटेपनलाई स्वतः प्रदर्शित गरेको छ । कर्णाली प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने प्रयास असफल भएको छ तर यो विपक्षी दलको नभई सत्ताधारी दलभित्रको अन्तर्कलहको परिणाम थियो । जहाँबाट समस्या शुरू भएको थियो त्यसको सामाधान पनि त्यहीं थियो । जब चुवावी सफलता र सत्तालाई नै दृष्टिगत गरेर पार्टी एकीकरण गरिन्छ अनि त्यहाँ विचार, सिद्धान्त, प्रतिबद्धता र सहमतिको कुनै अर्थ हुँदैन । सत्ताधारी नेकपामा जारी थकाउने र गलाउने खेल महाधिवेशनसम्म जारी नै रहने छ । महाधिवेशनपछि पार्टी विभाजन हुने निश्चित नै छ । भरसक त्यसपछि विवाद पनि स्वतः नै समाप्त हुनेछ । आखिर हिङ र हिङ्को टालोमा अन्तर त भइ नै हाल्छ । हालै कर्णाली प्रदेशमा देखिएको नेतृत्व परिवर्तन र पुरानै मुख्यमन्त्री टिकाइराख्ने खेल एवं सङ्घीय मन्त्री परिषद्को पुनर्गठनले के पनि सङ्केत गरेको छु भने सत्ताधारी दलभित्रको अन्तर्कलह उत्कर्षमा पुग्न महाधिवेशनको प्रतीक्षा गर्नैपर्ला । यो अन्तर्कलह दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ, साथै देश र जनताको हितविपरीत पनि देखिने छ ।
