- बैधनाथ श्रमजीवी
यतिबेला प्रचण्डको सरकार निकै चर्चामा रहेको छ । नकली भुटानी शरणार्थी प्रकरण तथा ललिता निवास बालुवाटार प्रकरण सम्बन्धित भ्रष्टाचारका फाइल एकपछि अर्काे खोल्दै गएपछि दलाल पूँजीवादी राजनीतिको रङ्गमञ्चमा ९ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएकोजस्तै भएको छ । ललिता निवास भ्रष्टाचार प्रकरण निकै पुरानो रहेकोले प्रायः सर्वसाधारणलाई यसको बारेमा त्यति थाहा नहुनु स्वाभाविक नै हो । बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा छजना पूर्वमन्त्री, दुईजना पूर्वमुख्य सचिव, १४ जना पूर्व र एकजना बहालवाला सचिवसहित सार्वजनिक पदधारण गरेका डेढ सयभन्दा बढी कर्मचारीको संलग्नता देखिएको छ । तीमध्ये केही कर्मचारी अझै पदमा छन् । जग्गा हिनामिना गर्नेगरी भएका निर्णयमा जोडिएका केही व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ ।
के हो ललिता निवास बालुवाटार प्रकरण ? यसको बारेमा थोरै चर्चा गरौं ।
पञ्चायतकालमैं मुआवजा दिएर तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका परिवारबाट अधिग्रहण गरी सरकारका नाममा ल्याइएकामध्ये १४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा भूमाफियाले हडपेका थिए । अधिग्रहण गरेर गृह मन्त्रालय मातहतको समरजङ्ग कम्पनीको रेखदेखमा राखिएको जग्गा विभिन्न सरकारका पालामा भएका गैरकानूनी निर्णयका आधारमा शृङ्खलाबद्धरूपमा हडपिएको थियो । २०४९, २०६२, २०६६, २०६७ र २०६९ मा मन्त्रिपरिषद्सहित विभिन्न निकायबाट गरिएका निर्णयको अपव्याख्या गरेर राणापरिवार र भूमाफियाले जग्गा हत्याएका थिए । जग्गा हत्याउन सरकारी निकायबाट निर्णय गराएबापत २०४९ सालतिर भूमाफिया र नौजना कर्मचारीले करीब २२ रोपनी जग्गा घूस लिएका थिए । त्यसरी घूस लिनेमध्येका एक पूर्व निर्वाचन आयुक्त एवं पूर्वसहसचिव सुधीरकुमार शाह हाल पक्राउ परिसकेका छन् । केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा २०७५ असारमा गठित शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबीन समितिको सिफारिशपछि अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जग्गा हिनामिनामा अनुसन्धान गरेका थिए । अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा अपूरो र अधूरो अनुसन्धानका आधारमा ११० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दा अझै पनि विचाराधीन नै छ । तर ब्युरोले भने किर्ते र सङ्गठित अपराधका दफा लगाएर अनुसन्धान जारी राखेको छ । पछिल्लो अनुसन्धानका क्रममा ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन सङ्गठित र योजनाबद्ध निर्णय प्रक्रियामा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई, छजना पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, प्रभुनारायण चौधरी, सञ्जयकमुमार साह र दीनानाथ शर्मा, दुईजना पूर्वमुख्य सचिव माधव घिमिरे र लीलामणि पौडेलको संलग्नता खुलेको छ । पूर्वमुख्य सचिव घिमिरे गाडी दुर्घटना भई त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता छन् भने तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री चौधरीको मृत्यु भइसकेको छ ।
त्यस्तै, १४ जना पूर्वसचिव, एकजना बहालवाला सचिव, १७ जना सहसचिव, गुठी संस्थान प्रमुखसहितका पदाधिकारी एवं कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा भूमाफियाको स्वामित्वमा पुगेको थियो । पूर्वसचिव माधव रेग्मी २०६९ ताका ललिता निवासको जग्गा टिकिन्छा गुठीमा लैजान मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिबाट निर्णय हुँदा आमन्त्रित सदस्य थिए । हाल उनी लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष छन् । रेग्मीका भाइ कुमार रेग्मी पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका छन् । उनी हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश छन् ।
भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुड्ढो परिवारबाट ललिता निवासकै ११ आना जग्गा हात पारेका रेग्मीले आठ आना अरूलाई नै बिक्री गरिसकेका छन् । करीब एक आना बाटोमा परेपछि बाँकी रहेको एक आना उनले सरकारका नाममा फिर्ता गरेका थिए । अख्तियारले मुद्दा चलाउनुअगावै एक आना सरकारलाई फिर्ता गरेपछि उनी मुद्दाबाट उम्किएका थिए । हाल सञ्चार मन्त्रालयको सचिव रहेका कृष्णबहादुर राउत २०६६/६७ ताका प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा नक्कली मोही र भूमाफियालाई जग्गा सट्टाभर्ना दिनेगरी भएको निर्णयका बेला भौतिक योजना मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत थिए । आन्तरिक प्रशासन शाखा प्रमुख छँदा उनले उठाएको टिप्पणी तहगतरूपमा सदर भई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको थियो ।
स्रोतबाट प्राप्त विवरण अनुसार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा मन्त्री रहेका छविराज पन्त भूमिसुधार सचिव छँदा र अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात भौतिक योजना सचिव छँदा २०६६/६७ ताका प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र नक्कली मोहीलाई जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णयमा सामेल भएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल, पूर्वउपप्रधान एवं भौतिक योजनामन्त्री गच्छदार, राज्यमन्त्री साह र भूमिसुधारमन्त्री श्रेष्ठ पनि सट्टाभर्नाको केसमा जोडिएका छन् ।
टिकिन्छा गुठीमा जग्गा लैजाने प्रस्ताव र निर्णय गर्ने क्रममा २०६३/६४ ताका चौधरी र २०६९ मा जोशी मन्त्री थिए । चौधरीको निधन भइसकेको छ । पूर्वसचिव धरणीधर खतिवडा टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा लैजान सामाजिक समितिबाट निर्णय हुँदा समितिका सदस्य सचिव थिए । सचिवहरू शङ्करप्रसाद सुवेदी, रवीन्द्रमान जोशी, नारायणगोपाल मलेगो, दिनेशहरि अधिकारी र युवराज भुसाल सट्टाभर्ना र टिकिन्छा गुठीसम्बन्धी निर्णयमा संलग्न छन् । मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको निर्णयबाट सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीमा लैजान डाकिएको बैठकमा सचिवहरू रमेश ढकाल, राजुमानसिंह मल्ल, भेषराज शर्मा, कृष्णचन्द्र पौडेल, सुरेशमान श्रेष्ठ र माधवप्रसाद रेग्मी आमन्त्रित सदस्य थिए । निर्णय गर्दा उनीहरूको समेत उपस्थिति रहेकाले अनुसन्धानको दायरामा परेका हुन् । ढकाल हाल उच्च अदालतमा न्यायाधीश छन् ।
यस्तै, मालपोत, नापी, भूमिसुधार विभाग तथा मन्त्रालयमा बसेर नक्कली फाइल खडा गर्नेदेखि त्यस्ता फाइलका आधारमा टिप्पणी उठाउने र सरकारी जग्गा नक्कली मोहीका नाममा कायम गराउनेसम्मका निर्णयमा १८ जना सहसचिवको संलग्नता खुलिसकेको छ । स्रोतबाट प्राप्त विवरण अनुसार पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शाह, कलाधर देउजा, उमानाथप्रसाद ज्ञवाली, मुकुन्दप्रसाद आचार्य (हाल मृत्यु), रुद्रकुमार श्रेष्ठ, गेहनाथ भण्डारी, प्रेमबहादुर खापुङ, टीकाराम घिमिरे, शङ्करप्रसाद सुवेदी, पुरुषोत्तम पौडेल, विनोदप्रसाद पौडेल (जिल्ला न्यायाधीश, तत्कालीन कानून अधिकृत), सुरोज राजकर्णिकार, बालकृष्ण श्रेष्ठ, अशोकनाथ उप्रेती, धर्म गौतम, जीतबहादुर थापा, तेजराज पाण्डे र गुठी संस्थानका प्रमुख बलिरामप्रसाद साह तेलीको पनि संलग्नता खुलेको हो । यसमध्ये पाँचजना पूर्वसचिव बस्न्यात, अधिकारी, पन्त, भुसाल र मलेगोसहित धेरैजसो व्यक्तिविरुद्ध प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर अनुसन्धान जारी राखेको छ, तर ककसलाई पक्राउ गर्न अनुमति लिइएको छ भन्ने प्रहरीले खुलाएको छैन ।
जग्गा हिनामिनामा संलग्न २०४९ देखि २०६९ सम्मका निर्णय प्रक्रियामा संलग्नदेखि जग्गा हत्याउन किर्ते, जालसाझी, नक्कली मोही खडालगायतमा संलग्न चार सयभन्दा बढी मानिसविरुद्ध पक्राउ अनुमति लिइसकिएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ अनुमति लिइएका व्यक्ति एकअर्का मितिका निर्णयमा दोहोरो संलग्न देखिएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ । अपराधमा संलग्नमध्ये २८ जनाको मृत्यु भइसकेको खुलेको छ ।
यसरी भ्रष्टाचारको काण्डैकाण्ड भएको नेपाली राजनीति आजसम्मको अवस्था हेर्दा ठूलालाई चैन सानालाई ऐन रहँदै आएको छ । यतिबेलाको राजनीतिक अवस्था ठूला तीनवटा दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको राजनीतिक तथा सामाजिक भविष्य अन्धकारमय हुँदै गएको र स्वतन्त्र पार्टीको चुरीफुरी बढ्दै गएको हुनाले आफ्नो पुरानो साखलाई कायम राख्न यस प्रकारका कदम प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चालेको बुद्धिजीवीहरूको विश्लेषण छ । नेपाली जनताले अहिले भोगेको मुख्य समस्या भनेको बेरोजगारी नै हो । जनताको बीचमा मध्यम वर्ग ओरालो लागेको हुनाले दलाल पूँजीवादी व्यवस्थाको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद खोज्नुपर्छ भन्ने बुद्धिजीवीको ठहर रहेको छ । यसको अलावा केवल सुधारले देशको समस्या समाधान गर्न सकिंदैन । सुधारले केवल टार्ने मात्रै हो ।
