प्रस, वीरगंज, ८ असार/
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको र सर्वोच्च अदालतले हिजो अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि नयाँ नागरिकता विधेयक अनुसारको नागरिकताको प्रमाणपत्र आइतवारदेखि वितरण हुने भएको छ ।
जिप्रका, पर्साका सूचना अधिकारी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलले शुक्रवारदेखि नागरिकता वितरणको तयारी गरिए पनि कर्मचारी अभाव भएको र सेवाग्राहीहरूको सङ्ख्या अत्यधिक भएपछि आइतवारदेखि वितरणको तयारी गरिएको बताए । उनले पारित विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार नागरिक हुन पाउनेलाई नागरिकता वितरण गरिने बताए ।
रु १० को टिकट टाँस गरी वडाध्यक्षबाट सिफारिशसहितको अनुसूची १ फाराम, स्थायी बसोबास प्रमाणित, पारिवारिक विवरण, बुबा र आमाको सक्कल नागरिकता र सोको प्रतिलिपि, सक्कल जन्मदर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र/नाबालक परिचयपत्र, बुबा, आमा, सन्तानबीचको फोटोसहितको नाता प्रमाणित, बसाइँसराइ गरेको भए सोको प्रमाणित, २०६३ सालको टोलीमा नाबालक दर्ता गराएको भए सोको निस्सा, बुबाआमाको विवाह दर्ता, विवाह प्रमाणित, मृत्यु भएको भए मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र, उद्योग, पेशा सञ्चालन गरेकाहरूलाई सो अनुसारको प्रमाणपत्र, जग्गाधनी स्थायी बसोबासको सिफारिश वा व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, पान कार्ड, आवश्यकता अनुसार प्रहरी/स्थलगत सर्जमिनलगायत कागजात आवश्यक पर्ने उनले बताए ।
पर्सा जिल्लामा २०६३ सालमा खटेको नागरिकता टोली अनुसार करीब १३ हजारभन्दा बढीले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका थिए । अहिले उनीहरूको छोराछोरी १५ हजारभन्दा बढी भएको र सोही सङ्ख्यामा नागरिकता वितरण हुने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि यसअघि नागरिकता वितरणको प्रक्रिया शुरू भएको थियो तर सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दा रोकिएको थियो । हिजो अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा बहस हुँदा अन्तरिम आदेश नभएपछि नागरिकता वितरण खुला भएको हो ।
पर्सा जिल्लामा शुक्रवारदेखि नागरिकता वितरण हुने भनेर ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा पुगेका थिए ।