श्रीनगर, २७ जेठ/सिन्ह्वा
कुनै समय हत्या, हिंसा, आतङ्क र अतिवादी आक्रमणले आक्रान्त एवं अस्तव्यस्त हुने गरेको भारत प्रशासित जम्मु कश्मीरको राजधानी श्रीनगर अहिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहका सभा–सम्मेलन आयोजना केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण हुन थालेको छ ।
युरोपेली सङ्घ, औद्योगिक एवं विकासोन्मुख राष्ट्रसहित विश्वका सबैभन्दा ठूला अर्थतन्त्र भएका १९ देश मिलेर बनेको अन्तर्सरकारी मञ्च जी–२० को अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन हालै श्रीनगरमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि अन्य सभा सम्मेलन पनि हुन थालेका छन् ।
राज्य सरकारका अनुसार असार १४ देखि १८ गतेसम्म कानूनी सेवासम्बन्धी राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन हुने भएको छ । देशभरका उच्च अदालतका २०० न्यायाधीश पहिलोपटक आयोजना गरिएको यस्तो सम्मेलनमा सहभागी हुन श्रीनगरमा भेला हुने भएका छन् ।
गत मेमा यस्तै प्रकृतिको राष्ट्रिय सम्मेलन र हालै मञ्च जी–२० को बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि विगतमा हिंसाले धूमिल पारेको श्रीनगरको छवि पुनःस्थापना गर्न पनि कानूनी सेवासम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डी वाई चन्द्रचुड, केन्द्रीय कानून तथा न्याय राज्यमन्त्री अर्जुनराम मेधवालसहित २०० जनाभन्दा बढी न्यायधीश, कानून र न्याय क्षेत्रका प्रबुद्ध व्यक्तिले भाग लिने जम्मु–कश्मीर कानूनी सेवा प्राधिकरणले बताएको छ ।
जम्मु–कश्मीर र लद्दाख उच्च न्यायालयका प्रधानन्यायाधीशको संरक्षकत्वमा रहेको उक्त प्राधिकरण र केन्द्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरणका पदाधिकारी सम्मेलनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न अहोरात्र खटेका छन् । सम्मेलनका सारतŒव र विषयगत एवं प्राविधिक पक्षमा त्रुटि हुन नदिन विषयविज्ञ र जानकार अधिकारी एवं कर्मचारी परिचालन गरिएको छ ।
हरेक विवादको सौहार्दपूर्ण समाधान गर्न तथा समाजका कमजोर वर्गलाई निश्शुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कानूनी सेवा प्राधिकरण ऐन अन्तर्गत सन् १९८७ मा राष्ट्रिय कानूनी सेवा प्राधिकरण स्थापना भएको हो । कानून र न्यायमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले प्राधिकरणलाई स्वायत्तता प्रदान गरेको छ ।
