प्रस, परवानीपुर, ७ जेठ/
नेपाल चामल तेल दाल सङ्घले आइतवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी खाद्यान्न क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीको समस्या समाधानको लागि आगामी बजेटमा नीति तथा योजना ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले स्वदेशी दाल उद्योग संरक्षण गर्न तयारी दाल आयात गर्दा डेढ प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले यसो गर्दा स्वदेशी दाल उद्योग सरकारको संरक्षणमा पर्ने भन्दै दाल निकासी गर्दा प्रतिकिलो एक रुपैयाँ निकासी शुल्कलाई खारेज गर्नुपर्ने माग पनि गरे । त्यसैगरी, उनले दाल उद्योग संरक्षण गर्न एचएस कोड अनुसार कच्चा दाल र तयारी दालको आयात भन्सार महसूल दरसमेत परिमार्जन गर्न माग गरे ।
मुसुरो, रहर, मास, मुङ र चनाका गेडा (कच्चा पदार्थ)मा एक प्रतिशत मात्रै भन्सार दर लगाउन उनले सुझाए । यी वस्तुहरूमा अहिले १० प्रतिशत भन्सार दर लागिरहेको छ । यस्तै, मुसुरो, रहर, मास, मुङ र चनाका तयारी दालको हकमा हाल कायम १० प्रतिशत भन्सारलाई नै निरन्तरता दिन उनले आग्रह गरे । नेपालमा स्वदेशी र आयातित कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी लगभग २५ वटा दाल उद्योग सञ्चालनमा छन् । सङ्घका अनुसार स्वदेशी दाल उद्योगले शतप्रतिशत माग धानिरहेका छन् । स्वदेशी मागलाई धान्न सक्ने क्षमता भएपनि हाल अनावश्यकरूपमा तयारी दालको आयात भइरहेको भन्दै उद्योगीहरूले असन्तुष्टि जनाए । अध्यक्ष गुप्ताले कच्चा दाल र तयारी दाल दुवैको समान भन्सार दर १० प्रतिशत कायम गर्दा तयारी दालस“ग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर धेरै दाल उद्योग धराशयी भएको बताए । तीन/चार वर्षदेखि बजेट भाषणमार्फत सरकारले कच्चा र तयारी वस्तुमा उद्योगहरूलाई १–२ तह भन्सार दर फरक गरिने आश्वासन दिंदै आएको तर कृषि उद्योग दालमा भने व्यावहारिकरूपमा लागू हुन नसकेको अध्यक्ष गुप्ताले आरोप लगाए । नेपालका धेरै उद्योगले फरक भन्सार दरमार्फत संरक्षण पाए पनि दाल उद्योगहरूले भने नपाएको उनको गुनासो छ । सङ्घले तोरीको तेलमा लाग्ने १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ । सानो मुसुरो दाल मधेसका बारा, पर्सा, रौतहट र सप्तरीमा उत्पादन भइरहेको उनले बताए । अध्यक्ष गुप्ताले ब·लादेश निकासी घट्न थालेपछि उत्पादन घटेको बताए । ब·लादेश निकासी हु“दा किसानले राम्रो मूल्य पाएको उनले बताए । अहिले निकासी घटेपछि मूल्य पनि घट्नुका साथै उत्पादन पनि कम भएको बताए ।
अवैधानिकरूपमा अत्यधिक मात्रामा भित्रिएको तोरीको तेलका कारण स्वदेशी उद्योगहरू धमाधम बन्द भइरहेका उनले बताए । भारतमा कृषि उत्पादनमा मल, बीउलगायतमा सहुलियत र तोरी तेलमा मूअक नलाग्ने भएकोले भारतीय तोरीको तेल नेपाली तोरीको तेलभन्दा लगभग २५ प्रतिशत सस्तोमा बिक्री भइरहेको र यही कारणले भारतीय तोरीको तेलले अहिले नेपाली बजार ओगटेको बताए । अध्यक्ष गुप्ताले पत्रकार सम्मेलनमा खाद्यान्न उद्योगलाई चलायमान बनाउन एकल बिन्दुमा बैंक ब्याजदर, उधारो उठाउने सम्बन्धी कानून लागू हुनुपर्ने बताए ।
यस्तै, चामल, तेल, दाललगायतका खाद्य वस्तुको उत्पादनको रिकभरी कच्चा पदार्थको गुणस्तरमा निर्भर हुने भएपनि राजस्व कार्यालयले अमान्य हुनेगरी आफूखुशी रिकभरी हिसाब गरेर मूअक, आयकर जरिवानासमेत असुली गर्ने गरेकाले उद्योगीहरू मारमा परेको भन्दै उद्योग विभागबाट स्ट्यान्डर्ड रिकभरी लागू गरिनुपर्ने माग गरे । उनले अहिले नेपालमा खुलेका दाल उद्योगहरूले कुल क्षमताको २५–३० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गर्दै आएको बताए । पूर्वअध्यक्ष मोतीलाल दुगडले खाद्यान्नमा सरकारले चुस्त डेटाबेस निर्माण गर्न नसकेकोले यस क्षेत्रले धेरै समस्या खेप्नुपरेको बताए । खाद्यान्नमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने बताउ“दै दुगडले कृषि जमीनसम्बन्धी जग्गा सुधार आवश्यक रहेको बताए । जमीन बा“झो राख्न नपाउने नियम कडाइका साथ लागू गर्न सकेको खण्डमा खाद्यान्न उत्पादन बढ्ने उनले बताए । उनले नेपालमा सञ्चालित चामल उद्योगमा रु २५ अर्ब लगानी रहेको जानकारी गराएका थिए ।
