प्रस, वीरगंज, ७ जेठ/
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी भइरहेका बेला आयात, निर्यातकर्ता व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घले अर्थ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीलाई पत्र लेखेर करका दरहरू कम गरी अनधिकृत आयात निरुत्साहित हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ । उच्च भन्सार महसूल र अन्तःशुल्क दरका कारण चोरी पैठारी व्यापक भइरहेकाले करका दरहरूलाई तार्किकस्तरमा राख्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।
पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसूल र अन्तःशुल्कका दरहरू बढाउँदै लगिएको र यसले गर्दा नेपालमा बढी खपत हुने बिस्कुट, चकलेट, कस्मेटिक, मदिरा जस्ता कतिपय वस्तुमा भारतीय बजारको अधिकतम खुद्रा मूल्यको हाराहारीमा कर तिर्नुपर्ने स्थिति बनेको उनीहरूले बताए ।
चर्को ढुवानी भाडा र उच्च करका कारण सीमावर्ती भारतीय बजार र नेपाली बजारमा वस्तुको मूल्य अन्तर निकै फराकिलो हुँदै गएको र अनधिकृत आयातलाई बढावा भइरहेकाले एकातिर नियमस·त कारोबार गरिरहेका व्यवसायीहरू विस्थापित हुने स्थितिमा पुगेका छन् भने अर्कातिर सरकारले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाइरहेको भन्दै यस विषयमा अर्थ र वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराएको नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घका महासचिव अनिल अग्रवालले जानकारी गराएका छन् ।
वस्तुको मूल्य अन्तर जति फराकिलो भयो, चोरी पैठारीको सम्भावना उति नै बढी हुने र नेपाली र भारतीय बजारमा वस्तुको मूल्यमा विद्यमान फराकिलो अन्तरले अनधिकृत कारोबारीलाई संगठितरूपमा चोरी पैठारी गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको महासचिव अग्रवालले बताए ।
खुला सिमाना तथा जनसङ्ख्याको झन्डै आधा हिस्साको बसोबास भारतीय सीमासँग जोडिएको तराई क्षेत्रमा रहेको अवस्थामा अनधिकृत कारोबार न्यूनीकरण गर्ने वस्तुको मूल्य अन्तर कम गर्नु नै एकमात्र उपाय भएको उनले बताए । सङ्घले अनधिकृत माध्यमबाट भित्रिन सक्ने वस्तुको आयातमा लाग्ने करको दर घटाउन माग गरेको उनले प्रस्ट्याए । करका दर घटाउँदा बढीभन्दा बढी व्यापारिक कारोबार करको दायरामा आउने र हरेक कारोबारको बिलबीजक जारी गर्ने परिपाटीको विकास भई सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व स्वतः बढ्ने उनको भनाइ छ ।
विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम स·ठन, युएनडिपी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेका अध्ययनले नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको देखाएको छ । केन्द्रीय तथ्याड्ढ कार्यालयले २०७५ सालमा गरेको अध्ययनले पनि नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४९.९ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । यो पृष्ठभूमिमा चोरी पैठारी रोकिने र अनौपचारिक कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने किसिमको वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा बर्सेनि करका दर बढाउँदा अनधिकृत कारोबार झन्झन् बढी हुँदै गएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करका दरहरूलाई उचित स्तरमा कायम राख्न सङ्घले जोडदार माग गरेको महासचिव अग्रवालले बताए ।
यसैबीच, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई जोखिमको अवस्थाबाट बाहिर ल्याउन आग्रह गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका विषयलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने सङ्घको माग छ ।
हालको आर्थिक मन्दीलाई नीति तथा कार्यक्रमले पर्याप्त मात्रामा सम्बोधन गर्न नसके पनि निजी क्षेत्रले अघि सारेका केही विषयलाई आंशिकरूपमा सम्बोधन गरेकाले आशावादी हुने ठाउँ रहेको सङ्घको ठहर छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा महत्वाकाङ्क्षी योजना घोषणा गर्ने तर त्यो कागजमैं सीमित हुने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै सङ्घले लोकप्रियता र राजनीतिक लाभहानिका हिसाबले भन्दा व्यावसायिक वातावरण निर्माण र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने किसिमको बजेट ल्याउन पनि सङ्घले आग्रह गरेको छ ।
