प्रस, वीरगंज, ५ जेठ/
घण्टाघरदेखि पावरहाउस चोकसम्म डिभाइडरमा वृक्षारोपण गर्ने कार्यमा अनियमितता भएको पाइएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत डिभाइडरमा मनकामना नर्सरीले ठूला तथा साना बिरुवाहरू रोपेको हो । सो नर्सरीले पेश गरेको बिल भने बजार मूल्यभन्दा तीन गुणा बढी छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार जिल्ला दररेटमा पाँचदेखि सात फिटसम्मको बिरुवाको मूल्य रु अढाई हजार, तीन फिटदेखि पाँच फिटसम्मको बिरुवाको मूल्य रु २१० र तीन फिटसम्मको बिरुवाको मूल्य रु १४२ कायम रहेकामा अहिले मनकामना नर्सरीले पाँचदेखि सात फिटसम्मको बिरुवाको रु साढे पाँच हजारदेखि सात हजार ८०० सम्म मूल्य कायम गरेर महानगरसँग भुक्तानी माग गरेको छ ।
यसैगरी, बेली–चमेली फूलको बिरुवाको मूल्य बजारमा रु ८० पर्नेमा रु ७०० माग भएको थाहा हुन आएको छ । नर्सरीका सञ्चालक रवीन्द्र कुशवाहाले घण्टाघरदेखि पावरहाउस चोकसम्म र शङ्कराचार्यद्वारमा गरिएको वृक्षारोपणमा करीब चार हजार बिरुवा रोपिएको बताए । नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले बजार दरभन्दा बढी मूल्यको बिल पेश भएका कारण यसको भुक्तानी रोकेका छन् ।
मनकामना नर्सरीले बोतल पाम, डे«गन पाम, फोकस पाम, पेल पाम, फोक्सेल पाम, क्रोटन पाम, बेली–चमेली फूलको बिरुवा रोपिएकोे छ । डिभिजन वन कार्यालय, पर्साका प्रमुख सुभाषचन्द्र दासले अहिले बेला बिरुवा रोप्ने समय नभएको बताए । उनले वृक्षारोपण गर्ने समय असार महीना भएको तर महानगरले अहिले गरेको वृक्षारोपण टिकाउ नहुने प्रतिक्रिया दिए ।
प्रमुख दासले महानगरले अहिले गरेको वृक्षारोपणमा दूरी कायम पनि नगरेकोले भद्रगोल भएको र बिरुवा मर्ने सम्भावना प्रबल रहेको बताए ।
भारतबाट बिरुवा ल्याइनु गैरकानूनी
घण्टाघरदेखि पावरहाउस चोकसम्म र शङ्कराचार्यद्वारलगायतका क्षेत्रमा गरिएको वृक्ष्Fारोपणमा प्रयोग भएका बिरुवाहरू भारतको कोलकाताबाट ल्याइएको स्रोतले जनाएको छ । स्वयम् नगरप्रमुख र उनका योजना सल्लाहकार प्रकाशमान सिंह अमात्यले महानगरले वृक्षारोपणको लागि कोलकाताबाट बिरुवा मगाएको बताउँदै आएका छन् । तर भारतबाट बिरुवा आयात गर्ने इजाजत नभएको प्लान्ट क्वारेन्टाइन, पर्साले जनाएको छ ।
क्वारेन्टाइन प्रमुख काफिल अहमदले भारतबाट बिरुवा आयात गर्न नमिल्ने र त्यस्तो कानून पनि नभएको बताए । उनले महानगरले त्यसो गरेको हो भने सो कार्य गैरकानूनी भएको प्रतिक्रिया दिए ।
वृक्षारोपणसम्बन्धी फाइल गायब
वीरगंज महानगरपालिकामा वृक्षारोपणसम्बन्धी फाइल अहिले भेटिंदैन । योजना शाखामा सोधनी गर्दा फाइल आफूसँग नभएको त्यहाँका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले बताएका छन् । उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य भएकोमा समितिलाई पेश्की रकमबापत ५० प्रतिशत रकम भुक्तान भएको मौखिकरूपमा जानकारी गराए पनि फाइल नभएको भन्दै यकीन बताइएन ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले नगरप्रमुखको आदेशमा पेश्की दिएको बताए । उनले सरकारी दररेट अनुसार भुक्तानी हुने बताए । तर २०७४ सालमा मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा पेश्की नदिन निर्देशन गरेको थियो । अहिले महानगरमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत हुँदै आएको छ र थुप्रै शीर्षकमा पेश्की पनि दिने गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
अख्तियारको निगरानी
महानगरले गरेको कार्यमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निगरानी बढाएको छ । माईस्थान मन्दिर सौन्दर्यीकरणमा मुख्य सडकदेखि मन्दिरसम्म र आसपासका क्षेत्रमा महानगरले पेवर्स (टायल) लगाएको छ । यो पनि उपभोक्ता समितिमार्फत लगाइएको र यसमा ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च देखाइएको छ । नगरस्तरीय योजना अन्तर्गतको यो कार्यमा अनियमितता भएको आरोप लागेपछि बिहीवार अख्तियारले सो क्षेत्रको नापजाँच गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
