- श्रीमन्नारायण
संसद्ले दोहोर्याएर पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर सात महीना अघि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गम्भीर गलती गरेकी थिइन् । राजनीति प्रेरित भएर शीतल निवासले संविधान उल्लङ्घन गरेको उक्त घटनालाई त्यस्तै अनुचित शैलीमा दोहोर्याउन वर्तमान राष्ट्रपतिलाई पनि उक्साइनु उत्तिकै घातक छ । निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सर्वाधिक आलोचित हुनुको प्रमुख कारण नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा उनको दोहोरो मापदण्ड थियो । त्यही विधेयक अध्यादेशको रूपमा ओली सरकारको पालामा ल्याइँदा स्वीकृति प्रदान गरेकी थिइन् तर देउवा सरकारले त्यसै विधेयकलाई संसद्बाट दोस्रोपटक पारित गराएर ल्याउँदा भने उनले स्वीकृति प्रदान गरिनन् । यसले गर्दा उनी निकै आलोचित भएकी थिइन् । राजनीतिमा सक्रिय भएर काम गर्ने उनको चाहना अतृप्त रहेको कारण पनि उनको कतिपय निर्णय नेकपा एमालेलाई सहज र अनुकूल हुनेगरी आउने गरेको थियो । एकपटक फेरि नागरिकता विधेयक चर्चामा आएको छ । चर्चामा आउनुको प्रमुख कारण राजनीतिक नै हो । रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद र पुनः प्राप्ति, नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण र काठमाडौंमा केही व्यापारीको नागरिकता शङ्काको घेरामा आउनुलगायतका विषयहरू नागरिकताकै कारण चर्चामा रहे ।
नेपालमा नागरिकताको विषय कथित मधेसवादी दलहरूको निम्ति पटक–पटक सरकारमा जाने, सत्ताधारी दल र नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरूका निम्ति पद, सत्ता र अवसरको बार्गेनिड्ढा लागि अमोघ अस्त्र साबित भएको छ । नागरिकताको विषय ठूला दलहरूको निम्ति मधेसी दलहरूलाई फकाउने, तर्साउने र राष्ट्रवादको अभिनय गर्ने अस्त्र साबित भएको छ । यदाकदा मधेसमा आफ्नो जनमसर्थन बनाउन पनि ठूला दलहरूले यसलाई प्रयोग गर्दै आएका छन् । खासगरी आफ्नो पार्टीले पनि नागरिकता समस्याको समाधान गर्न खोजेको तर विपक्षीहरूको असहयोगका कारण सम्भव नभएको भन्दै गोहीको आँसु चुहाउँछन् । किनारा साक्षीको रूपमा आफ्नै दलका मधेसी अनुहार र केही मधेसी दलको नाम पनि उल्लेख गर्ने गर्दछन् । नागरिकताको विषय जिल्ला प्रशासन कार्यालयका केही कर्मचारी, स्थानीय स्तरका केही पत्रकार र केही निवेदनजीवी (प्रत्येक घटनामा उजूरी दिएर दलाली खान खोज्ने) हरूका निम्ति मागीखाने भाँडो साबित भएको छ । एकपटक वितरण भइसकेको नागरिकता खारेज हुन सक्दैन भन्ने कुरा यथार्थ हुँदा पनि जन्मसिद्धको आधारमा अथवा झूटा विवरण दिएर नागरिकता लिएका व्यापारीहरूलाई तर्साई पैसा खाने काम हुँदै आएको छ ।
रवि लामिछाने अहिले नेपालका चर्चित राजनीतिज्ञ भएका छन् । केही अघिसम्म एकैसाथ दुई देश (नेपाल र अमेरिका) को पासपोर्ट र नागरिकता बोकेर हिंड्थे । उनी नेपालमा पत्रकारिता गर्दा अमेरिकी नागरिक थिए । नेपालमा राजनीतिमा आएपछि सांसद पनि भएपछि उनको नागरिकता चर्चामा आयो । सर्वोच्च अदालतले उनको नागरिकलाई अवैध साबित गरेपछि उनले सांसद र पार्टी अध्यक्षको पद छोड्नुपरेको थियो । रवि लामिछानेबाहेक नेपालका अन्य कुनै पनि व्यक्तिसित यस्तो घटना भएको भए प्रहरीको सर्जमिन मुचुल्का आवश्यक पर्ने थियो । नागरिकता पाउन कम्तीमा पनि एक साता लाग्ने थियो, उनले भने आजको भालि नै नागरिकता प्राप्त गरे । एकपटक नेपालको नागरिकता परित्याग गरी विदेशी नागरिक भइसकेका व्यक्ति पुनः नागरिकता प्राप्त गर्न कति दिन पर्खनुपर्छ भन्ने मापदण्ड पनि व्यक्तिको हैसियत, लोकप्रियता र जनसमर्थनको आधारमा निर्धारण हुने भयो ।
नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको हालै पटाक्षेप भएको छ । यसमा भूटानी शरणार्थीहरूको अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रमा गई शरणार्थी सुविधा लिइरहेका कारण नेपालमा पनि केही व्यक्ति नक्कली भूटानी शरणार्थी भई अमेरिका जाने खोजे । यसको निम्ति लाखौं रुपियाँ खर्च पनि गरे । आखिर यो प्रकरण चारैतिर चर्चाको विषय बन्यो । नेपाली नागरिक भएर भूटानी शरणार्थी बन्ने प्रयास गर्नु आफैंमा गलत हो । किनभने भूटानी शरणार्थी बन्नुको अर्थ पहिले आफूलाई नेपाली नागरिक नठान्नु हो अथवा नेपालको नागरिकता र राष्ट्रियताप्रति जिम्मेवार नहुनु हो, आकर्षण नहुनु हो । नेपालबाहेक विश्वका अन्य कुनै पनि देश भएको भए विदेशी नागरिकता लिने प्रयास गरेको आरोपमा त्यस्ता नागरिकको नागरिकता समाप्त गरी थप कारबाई अगाडि बढाइने थियो । यस प्रकरणमा ठगिएका नेपालीहरूबाट देशका तत्कालीन मन्त्री, सचिव, तिनका नातेदार, आसेपासे र सल्लाहकारसमेत लाभान्वित भएका छन् । यसरी सोझा जनता, बढी पैसा कमाउने लालचमा, ठगको चक्करमा परी लाखौं रुपियाँ गुमाउन पुगेका छन् । एकजना पूर्वगृहमन्त्री यस प्रकरणमा पक्राउ पनि परेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेस पृष्ठभूमिका नेता कमसेकम कानूनको सम्मान गर्दै न्यायालय र प्रहरीसमक्ष स्वयं हाजीर भए तर माओवादीको छापामार राजनीतिक पृष्ठभूमिका नेता जो हालै नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता एवं सांसद हुन्, उनी भने फरार छन् ।
यस प्रकरणमा पक्राउ पर्नेहरूको सूची लम्बिंदै गएको छ । नेकपा एमालेको सरकारको पालामा भएको निर्णयका कारण नै छुट शरणार्थीको सूची बनाउने बाटो खुलेको थियो । यस प्रकरणमा देशका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू पनि सामेल छन् । लोभले अथवा जुन कारणले पनि ठगिएकाहरूप्रति सबैको सहानुभूति हुनु स्वाभाविक हो, तर आफ्नै देशका नागरिकलाई ठग्ने कर्मचारी र मन्त्रीहरूमाथि अहिलेसम्म ती पार्टीहरूले कारबाई नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
हालै राजधानी काठमाडौंमा पक्राउ परेका स्थानीय व्यापारीहरूको नागरिकता नक्कली भएको र उनीहरू भारतीय भएको आरोप छ । दशकौं काठमाडौंमा बसेर व्यापार चलाइरहेका मानिसहरू भारतीय थिए भन्ने कुरा त तिनको नागरिकतामा सनाखत बस्ने स्थानीयहरूलाई पनि थाहा छ । वि.सं. २०६३ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेकाहरू वंशजका नेपाली नागरिक थिएनन् भन्ने कुरा त दिउँसोको घामजस्तै छर्लङ्ग थियो । शायद त्यही भएर होला सरकारले यो प्रावधान एकपटकका लागि मात्रै लागू गरेको थियो ।
जन्मका आधारमा नागरिकता लिनेहरू एक–डेढ लाख जति मात्रै थिए त्यसमा पनि बिस्तारै–बिस्तारै तिनको नागरिकता खारेज पनि भइरहेको छ । तर १७ वर्ष अघि नागरिकता प्राप्त गरिसकेकाहरूको उमेर कम्तीमा पनि ३५ वर्ष भइसकेको छ । तिनका छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गरिने कुरा देशको संविधानमैं उल्लेख छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक यसको निम्ति आदेश दिए पनि संसद् गम्भीर बनेन । संसद्ले दुई–दुई पटक पारित गर्दा निवर्तमान राष्ट्रपतिले यस्तो विरोध गरिन् । वर्तमान राष्ट्रपति पनि यसमा सकारात्मक रहने सम्भावना देखिंदैन । २०६३ सालमा जन्मको आधारमा दुई लाख नेपालीले नागरिकता पाएका छैनन् तर नेपालका प्रायः राजनीतिक दलका नेताहरू, अनेकौं सञ्चारमाध्यम र कथित विद्वान्हरू यसलाई ४० लाख बताइरहेका छन् । नेपालको गृह मन्त्रालयको आकडा पनि यस्तो छैन तर दुर्भाग्य नागरिकतालाई विवादमा ल्याउने काम भइरहेको छ । बेहोरा ढाँटी नागरिकता लिनेहरूमाथि कारबाई हुनुपर्छ तर त्यसमा हस्ताक्षर र सिफारिश गर्नेमाथि पनि कारबाई हुनुपर्छ । दुर्भाग्य त के छ भने नागरिकता समस्या समाधान होस् भन्ने चाहना कसैको पनि छैन ।
