प्रस, वीरगंज, २९ चैत/
नेपाल सकारले स्थानीय तहमा पठाएको रकम दुरुपयोग हुनबाट जोगाउन र सही ठाउँमा सदुपयोग होस् भन्ने उद्देश्यले खर्चको अधिकार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दिएपछि त्यसको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ । पर्साका अधिकांश प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बजेट विकास निर्माणमा खर्चनुभन्दा पनि कसरी खानेतर्फ मात्र ध्यान दिने गरेका छन् ।
छिपहरमाई गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ साहले लेखा प्रमुखसहितको मिलेमतोमा आव २०७७/७८ मा इन्धन शीर्षकमा मात्रै रु ४२ लाख ४२ हजारभन्दा बढी खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएपछि सो घटना विवादमा आएको छ ।
अहिले साह सखुवाप्रसौनी गापामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । उनले चालू आवको ११ महीनामा मात्र रु ७० लाख इन्धनमा खर्च गरेको गापा उपाध्यक्ष शर्मिला विष्ट महतोले आरोप लगाइन् । उपाध्यक्ष विष्टले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी गापाभित्रको बेथिति र भ्रष्टाचारका मुख्य नाइके अधिकृत साह रहेको आरोप लगाइन् ।
उनले गापाध्यक्ष यशवन्त यादवको सहयोगमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साहले कम्तीमा पाँच लाखसम्म घूस लिएर १०३ जनालाई नियुक्ति दिएको आरोप लगाइन् ।
छिपहरमाई गापामा रहँदा साहले इन्धनमा रु ४२ लाख ४२ हजार खर्च गर्दा नियमले गरेको बताए पनि सवारी इन्धन दिंदा लगबूकमा अद्यावधिक नगरेको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयप्रति प्रश्न उठाइन् । गापाको विभिन्न बजेट शीर्षकमध्ये इन्धन शीर्षकमा विवाद उत्पन्न भएपछि खोजबीन गरिएको थियो । अन्य शीषर्कमा के कति भ्रष्टाचार वा अनियमितता भएको हो सजिलै बुझ्न सकिने उनले बताइन् ।
गापाका सूचना प्रविधि अधिकृत सञ्जीवकुमार यादवले दिएको तथ्याङ्क अनुसार आव २०७७/७८ मा प्रत्येक वडाध्यक्षलाई मासिक २५ लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराउने निर्णय अनुसार पाँचजना वडाध्यक्षको वार्षिक पेट्रोल खर्च १५ सय लिटर हुन्छ । आव २०७७/७८ मा पेट्रोलको अधिकतम मूल्य प्रतिलिटर रु १२५ र डिजेल प्रतिलिटर रु १०८ रहेकामा पेट्रोल खर्चको मूल्य रु एक लाख ८७ हजार ५०० हुन आउँछ ।
यस्तै, प्रत्येक कार्यपालिका सदस्यहरूलाई इन्धनबापत मासिक १५ लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराउने निर्णय अनुसार चारजना कार्यपालिका सदस्यको वार्षिक ७२० लिटर हुने र सोको मूल्य ९० हजार पर्न जान्छ ।
त्यस्तै, प्रत्येक वडा सदस्यलाई मासिक १० लिटर पेट्रोल दिने निर्णय अनुसार २० जना वडा सदस्यको वार्षिक दुई हजार ४०० लिटर हुने र सोको मूल्य रु तीन लाख हुन आउँछ ।
प्रत्येक स्वास्थ्य चौकी र प्रहरी चौकीलाई मासिकरूपमा १०/१० लिटर दिइने पेट्रोल अनुुसार पाँच/पाँच वटा स्वास्थ्य चौकी र प्रहरी चौकीको वार्षिक पेट्रोल इन्धन खर्च एक हजार २०० लिटर हुने र सोको मूल्य रु एक लाख ५० हजार हुन आउँछ ।
शाखा प्रमुखलाई मासिक १० लिटर पेट्रोल दिइने निर्णय अनुसार आठजना शाखा प्रमुखको वार्षिक ९६० लिटर पेट्रोल खर्चको मूल्य रु एक लाख २० हजार हुन आउँछ ।
ऐन अनुसार गापाध्यक्ष, उपाध्यक्षले मासिक १२० लिटर इन्धन पाउने व्यवस्था छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पनि सोही अनुसार खर्च गर्ने हो भने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको वार्षिक डिजेल इन्धन चार हजार ३२० लिटर हुने र सोको मूल्य रु चार लाख ६६ हजार ५६० हुन्छ ।
आव २०७७/७८ मा छिपहरमाई गापामा दुई/दुई वटा ट्याक्टर/एम्बुलेन्स सञ्चालनमा रहेको र विकास निर्माण कार्यमा जेसिबीको प्रयोग भएकोले बढी इन्धन खर्च भएको तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ साहको भनाइ छ ।
पालिकामा रहेका ट्याक्टर र एम्बुलेन्सले मासिक १००/१०० लिटर इन्धन खर्च गर्ने हो भने वार्षिक चार हजार ८०० लिटर डिजेलको मूल्य रु पाँच लाख १८ हजार ४०० हुन आउँछ । यसरी एक आवमा जम्मा रु १८ लाख ३२ हजार ४६० रुपियाँँको इन्धन खर्च हुन आउँछ । तर अधिकृत साहले दाबी गरे अनुसार इन्धनमा खर्चेको कुल रु ४२ लाख ४२ हजार ३७४ मध्ये २४ लाख नौ हजार ९१४ रुपियाँँ जेसिबीको इन्धनमा मात्रै खर्च भएको देखाएर इन्धनमा व्यापक अनियमितता भएको देखिन्छ ।
