एकल महिलाबाट जन्मेको र पितृत्वको ठेगाना नभएको बच्चाको जन्मदर्ता मावलीको थरबाट गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले हालै सूचना जारी गरी कानूनी व्यवस्थाबारे प्रस्ट्याएको हो । जन्मदर्ताको विषयमा थप प्रस्ट पारिदिन विभिन्न पालिकाबाट अनुरोध भइआएकाले प्रस्ट्याइएको विभागले जनाएको छ । कुनै पनि घटना दर्ता स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयले गर्छ । पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको मातहतमा छ । विगतमा गाविस वा नगरपालिकाको कार्यालयमा पञ्जीकरण शाखा थियो । अहिले पालिकाका सबै वडा कार्यालयका वडा सचिवहरू स्थानीय पञ्जिधिकारी हुन् । पञ्जीकरणलगायत अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार हिजोका गाविसको कार्यालयलाई भन्दा बढी आज वडा कार्यालयहरूलाई छ । तर कार्यान्वयनको अवस्था भने अन्योलपूर्ण छ । अन्योल यस अर्थमा कि ‘मुलुकी ऐन १९१०’ खारेज भएर ‘मुलुकी अपराध संहिता २०७४’ लागू भएको छ । त्यसैगरी, ‘जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ खारेज भएर ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६’ र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियामावली २०७७’ लागू भएको छ । स्थानीय पञ्जीकाधिकारीले मुख्यतः यसैको व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने हो ।
ऐन, नियम, कानून नयाँ छ, पञ्जिकाधिकारीहरू पनि नवसिखारु छन् । तर समाजको मानसिकता भने पुरानै छ । विगतमा जतिजना छोरा–छोरी त्यति नै जनाले बुबाआमाको मृत्यु दर्ता बनाउँथे । पञ्जिकाधिकारीले हस्ताक्षर गरेको प्रमाणपत्र ठेली जनप्रतिनिधिलाई सुम्पिएर बिदामा हिंड्ने पनि गथ्र्यो । जति बेला चाहियो त्यति बेला बाटैमा घटना दर्ता प्रमाणपत्र पाइने, स्वार्थअनुरूप घटना दर्ता गरिन्थ्यो । त्यसको रेकर्ड भने अस्तव्यस्त, यसो हुँदा एकै व्यक्ति कैंयन पटक फरकफरक मितिमा जन्मेका, फरक मितिमा मृत्यु भएका, बसाइँ सरेकालगायतका व्यक्तिगत घटना दर्ता हुन पुग्थ्यो । “जसो गरे पनि भइहाल्छ नी,” भन्ने हिजोकै मानसिकता आजका जनप्रतिनिधि र सेवाग्राहीमा पनि छ ।
आजका पञ्जिकाधिकारीहरू हिजोका प्रणाली पढेर आएका हुन् । नयाँ प्रणालीका लागि उनीहरू अभ्यासकै क्रममा छन् । वडास्तरमा पञ्जिकाधिकारी रहने भएपछि कर्मचारीको अभाव हुन गयो । कतिपय वडामा आयोग नलडेका, तत्कालीन जिल्ला विकास वा अन्यत्रबाट समायोजन गरी आएका कर्मचारीहरूले कार्यभार लिएका छन् भने कतिपय स्थानमा पालिकाले नियुक्त गरेका पार्टी कार्यकर्ताहरू कामचलाउ पञ्जिकाधिकारी बनेका छन् । यो अवस्थामा कानूनी कागजातमा सही छाप गर्न साँच्ची नै उनीहरूलाई गार्हो भएको छ । घटना दर्ता प्रमाण दिंदा ढङ्ग पुगेन भने हस्ताक्षर गर्ने पदाधिकारी भोलि अदालतको कठघरामा उभिनुपर्ने दिन पनि आउन सक्छ । अधिकांश पालिकामा कानूनी सल्लाहकार छैनन् । घटना दर्तामध्ये जन्मदर्ता बारेको धेरैवटा बुँदामा पञ्जिकाधिकारीहरू अन्योलमा छन् । केही पहिलेसम्म बालविवाहबाट जन्मिएका सन्तानको जन्मदर्ता, बहुविवाह गर्र्नेको विवाह दर्ताबारे निकै अन्योल थियो । तर ती सबै विषयमा कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था छ । ऐन, कानून जति पुरानो हुँदै र व्यवहारमा प्रयोग गर्दै गयो, त्यति नै सबैलाई जानकारी हुने हो । यसर्थ हरेक पालिकाले स्थानीय पञ्जिकाधिकारी र जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो काम, कर्तव्य, अधिकार र प्रचलित ऐन कानूनबारे भरपर्दो प्रशिक्षण दिन जरुरी छ ।
