अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
सामान्यतया कानूनले गर्न नभनेको काम गर्नु अपराध हो। व्यक्तिको हकअधिकारविरुद्धमा कानूनविपरीतका काम गर्नु देवानी अपराध हो भने राज्य तथा समाजविरुद्धको अपराध गर्नु फौजदारी अपराध हो। सामान्यतया अंश लेनदेन, करार जग्गा सम्पत्तिसम्बन्धी विवादहरू देवानी प्रकृतिका अपराध हुन्, जसमा जसलाई मर्का परेको छ, उसैले न्यायको लागि अग्रसर हुनुपर्छ भने हत्या, बलात्कार, चोरी, डाँका, अपहरण गर्नुलगायतका अपराधहरू सरकार र समाजविरुद्धको अपराध भएकाले यिनीहरूलाई फौजदारी प्रकृतिको अपराध मानिन्छ।
फौजदारी प्रकृतिमा विभिन्न किसिमका वर्गीकरण भएपनि सरकार वादी हुने अपराध र देवानी अपराधका दायरीदेखि फैसला कार्यान्वयनका कार्यविधिहरू फरक–फरक छन्। सजाय निर्धारण र सजाय भुक्तानीका कार्यविधिहरू पनि फरक–फरक छन्। यसैले देवानी तथा फौजदारी कार्यविधिहरू विधायिकाले अहिले छुट्टै व्यवस्था गरेको छ। देवानी प्रकृतिको अपराधमा पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति तथा सम्पत्ति फिर्ताको सवाल महत्वपूर्ण हुन्छ भने फौजदारी प्रकृतिको अपराधमा सजायको सवाल महत्वपूर्ण हुन्छ। फौजदारी अपराधमा पहिला कसूर स्थापित हुनुपर्छ अनि कसूरको गम्भीरता अनुसार सजायको निर्धारण हुन्छ। सजायको निर्धारणपछि पनि सजाय कसरी भुक्तानी गराउने त्यसका प्रक्रियाहरू पनि फरक–फरक छन्। अपराध हुनुले मात्र सजायकोे सवाल उत्पन्न हुँदैन। अपराधमा अभियुक्तको संलग्नता र उसको कार्यको गम्भीरताको आधारमा सजाय गर्ने वा नगर्ने, गर्ने हो भने कति गर्ने सवाल उत्पन्न हुन्छन्। सजाय गरिसकेपछि पनि अपराधीलाई कैदमा राख्ने वा आर्थिक भार दिई कैद मुक्त गर्ने वा सजाय निलम्बन गर्ने वा सजाय माफी गर्ने वा अपराधीलाई समाजीकरण गर्ने वा खुला कारागारमा राख्ने सवालहरू उत्पन्न हुन्छन्।
अहिलेको हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीले उपरोक्त सबै विकल्प खुला राखेको छ। जुन मानव अधिकारमैत्री, विधिको शासनको जग तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास मुताबिक छ। फौजदारी तथा देवानी अपराधका अनुसन्धान र मुदा दायरीमै भिन्नता रहेकामा देवानी अपराधमा मर्का पर्ने व्यक्तिले हदम्यादभित्र उजूर गरेन भने विलम्बको सिद्धान्त लगाइ उसलाई न्याय पाउँदैन। यसर्थ देवानी अपराधमा आफ्नो अधिकारप्रति आफैं सजग रहनैपर्छ। सुतेर बस्नेलाई कानूनले सहयोग गर्दैन तर फौजदारी अपराधमा राज्यको दायित्व हुन्छ।
२०१७ सालभन्दा पहिले त यो न्यायालयको क्षेत्राधिकारभित्र थियो। पहिले अपराधको सूचना न्यायालयलाई दिइन्थ्यो। न्यायालयले आफ्नो न्यायिक प्रहरीमार्फत अनुसन्धान, तहकिकात गरी न्याय दिने गथ्र्यो। तर त्यस उप्रान्त सरकारको दायित्वभित्र राखियो, जसमा सरकारले फौजदारी अपराधको लागि अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन दायर गर्ने, साक्षी, गवाहीलगायतका प्रमाण पेश गर्ने र न्यायालयले सजाय गर्ने वा सफाइ दिने काम गथ्र्यो तर अहिलेको कानूनले सरकारलाई जिम्मा दिएको छ। कानूनको अनभिज्ञता क्षमा नहुने र पहिले सुन्ने अनि थुन्ने जस्ता फौजदारी न्यायका मूलभूत मर्म पहिले पनि थियो र अहिले पनि छ।
फौजदारी न्यायमा मिलापत्र नहुने पहिले पनि व्यवस्था थियो भने अहिले पनि छ। फौजदारी मुद्दा सरकारले दायर गर्ने वा नगर्ने र दायर गरेपछि फिर्ता लिने वा चलाउने अधिकार सरकारमा सुरक्षित छ। सजाय भइसकेपछि सजायको भुक्तानी गराउने वा माफी मिनहा गर्ने सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रप्रमुखलाई छ। फौजदारी न्यायमा अपराधको अनुसन्धानको अधिकार, मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकार, मुद्दा फिर्ता लिने अधिकार तथा सरकारको सिफारिशमा सजायको माफी, मिनहा र मुल्तवी गर्ने अधिकारको कारण बढेको छ। जुन मानव अधिकार एवं विधिको शासनविपरीत छ।
जघन्य अपराध समाजमा नै मिलापत्र हुने गरेको छ। जसको व्यापक विरोध हुन्छ। सरकारले यसमा शून्य सहनशीलताको घोषणा गरे पनि दैनिक हुने गरेको छ। यसको कारण पनि सरकारको कमजोरी नै हो। सरकारले जघन्य अपराधका अपराधीलाई माफी गर्ने गर्छ। सरकारले सजाय पाएको व्यक्तिलाई माफी दिएपछि उसका कार्यकर्ताले अपराधको अनुसन्धानमा रोक लगाउने गरी पञ्चायती गर्नु कुन ठूलो कुरा हो र। यसैको प्रतिफल हो, जघन्य अपराधमा पञ्चायती गर्नु राजनीतीकरण हो। यसअलाव फौजदारी अपराधको जाहेरी दर्तामा सरकारको राजनीतीकरण। जसको सरकार छ, उसको जाहेरी सहज तरीकाले दर्ता हुने, जसको सरकार छैन, उसको जाहेरी दर्ता गराउन नै अदालत जानुपर्ने अवस्था छ। अहिले अधिकांश मुद्दामा अदालतबाट परमादेश आदेश जारी भएपछि मात्र जाहेरी दर्ता र अनुसन्धान हुन्छ, तबसम्म अपराधका सबै प्रमाण नष्ट भइसकेको हुन्छ।
अदालतले अनुसन्धानको आवश्यकता ठान्ने तर अनुसन्धान अधिकृतले नठान्ने अवस्थामा राजनीति छ। परमादेशबाट जाहेरी दर्ता गर्ने कुरामा जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको कुनै पनि आधिकारिक प्रमुखलाई दायित्व वहन गराउन सकिएको छैन। जाहेरी यथाशीघ्र दर्ता गरी प्रमाण जोगाउने र अभियुक्तलाई नियन्त्रणमा लिने कानून र न्यायको पहिलो शर्त हो तर जाहेरी दर्ता गर्न नै आनाकानी गर्ने, अदालत जानलाई बाध्य पारी प्रमाण लोप गराउने कार्यबाट पनि कहीं न कहीं राजनीतीकरण हावी छ। जबकि फौजदारी अपराधमा जाहेरीलाई सूचनाको रूपमा मानेको छ। यो सूचना सरकार आफैंले सङ्ग्रह गरी अनुसन्धान गर्न सक्छ वा पीडित वा अरू कसैले दिएको सूचना मुताबिक अनुसन्धान जारी गर्न सक्छ।
विशेषगरी सूचना पीडित केन्द्रित हुन्छ। अपराध कसले कसरी गरेको हो, त्यो सम्पूर्ण पीडितलाई जानकारी हुन्छ। अब पीडित अपराधीको नाम, थर, वतन, हुलिया दिई जाहेरी दर्ता गर्न गएपछि जाहेरी लिन अस्वीकार गरिन्छ। जुन कानूनविपरीत हो। या त पीडितको सूचनालाई ग्रहण गर्नुपर्छ, या त आफैं सूचना सङ्कलन गरी अनुसन्धान जारी राख्नुपर्छ। पीडितको सूचना गलत छ भने जाहेरी लिई अनुसन्धान गरी मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। जाहेरी नै दर्ता नगर्ने परिपाटीले झन् अपराधमा राजनीतीकरण हुने गरेको छ। जाहेरी दर्ता गरेपछि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्ने पहिलो अधिकार अनुसन्धान अधिकृतमा छ भने त्यसपछि सरकारी वकीलको। जाहेरी दर्ता गर्नेबित्तिकै अभियुक्तलाई हिरासतमैं राख्नुपर्छ भन्ने छैन। जमानीमा राखेर पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। यसर्थ जाहेरी दर्ता नै नगर्ने कार्यबाट अपराधमा राजनीतीकरण बढेकाले विधिको शासन कायम गर्न यस्ता प्रवृत्ति रोक्न जरुरी छ।
