कानूनविपरीत ढुङ्गा–गिट्टी–बालुवा उत्खनन तथा दोहनलाई नियमन गर्न भन्दै सङ्घीय सरकारको गृह मन्त्रालयले मुलुकका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरेपछि त्यस्ता उद्योगहरू धमाधम बन्द भइरहेका छन् । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को पालना गर्न र यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब बढ्दै गएपछि नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरेको हो । सर्वाेच्चबाट २०७७ चैत ९ गतेको निर्देशनात्मक आदेशमा नदी र खोलामा बालुवा, रोडा, गिट्टी र ढुङ्गा उत्खनन गर्ने कार्य र त्यससँग सम्बन्धित बालुवा प्रशोेधन साथै क्रसर उद्योगलाई नियमित गर्ने, वातावरणीय क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने र मापदण्ड निर्देशिका २०७७ मा उल्लिखित दूरीका सम्बन्धमा गम्भीर पुनर्विचार गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । सो आदेशमा नेपालभित्र हरेक जिल्लामा के कति सङ्ख्यामा बालुवा प्रशोधन र क्रसर उद्योग सञ्चालित छन् । तीमध्ये कतिवटा वैध र कतिवटा अवैधरूपमा सञ्चालित छन् । त्यसैगरी दर्ता भएका तर कुनै पनि मापदण्ड पूरा नगरेका र दर्ता नै नगरी अवैध सञ्चालित रहेका हरेक उद्योगको अभिलेख तयार गर्नु भनिएको थियो । अवैधरूपमा सञ्चालितलाई बन्द गर्न लगाउने र मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालित उद्योगलाई सच्चिनका लागि एकपटक निश्चित समय दिने, तब पनि अटेर गरे कानूनी प्रक्रिया अपनाएर बन्द गर्न लगाउन सर्वोच्चको आदेश थियो ।
गृहको निर्देशनसँगै हालसम्म मुलुकका ८ सयवटा भन्दा धेरै उद्योगलाई बन्द गरिएको छ । मुलुकमा एक हजारभन्दा बढी क्रसर उद्योगहरू अवैधरूपमा सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ । उक्त क्रसर उद्योगहरूले मुुलुकको निर्माण क्षेत्रको ठूलो हिंसा ओगटेको हुँदा निर्माणको क्षेत्रमा धक्का पर्नु स्वाभाविक हो ।
अवैधरूपमा सञ्चालित उद्योगहरू तत्काललाई अधिकांश बन्द भए । दर्ता भएका, तर मापदण्ड पूरा नगरी, सञ्चालित उद्योग पनि धेरै छन् । सुध्रिन एकपटक समय दिंदा नसच्चिए अदातलको आदेश बमोजिम त्यस्ता उद्योगहरू पनि बन्द हुनेछन् । सञ्चालित उद्योगहरूको तयारी र स्रोतसाधन हेर्दा सुध्रिन सक्ने अवस्था देखिएको छैन । सर्वाेच्चको आदेशमा कुनै पनि व्यवसायीको एक्जाभेटर, ट्याक्टर, जेसिभी र टिपरलाई नदीजन्य सामग्री उत्खनन र ओसारपसारका लागि खोला र नदीमा प्रवेश नदिने गरी अनिवार्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने मुलुकभर जति पनि क्रसर उद्योग छन्, तिनीहरू अधिकांश अब्बल ठहरिन गाह्रो छ । अवैध उद्योग बन्द भएकोमा यति बेला निर्माण व्यवसायीहरूले कोकोहोलो मचाइरहेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासमेत अवरुद्ध हुन पुगेको बताइरहेका छन् । बजारमा रहेको नदीजन्य निर्माण सामग्रीको मूल्य दोब्बर बनाइएको छ । यसमा वैध अवैध अधिकांश क्रसर उद्योगी र तिनलाई आश्रय दिने राजनीतिक शक्तिहरूको चलखेलको गन्ध छ । दलसम्म पहुँच र सFँठगाँठवालाहरू नै अवैध र मापदण्ड विपरीत क्रसरमा संलग्न छन् । यसर्थ उनीहरू आवश्यकता भन्दा बढी कोकोहोलो मचाएर सरकारलाई आफ्नो कदमबाट पछि हट्न बाध्य पार्न चाहिरहेका छन् । नयाँ सरकारको पनि खासै भरोसा मान्न सकिने अवस्था छैन । सर्वोच्चको आदेशलाई हतियार बनाएर स्पेस खोजेको पनि हुन सक्छ । त्यसो भयो भने वातावरण संरक्षणको क्षेत्रको दुर्भाग्य हुनेछ ।
