संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षविहीन संसद्को कल्पना गरिएको छैन । कुनै देशमा कुनै राजनीतिक पार्टी अत्यधिक लोकप्रिय बनेर तीन–चौथाई वा सोभन्दा बढी सङ्ख्यामा सिट जित्दछ र त्यो पार्टी लोकतान्त्रिक मर्म र संसदीय व्यवस्थाको अनुपालक हो भने लोकप्रिय प्रतिपक्षीलाई पछाडिको बाटोबाट भएपनि जिताउने प्रयास गर्दछ । भारतकै कुरा गर्दा, जुन बेला भारतीय काङ्ग्रेस जल्दोबल्दो थियो, जवाहरलाल नेहरूजस्ता राजनेताको हातमा शासन थियोस संसद्मा प्रबल प्रतिपक्षी राममनोहर लोहियालाई हराउन कम्मर कसेर लाग्थे र राष्ट्रियसभामा भने उनैलाई ल्याउन राजनीतिक समीकरण बुन्दथे । यसको एकमात्र कारण थियो–शासन चलाउँदा अधिकारको अहमत्याइँमा कुनै गलती नहोस्, जनविरोधी कुनै नीति नियम बन्न लाग्दा, सचेत गराउने मानिस होस्, सरकारमाथि लगाम लगाउने कम्तीमा एउटा प्रखर आलोचक होस् । यसै पनि कुनै पनि पार्टी, जतिसुकै लोकप्रिय भएपनि त्यहाँ प्रतिपक्ष त हुन्छ नैस ज्यादै थोरै सङ्ख्यामा भएपनि । हाम्रै नेपालमा पहिलो आमनिर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको दुईतिहाई बहुमत हुँदा केही सिट नेकपा र केही गोर्खा परिषद्ले जितेकै थिए । संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास नभएको अवस्थामा पनि ती साना दल पद वा रणनीतिक चालबाजी गर्न सत्तासँग टाँसिन पुगेनन् ।
नेपालमा यसपटक भने अनौठो नै भयो । यसो त नेपालमा जहिले पनि अनौठो नै हुने गर्दछ । अनौठो हुनु राम्रो पनि हो । कोही व्यक्ति वा पार्टी यति लोकप्रिय र विवादहीन छ कि उसबाट कुनै गलती नै हुन सक्दैन, उसको हरेक काम विवादरहित हुन्छ र आलोचना फगत् झाराटराई हो भन्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ भने त्यस्तो अनौठो प्रिय लाग्छ । तर अहिले नेपालमा सातवटा गठबन्धन मिसिएको संयुक्त–पार्टीको सरकार छस सरकार बनाउने पार्टी गठबन्धनको समीकरण भताभुङ्ग हुँदा प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य हुनुपर्यो भन्ने हर्ष–विषाद मनाइरहँदा उसले पनि सरकारलाई समर्थन गरेर नेपालको संसद्लाई प्रतिपक्षीविहीन बनाइदिंदा देखिएको अनौठोपन भने अस्वाभाविक नै हो । यो समर्थन सरकारको लोकप्रियताको आधारमा होइन, भोलि वर्तमान सत्ता–समीकरण भत्काउने बाटो तयार पारिएको मात्र हो भन्न सामान्य बुद्धि भएको व्यक्तिले पनि धक मान्दैन । संसद् प्रतिपक्ष्Fविहीन भएकोमा खुशी मनाउनुको साटो भोलि सरकारलाई अस्थिर बनाउने, सत्ताका लागि राजनीतिमा विभिन्न थरीका विकृति–विसङ्गति निम्त्याउने रणनीति हो भन्ने बुझाइले चित्त चुँडिन्छ । यसै पनि नेपालमा बहुमतप्राप्त मात्र होइन, दुईतिहाई बहुमत पाएको पार्टी वा गठबन्धनले पनि पूर्णकाल शासन चलाउन पाएको इतिहास छैन । यस्तोमा भोलि सरकार अस्थिर बनाउनेगरी संसद्लाई प्रतिपक्षविहीन बनाउनु निम्नस्तरको कुटिलता हो ।
देशलाई अहिले स्थिर सरकार चाहिएको छ । स्थिर सरकार भयो भने देशमा आर्थिक गतिविधिले गति लिन्छ । देशको विकासले फड्को मार्छ, आर्थिक चलखेल बढ्दा रोजगार सिर्जना हुन्छ, उद्योग–व्यवसाय चल्छ, ज्यानको बाजी थापेर देशको युवा वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्दैन । तर यी काम आजसम्म हुन सकेन । विभिन्न थरीका प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका सरकार देखियो तर उपरोक्त काम हुन नसक्नुको पछाडि अस्थिर सरकार नै हो । कस्तो विडम्बना ! प्रतिपक्षविहीन संसद्मा अस्थिर सरकारको कल्पना । किनकि नेतृत्व त उही हो, जसले आजसम्म सत्ता–खेलबाहेक देशलाई केही दिएन ।
