– श्रीमन्नारायण
हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रादेशिकसभाहरूको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएसकेपछि सरकार गठनका प्रयासहरू तीव्र भएका छन्। सत्ताधारी गठबन्धनको अथक प्रयासका बावजूद आवश्यक बहुमत हासिल हुन सकेन तर यो बहुमतको नजीक पुगेको भने देखिन्छ। सत्ताधारी गठबन्धनले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न चाहेमा सहजरूपले गर्न सक्छ। यसपटकको निर्वाचन परिणामले नेपाली काङ्ग्रेसलाई लाभ पु–याएको देखिन्छ, जबकि नेकपा एमालेलाई ठूलो क्षति पुगेको छ। पाँच दलीय गठबन्धन नभएको भए नेकपा माओवादी केन्द्र र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीहरूले थप क्षति भोग्नुपर्ने थियो। नोक्सानी नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि हुने थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सफलताले देशका वामपन्थी दलहरूलाई आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गर्न सङ्केत गरेको छ। यथास्थितिवादी राजनीतिको लाभ केवल एक मात्र नेपाली काङ्ग्रेसलाई हुन सक्दछ, अन्यलाई होइन भन्ने कुरा देशका सबै दलहरूले बुझ्नु आवश्यक छ। पूर्वी र मध्य तराईमा जनमत पार्टीको सफलताले लोसपालाई मधेसवादी राजनीतिबाट बाहिर गर्न खोजेको सङ्केतको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। सच्चिएन भने आगामी ५ वर्षपश्चात् जनता समाजवादी पार्टीको अवस्था पनि यस्तै हुनेछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको टिकटबाट प्रत्यक्षमा निर्वाचित र समानुपातिकमा समेटिएका सांसदहरूको फेहरिस्त हेर्दा आउँदो ५ वर्षमा सङ्घीय संसद्मा राप्रपाको भूमिका निकै प्रभावकारी र निर्णायक साबित हुनेछ। राप्रपाप्रतिको आकर्षण देशका सबै स्थापित एवं नवोदित राजनीतिक दलहरूको निम्ति गम्भीर चुनौती साबित हुनेछ। यो निर्वाचन परिणामले नेपालको राजनीतिमा दूरगामी असर पार्न सक्नेछ। सम्भवतः सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको मुद्दा कमजोर बन्नेछ।
वि.सं. २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच चुनावी सहकार्यका लागि वाम गठबन्धन अस्तित्वमा आएको थियो। नेकपा एमालेले त्यस निर्वाचनमा ३३.२५ प्रतिशत मतसहित समानुपातिकमा ४१ सिट र प्रत्यक्षमा ८० सिट ल्याएको थियो। प्रत्यक्ष्Fमा उसले ल्याएको सिट प्रतिशत ४८ भन्दा बढी अर्थात् झन्डै आधा थियो। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले १३.६६ प्रतिशत मतसहित १७ वटा सिट समानुपातिकमा ल्याएको थियो। प्रत्यक्षतर्फ उसले ३६ सिट ल्याएको थियो। कुल सिटको झन्डै एकचौथाई (२३ प्रतिशत) यसले ल्याएको थियो।
यस चुनावमा भने वाम गठबन्धन अस्तित्वमा थिएन। नेकपा एमाले विभाजित भएर जसपा र राप्रपासित चुनावी गठबन्धन ग–यो। नेकपा एमालेबाट अलग भई गठन भएको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भने नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सत्ताधारी गठबन्धनमा सहभागी हुन पुग्यो। नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सत्ताधारी गठबन्धनकै भाग हो।
यस चुनावमा नेकपा एमालेले ३०.६९ प्रतिशत मतसहित प्रत्यक्षमा ४४ सिट जित्न सफल भएको छ। उसको मत प्रतिशतमा आएको कमी अवश्य नै एकीकृत समाजवादीतिर सरेको देखिन्छ किनभने एकीकृत समाजवादीले तीन प्रतिशत जति मत ल्याएको छ। हुनत उसले प्रत्यक्षमा १० सिट मात्रै ल्याउन सक्यो, तर एमाले विभाजनको असर प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन परिणाममा देखिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले भने १२.६८ प्रतिशत मतसहित प्रत्यक्षमा १८ सिट मात्र जित्न सफल भयो। उसको मत प्रतिशत एक प्रतिशत मात्र कम देखिए पनि सिट सङ्ख्यामा भने प्रत्यक्षतर्फ झन्डै आधा (३६ मा १८)को घाटा लागेको छ। समानुपातिकमा पनि गत वर्ष उसले १७ सिट पाएकोमा यसपालि १४ मा चित्त बुझाउने भएको छ।
नेपाली काङ्ग्रेसले भने गठबन्धनबाट धेरै लाभ लिएको छ। गत वर्ष एक्लै चुनाव लड्दा नेपाली काङ्ग्रेसले ३२.७८ प्रतिशत मतसहित समानुपातिक ४० सिट र प्रत्यक्षमा २३ सिट मात्रै जितेको थियो। प्रत्यक्षको जीत प्रतिशत १३.८ मात्र थियो। यसपटक भने समानुपातिकतर्फ २९.२९ प्रतिशत मतसहित समानुपातिकमा ३२ सिट र प्रत्यक्षमा ५७ सिट जित्न सफल भएको छ, जुन कुल सिट सङ्ख्याको ३० प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ। समानुपातिकमा गत वर्षको तुलनामा कम मत आउनुको कारण चुनावी गठबन्धन हो। चुनावी गठबन्धनमा एक्लै आफ्नो पार्टीको निम्ति मत माग्न गाह्रो हुन्छ। यसपालि एमालेले बढी मत र सिट समानुपातिकमा पाउनुको मुख्य कारण गठबन्धनमा नहुनु हो।
मधेसी दलहरूमा, अहिलेको जसपाले वि.सं. २०७४ सालको चुनावमा फोरमको नाममा चुनाव लड्दा ४.९३ मत प्रतिशतसहित समानुपातिकमा ६ र प्रत्यक्षमा १० सिट जितेको थियो। यसपटक उसले समानुपातिकमा ४.५४ मत प्रतिशतसहित ५ सिट र प्रत्यक्षमा ७ सिट जित्न सफल भएको छ। उसको पूर्व सहयोगी त्यति बेलाको राजपा र अहिलेको लोसपाले गत वर्ष समानुपातिकमा ४.९५ प्रतिशत मतसहित ६ सिट र प्रत्यक्षमा ११ सिट पाएको थियो भने यस वर्ष प्रत्यक्षतर्फ ४ सिट जितेको छ। सबैभन्दा बढी ३ प्रतिशत मतको ह्रास चारजना अध्यक्ष भएको लोसपाकै देखिएको छ।
डा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पहिलो निर्वाचनमैं ४.२६ प्रतिशत मतसहित प्रत्यक्षमा एउटा सिट मात्रै जिते पनि समानुपातिकमा ५ सिट हात पार्न सफल भएको छ। लोसपालाई विस्थापित गर्दै दोस्रो ठूलो मधेसवादी दलको रूपमा स्थापित हुनु जनमतको लागि ठूलो उपलब्धि हो। भोलिका दिनमा जनमत पार्टीका नेता र कार्यकर्ताको गराइ, इमानदारिता र चरित्रले नै उसको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्नेछ।
रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १२.२ प्रतिशत मतसहित समानुपातिकमा १३ सिट हासिल गर्नु सामान्य उपलब्धि होइन। प्रत्यक्षमा पनि यसले ७ सिट जितेको छ। नेपाली जनता हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पश्चात्ताप गर्दछ। काठमाडौंमा मेयर बालेन साह चुनाव जित्दैमा सबै स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साह नै हुन्छन् भन्ने ठानेर जनताले स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारमाथि विश्वास ग–यो। बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा निर्दलीय अथवा स्वतन्त्र उम्मेदवारको भूमिका हुन सक्दैन। सरकार चलाउन बहुमत चाहिन्छ, यसको निम्ति एक अथवा एकभन्दा बढी दल मिलेर बहुमतको निम्ति आवश्यक सङ्ख्या व्यवस्था नगरे सरकार चल्न सक्दैन। एउटा राजनीतिक पार्टी स्वतन्त्र कसरी हुन सक्दछ र स्वतन्त्रले आफूलाई राजनीतिक पार्टीको हैसियत कसरी प्राप्त गर्न सक्छ ? भन्ने यक्ष प्रश्नको समुचित जवाफ पाउनु अघि नै जनताले स्वतन्त्र नाम लिई चुनावमा आएकामाथि पत्यार ग–यो। स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको मत प्रतिशत र जितेको सिट सङ्ख्या कम होइन। प्राप्त जनादेशको सम्मान गर्दै आफूलाई सत्ताभन्दा टाढा राखी संसद्मा जनताको आवाज बन्न सक्यो भने भविष्यमा यसले ठूलो फडको मार्नेछ तर यसका नेताहरू चाँडै विवादमा आउने र सत्ताभन्दा बाहिर रहन नसक्ने निश्चितजस्तै छ। यस चुनावमा राजनीतिक मुद्दाको महत्व थिएन। न कुनै भावनात्मक चुनावी नारा नै थियो। चुनावप्रति जनताको कुनै उत्साह थिएन। शायद त्यही भएर होला यो चुनाव निकै बढी खर्चिलो साबित भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सत्ताधारी गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको गठबन्धन दुवैको फोकस चुनाव जित्नुमा थियो। अरू विषय गौण थिए। यस चुनावमा मतदान कम तर मत बिक्री बढी भयो। चुनावमा मत खरीद–बिक्री भएपछि चुनावपछि देशमा भ्रष्टाचार रोक्न सकिंदैन।
विगतका चुनावको तुलना गर्ने हो भने २०४८ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले ३६.७४ प्रतिशत मतसहित अग्रस्थान हासिल गरेको थियो जबकि २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा नेकपा एमालेले ३०.८५ प्रतिशत र २०५६ को आम निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले ३६.१४ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो। पहिलो संविधानसभामा नेकपा माओवादी केन्द्रले ३०.५ प्रतिशत मत हासिल गरेको थियो। २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले कुल १९६ सिट जित्न सक्यो जबकि नेकपा एमालेले १७५ सिट जित्यो। नेपाली काङ्ग्रेसलाई ४.४१ प्रतिशत र नेकपा एमालेलाई ३.३३ प्रतिशत लाभ पुगेको थियो, जबकि नेकपा माओवादी केन्द्रलाई १५.०६ प्रतिशत घाटा भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो पुरानो प्रदर्शन कहिल्यै दोहो–याउन सकेन र विगत तीन चुनावमा तेस्रो नम्बरमा रहँदै आएको छ। यस चुनावमा त मधेसी दलहरू चौथो र पाँचौंबाट झरेर क्रमशः लोसपा आठौं स्थानमा र जसपा छैठौंमा पुगेको छ। यस निर्वाचन परिणामले नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई के पनि सन्देश दिन खोजेको छ भने स्थापित ठूला दलहरूले शासन शैली र कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याएनन् भने पाँचदलीय होइन दशदलीय गठबन्धन बनाउँदा पनि बहुमत पाउन असम्भव हुनेछ। सत्ताधारी गठबन्धनले, पाँच दल मिलेर चुनाव लड्दा पनि, बहुमत नपु–याउनु लज्जास्पद पराजय हो। नेकपा एमाले र यसका अध्यक्षको अहङ्कार पनि टुटेको हुनुपर्छ। मधेसी दल जसपा अझ बढी कमजोर हुनेछ भने लोसपा सञ्चालन गर्न पनि कठिन हुनेछ। रास्वपा र जनमतले बदलिंदो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबाट कसरी लाभ उठाई नयाँ विकल्प बन्न सक्छ यो उसको व्यवहार र अडानले देखाउने हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो मुद्दाको सम्बोधन भए मात्रै सरकार गठनमा सहयोग गर्ने भन्ने शर्त राख्नु उसको दृढ अडानको सङ्केत हो, अन्यथा जसपा र लोसपाजस्तै लिखित प्रतिबद्धता देखाएर पटक–पटक सत्ताको गुलियोमा डुब्न सक्दछ तर यसले त्यस्तो भरसक नगर्ला। जनमत पार्टी पनि स्खलित हुन बेर लाग्ने छैन। आफ्नो मूलभूत सिद्धान्तलाई तिलाञ्जलि दिइसकेको नेताको अडान के ? सकभर जनादेशको सम्मान भएकै राम्रो। पहिचानवादी राजनीतिक शक्तिहरू आफ्नै कारणले जनताको नजरबाट ओझेल हुँदै गइरहेका छन्। केवल नारा र भाषणले मात्रै कोही आन्दोलनकारी र परिवर्तनकारी शक्ति हुन सक्दैन। यो त व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ।
