प्रस, निजगढ, २४ मङ्सिर/
सार्वजनिक जमीन हात पार्ने अनि धनाढ्य बन्ने सपना बोकेर सार्वजनिक जमीन हत्याउन खोज्ने भूमाफिया गिरोहहरूका अनेकौं प्रयास अन्ततः विफल हुने पक्का भएको छ ।
सदीयौंदेखिको सन्धिसर्पन, पानीघाट, गौचरन, मसानघाट जाने मूल बाटो रसर्वत्र सार्वजनिक चासोका जमीन, त्यस बेलाका मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयलगायत सम्बन्धित कार्यालयको मिलेमतोमा व्यक्तिले पुर्जा बनाउँदै हडप्न अनेकौं प्रपञ्च गरे पनि निजगढका नागरिकले त्यस्ता कार्यविरुद्ध निरन्तर सामना गर्दै आएकाले भूमाफिया गिरोहले भोगचलनमा ल्याउन नसक्ने भएका छन् ।
उक्त सार्वजनिक जमीन सार्वजनिक नै कायम गराउन सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७६ र दोस्रो चरणमा नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यावन्यन गर्ने विषयमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)बाट २०७९/०४/१९ मा भएको निर्णय बमोजिम गर्न गराउन भनी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले मिति २०७९ भदौ ६ गते मालपोत कार्यालय, सिमरालाई निर्देशनात्मक पत्राचार गरेको हो । सो आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई तथा सदस्यहरू जानकीवल्लभ अधिकारी, दुर्गाकुमारी दाहाल, महेन्द्रकुमार थापा, पुण्यप्रसाद भुसालले विस्तृत अध्ययन गरेका थिए ।
सचेत स्थानीयको निरन्तर विरोधपछि डेढ दशकयतापछि भने सार्वजनिक जमीन भूमाफियाको गिरोहले बिक्री गर्दै पछिल्लो समय देशका ठूला निर्माण कम्पनी अनि गुन्डा नाइकेहरूका नाम जोड्दै स्थानीयलाई तर्साउने र सार्वजनिक जमीन हत्याउन अनेकौं प्रयास गरेका थिए ।
बारा, निजगढस्थित साबिक आदर्श गाउँ विकास समिति वडा नं ८ हालको निजगढ नगरपालिका–९ स्थित ८ (क) कित्ता नं १३०, बकैयापुलको दक्षिणी–पश्चिमी ड्याम र पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको दक्षिणतर्फ जोडिएको दुई बिघा सात कट्ठा १७ धुर सार्वजनिक जमीनलाई व्यक्तिको नाउँमा जग्गाधनी पुर्जा बनाइ हडप्न खोजिएको थियो ।
यो जग्गा साबिक निजगढ गाउँपालिका वडा नं ८ (क) कित्ता नं १३० र सोबाट विभिन्न समयमा कित्ताकाट भई गएको कित्ता नं १७३, १७४, १७५ र १७६ को जग्गा दुई बिघा सात कट्ठा १७ धुर निजगढ गाविस साबिक फिल्डबूकमा समेत पर्ति गौचरन जनिएको र सार्वजनिकरूपमा प्रयोग हुँदै आएको थियो । सो अवैध कार्य बदर गरी पुनः सार्वजनिक कायम गराउन निजगढका नागरिकले निजगढ सार्वजनिक सरोकार समिति गठन गरेर माग राख्दै आएको थियो ।
सो जमीनलाई २०३७ सालमा हेटौंडा चिसापानी सट्टा भर्नाको क्रममा हेटौंडाका शेरबहादुर श्रेष्ठ, भवानीदेवी लम्साल, इन्द्रबहादुर बनेपालीले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा लिएको प्राप्त प्रमाणबाट देखिन्छ । उक्त सार्वजनिक जमीन मिलेमतोमा व्यक्तिले जग्गाधनी पूर्जा झिकेको निजगढका विभिन्न राजनीतिक दलहरूका अगुवा, समाजसेवी, बुद्धिजीवीले थाहा पाएपछि २०४३ सालदेखि नै उक्त गैरकानूनी कार्यको सशक्त विरोध हुँदै आएको र ०४८ सालमा जबर्जस्ती घेराबार लगाउँदा गाउँले मिलेर हटाएको हरि खरेल र रुद्रलाल श्रेष्ठले बताए । सार्वजनिक सन्धिसर्पन जमीन सार्वजनिक नै हुनुपर्छ भन्दै त्यस बेलाका समाजसेवी वीरबहादुर घिमिरे, नन्दीकेशर न्यौपाने, तुलसी न्यौपाने, भोजराज अधिकारी, ललित बहादुर बुढाथोकी, हरि खरेल, कृष्ण बहादुर श्रेष्ठ, रुद्रलाल श्रेष्ठलगायत अग्रसर भएका थिए ।
ज्यानकै बाजी लगाएर यस सार्वजनिक जमीनको पक्षमा लड्दै आएका थियौं । अहिले ४० वर्षपछि सार्वजनिक कायम भएको सुन्दा निक्कै खुशी लागेको त्यस बेलाका अगुवा समाजसेवीहरूले भने ।
“निरन्तर सामाजिक अगुवा भएर हिंड्न सकिएन । देख्दा–देख्दैको सार्वजनिक जमीन माफियाहरूले हात पार्न अनेकौं हतकण्डा चुपचाप हेरेर बस्न सकिएन । अन्ततः परिणाम पछिल्लो समयमा निजगढ गाविसका पूर्व अध्यक्ष एवं युवा सामाजिक अभियन्ता एकबहादुर श्रेष्ठ, पद्मबहादुर भण्डारी, कृष्णप्रसाद खरेल, दिलबहादुर लामा, शिवप्रसाद तिमल्सिना, रविराज दङ्गाललगायतको निरन्तर सङ्घर्षबाट निजगढवासीको जीत भएको हो । यस्ता विकृतिविरुद्ध सङ्र्घषलाई पछिल्ला पुस्ताहरूले पनि निरन्तरता दिनुपर्छ”– खरेलले भने ।
