– अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
यही समाज हो जसले महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक सरह व्यवहार गथ्र्यो। महिलालाई पुरुषको अधीन मानी महिला–पुरुषबीच निकै फरक राखिन्थ्यो। समाजको कुरा छाडौं, आमाबाबु नै छोराछोरीबीच भेद गर्दथे। फलस्वरूप छोरालाई शिक्षा दिलाउने र छोरीलाई अरूको धन भनेर दाइजो–तिलकको कारण भार मानिन्थ्यो। छोरी जन्मेदेखि नै विवाहको चिन्ता गर्नुपर्ने सामाजिक बन्धनले महिलालाई भार ठान्नु अस्वाभाविक होइन। थोरै भएपनि छोराले कमाएर आमाबुवालाई सहयोग गर्ने हुँदा बुढेसकालमा सहारा बन्ने र दागबत्ती दिएर स्वर्ग पठाउने, अन्तर्जातीय विवाह भयो भने इज्जतमा धक्का पुग्ने लगायत अन्धविश्वास समाजमा व्यापक थियो, त्यसले गर्दा महिलामाथि विभेद हुनु अस्वाभाविक थिएन। यसमा कहीं न कहीं राज्यको कमजोरी थियो। राज्यले यससम्बन्धमा कानून बनाएपनि कार्यान्वयन हुने गरेको थिएन। महिला उपर विभेद भएर नै मधेसको विकास पछाडि परेको भन्दा आपत्ति नहोला। यही विकृति–विसङ्गति हटाउन देशमा प्रजातन्त्र ल्याइयो।
व्यवस्था परिवर्तन भयो। कानून परिवर्तन भयो। पहिले पुरुषमैत्री कानून थियो, अहिले कानूनको प्रकृति महिलामैत्री छ। अहिले महिलाको संरक्षणको लागि जबरजस्ती करणीको सवाललाई गम्भीर मुद्दा बनाइएको छ। स्वास्नीले पनि लोग्ने उपर जबरजस्ती करणीको उजूर गर्न सक्ने, सजाय गराउन सक्ने व्यवस्था छ भने अंशको सवालमा, भरण–पोषणको सवालमा, घरेलु हिंसा नियन्त्रणको सवालमा महिला लक्षित कानून बनेका छन्। बालविवाह, सम्बन्ध विच्छेद र जागीरको सवालमा पनि महिलामैत्री कानून बनेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्यमा पनि महिलाको पहुँच बढ्दै गएको छ। राजनीतिदेखि निजामती तथा अन्य सेवामा महिलाको सङ्ख्या बढ्दो छ। अहिले महिलामा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा चेतनामा पनि वृद्धि भएको छ। महिला आफ्नो खुट्टामा उभिने अवस्था बन्दै गएको छ। आज बुहारी पढ्न जानु, राजनीतिमा लाग्नु, कर्मचारी बन्नु वास्तविक सामाजिक परिवर्तन हो। अहिले प्रायः परिवारका छोराछोरी अध्ययन गर्न थालेको अवस्था छ।
यत्रो परिवर्तन र चेतनामा वृद्धि हुँदा पनि महिला–हिंसा रोकिएको छैन। बलात्कार, एसिड फाल्ने, सम्बन्ध–विच्छेद, घरेलु हिंसाको सङ्ख्या बढ्दो छ। अन्तर्जातीय विवाहका लागि समाज खुल्न सकेको छैन। पहिले सम्बन्ध–विच्छेद र घरेलु हिंसाको घटना बिरलै सुन्न पाइन्थ्यो भने अहिले व्यापक छ। यस प्रकृतिको मुद्दाको सङ्ख्या अदालतदेखि प्रहरीसम्म बढेको छ। विवाह त धुमधामले हुन्छ तर थोरै समयमा सम्बन्धमा चिसोपना आउन थाल्छ, जसले गर्दा अधिकांश महिलाको जीवन अलपत्र परिरहेको छ भने जन्मेका सन्तानको भविष्य अन्योलमा पर्ने गरेको छ। कतिपय लोग्नेबाट हेला गरिएका छन्। सामाजिक अवस्थाले परित्यक्ता महिलाको माइतीले पनि खासै चासो लिंदैनन्। यस्ता महिलाको अवस्था भयावह हुने गरेको छ। लोग्नेले खान–लाउन नदिई घरबाट निकाला गर्दा र मFइतीले विवाहपछि अंशियार नै मान्दैन। यसले महिलाको अवस्था निकै दर्दनाक छ। यस्तोमा हरेस खाएका महिला जस्तोसुकै पाइला चाल्न बाध्य हुन्छन्। विधायिकाले बनाएको घरेलु हिंसासम्बन्धी कानूनले अन्तरिम संरक्षात्मक आदेश गर्न अदालतलाई अधिकार दिएको कारण केही महिलालाई खान–लाउनसम्मको राहत पुगेको छ। यस्तो विकृति व्यापक हुँदै गएपनि राज्य एवं समाजले खासै चासो देखाउँदैन। आखिर यस्तो किन भइरहेको छ ? यस्तो हुनुमा राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन भए पनि समाजको मानसिकता परिवर्तन नभएर हो।
राज्यले मानव अधिकारमैत्री कानून बनायो जसले महिलालाई स्वतन्त्रता त दियो तर हाम्रो समाजमा रहेको रूढिवादी मानसिकतालाई न राज्यले हटाउन सक्यो, न समाजले बहिष्कार गर्न सक्यो। अहिले पनि बुहारीलाई छोरीजस्तो स्वतन्त्रता छैन, न छोरीले छोराजस्तो स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने अनुमति छ। यस समस्याको गुह्य कुरा जनप्रतिनिधिले राम्ररी बुझेको र अनुभव गरेको हुँदा प्रदेश सरकारहरू र तिनको नेतृत्वले महिला विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। अन्यत्रका महिलाजस्तै मात्र होइन, पुरुष सरह महिलाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धितर्फ सरकारको ध्यानाकर्षित हुनुपर्छ। महिलालाई सीप–तालिम दिंदा परिवारकै समृद्धिको मार्ग फराकिलो हुन्छ। यसर्थ छोरी–बेटीले लोग्नेको भरमा घरमैै बस्नुपर्छ भन्ने मानसिकता त्यागी महिलालाई पनि रोजगारमूलक शिक्षा दिलाउनेतर्फ प्रदेश एवं स्थानीय सरकार अग्रसर बन्नुपर्छ। मुख्यमन्त्री वा स्थानीय निकायका प्रमुखहरूले प्रथमतः आफ्नो क्षेत्रका महिला, बालबालिकालाई प्रतिस्पर्धी बनाउने योजना अघि सार्नुपर्छ।
विशेषगरी २ नं प्रदेशमा सामाजिक विकृति–विसङ्गति रहनु, समृद्धि पछाडि पर्नुमा मधेसी महिला सदीयौंदेखि शोषण, उत्पीडनको शिकार बन्नु हो। महिला विकासमैत्री सरकारी नीतिको अभाव पनि हो। राज्य तथा शासकबाट मात्र शोषित नभई बोल्न नहुने, शरीर छोइनु नहुने, बुर्कामा बस्नुपर्ने, सभा–सम्मेलनलगायत सार्वजनिक ठाउँमा जान, भाग लिन नहुने, विधवाले विवाह गर्न नहुने तथा बालविवाह, दाइजो प्रथालगायत कुसंस्कारका कारण आफ्नै आमाबुवा, दाजुभाइ, लोग्ने–जेठाजु, सासू–ससुरा, नन्द– आमाजूबाट शोषित रहनुपर्ने अवस्था छ। लोकतन्त्र आएपछि सबै वर्ग समुदायको अधिकारको सुनिश्चततासँगै मधेसी महिलाको पनि अधिकारको सुनिश्चतताको आवाज उठ्नु स्वाभाविक भएको हुँदा र यदाकदा मधेसी महिला अधिकारको पनि चर्चा चलेकोबाहेक, कार्यान्वयन पक्ष्F सा–है फितलो रहेकोले मधेसी महिलाको अवस्था ज्यूँकात्यूँ छ। शासन–तन्त्र, ऐन–कानून र संविधानमा महिला सहभागिता सुनिश्चत भएर पनि व्यावहारिक उपलब्धि कमै छ। बितेको चुनावमा समानुपातिकतर्फ महिलाको सहभागिता गराइयो। यसको प्रमुख कारण संवैधानिक व्यवस्था र निर्वाचन आयोग हो। यसैगरी स्थानीय र प्रदेश सरकारले अनिवार्यरूपमा महिलालाई पढाउनैपर्ने,रोजगारमूलक तालीम दिनैपर्ने, बीस वर्ष नपुगी विवाह गर्न नपाइने, दाइजो लिने–दिने व्यक्ति–परिवारलाई दण्डित गर्ने नियम बन्यो तर कार्यान्वयनको अभावले खासै उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन। अहिले पनि बालविवाह, दाइजो प्रथाले प्राथमिकता पाएकै छ भने अन्तर्जातीय विवाह निरुत्साहित छ। २० वर्ष पुगेका केटाकेटीले आफूखुशी विवाह गर्न पाउने व्यवस्था छ तर अधिकांश प्रेम विवाह उमेर नपुग्दै हुने गरेको छ, यसबाट विवाह गरेपनि केटा पक्ष्F बालविवाह एवं जबरजस्ती करणीको कसूरदार बनिरहेका छन्। प्रेम विवाहलाई अपहरण र जबरजस्ती करणीजस्तो नैतिक पतनको फौजदारी कसूर बनाइनुले धेरैको जीवन दुष्कर बन्दैछ। यसबाट विवाहको लागि तय उमेर समाजको आकाङ्क्षाबमोजिम छैन कि भन्ने कुराको विश्लेषण हुनु आवश्यक छ।
संविधानसभा चुनावताका ३१.२ प्रतिशत मधेसको जनसङ्ख्यामा ५१ प्रतिशत महिलालाई राज्य तथा दलहरूले सभासद्मा बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरी ३१.२ प्रतिशत मधेसीमा ५० प्रतिशत मधेसी महिला हुनैपर्ने व्यवस्था गरेका थियो। तर राजनीतिक, सामाजिक र शैक्षिकरूपले पछाडि परेका, संविधान सभाको प्रभावकारी शिक्षाबाट वञ्चित रहेका, संविधानसभाको अर्थ र महत्वसमेत नबुझेकी मधेसी महिलाको केही हदसम्म सहभागिता गराइएपनि मधेसी महिलाको समस्या समाधानतर्फ चाहे जति उपलब्धि पाउन सकिएन।
मधेसी महिलाको साक्षरता अवस्था एक सर्भेले देखाएको छ– प्रवेशिका र त्योभन्दा माथिको शिक्षामा मधेस दलित ०.३, मधेसको मध्यजातकी महिला २.४, जनजाति १.३, मुसलमान १.२, मधेसी ब्राह्मण १०.३, स्नातक र त्योभन्दा माथिको शिक्षा ब्राह्मण–क्षत्री १.२, मध्यजाति ०.२, तराई–दलित ०.०, जनजाति०.०, मुसलमान ०.१ प्रतिशत रहेको छ। यसले मधेसी महिलामा शिक्षाको कमी रहेकोले परिवर्तित अवस्था अनुसार व्यवहार हुन कठिन छ। यसबाट पनि हिंसा र विकृतिले ठाउँ पाएको छ। यसर्थ परिवर्तनसँगै पुरानो मानसिकतालाई पनि आधुनिक बनाउन पहल हुनु आवश्यक छ। यसर्थ महिला विकासको सवाल चुनौतीपूर्ण रहेकोले परिवर्तनलाई सार्थक बनाउन कानूनसँगै सामाजिक मनोविज्ञानमा पनि परिवर्तनको खाँचो छ।
