- बैधनाथ श्रमजीवी
यतिबेला संसदीय निर्वाचनमा भाग लिइरहेका दलहरू तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले सबैभन्दा बढी जोड दिइरहेका छन्– “म वा मेरो दल जितेमा यो देशको विकास हुन्छ। हाम्रो जीत भए मात्रै समृद्धि सम्भव छ, अन्यथा यो देश दुर्घटनामा जान्छ।” यस्तो पनि छैन कि दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारले पहिलोचोटि यस्तो भनेका हुन्। वास्तवमा यिनीहरूले २०४८ सालदेखि नै प्रत्येक चुनावी भाषणमा यही कुरा भन्ने गरेका छन्। यिनीहरूका पुरानो चुनावी घोषणापत्र पल्टाएर हेर्ने हो भन्ने उपरोक्त बोलकबोल गरेको स्पष्ट हेर्न सकिन्छ।
आखिर के कारणले यिनीहरू प्रत्येक चुनावमा झूटो बोल्दै आएका छन् ? खासगरी नेपाली समाजलाई तथाकथित वामपन्थी वा कम्युनिस्ट भन्नेहरूले मात्रै होइन बरु नेपाली काङ्ग्रेस जस्ता बुर्जुवा दलले पनि समाजवाद ल्याउँछु भन्ने उद्घोष गरेका थिए। केवल यिनीहरू आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा मात्र समाजवादको कुरा गर्ने गर्थे तर जब–जब सत्तामा आए कहिले पनि समाजवादमुखी कार्यक्रम ल्याएनन्। नेपालको संसदीय राजनीतिमा लागेका कम्युनिस्टहरू पनि काङ्ग्रेस जस्तै पूँजीवाद उन्मुख भए। यही कारणले गर्दा नेपाली राजनीतिमा सधैंभरि दलाल, तस्कर, माफिया, अपराधी तथा भ्रष्टाचारीहरूको हालीमुहाली रहिरह्यो। फलस्वरूप आजसम्म जनताले कुनै प्रकारको सुखसुविधा पाएनन्, जनताको आर्थिक अवस्था दिन प्रतिदिन बिग्रँदै गयो। महँगी, बेरोजगारी, विभेद तथा भ्रष्टाचार बढ्दै गए। देशका युवाहरू लाखौंका सङ्ख्यामा विदेशिन बाध्य भए र यो क्रम अझै उल्लेख्यरूपमा जारी छ। यसलाई समयमैं रोक्ने उपाय यो सरकारले गरेको देखिंदैन बरु उल्टो देशका युवाहरूलाई विदेश पठाएर त्यहाँबाट आउने विप्रेषणले आफू चिल्लो गाडीमा हुइँकिने मनोकाङ्क्षा पूरा गरेको छ।
आवधिक निर्वाचन पहिले पनि थियो, जतिबेला राजा थियो। खास गरीकन २०६२ अगाडि पनि प्रत्येक पाँच वर्षमा चुनाव हुने गथ्र्याे र त्यसपछाडि पनि चुनाव भइ नै रहेको छ। प्रत्येक चुनावमा नेताहरूले जनतालाई मीठो सपना बाँडेको छ तर कहिल्यै पनि ती सपनाहरू पूरा भएनन्। चप्पल लगाएर शहर पसेका नेताहरूको अवस्था यतिबेला करोडपति अरबपति जस्तो देखिन्छन् तर उनीहरूले आफूलाई जुन गरीब जनताको प्रतिनिधि बताउँछन् ती जनता दिन प्रतिदिन गरीबीको दलदलमा भासिंदै गइरहेको छ।
वर्तमानको राजनीतिक व्यवस्थालाई संसारकै सबैभन्दा उत्तम व्यवस्था नेताहरूले भन्दै आएका छन्। जुन कि सो–है आना गलत साबित भइसकेको छ। हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थाले वर्तमानमा देखिएका कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न सक्दैन। अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या बेरोजगार मानिसहरूलाई रोजगार चाहिएको छ तर रोजगार दिने सबै कलकारखाना बन्द गरिएका छन्, उर्वरा जमीन बाँझो राखिएको छ, व्यापारहरू घाटामुखी छन्। यस्तोमा नेपाली समाज कसरी समृद्ध हुन सक्छ ? वर्तमानको यो दलाल पूँजीवादी व्यवस्थामा सम्भव नै छैन। त्यसैले निर्वाचनमा तपाईं हामीले जुनसुकै उम्मेदवारलाई मत दिएर जिताए पनि अथवा जुनसुकै दललाई बहुमतले वा दुई तिहाइ बहुमतले जिताए पनि उनीहरू यो देशको समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैनन् किनभने यो देशको प्रमुख समस्या नै विद्यमान दलाल पूँजीवादी व्यवस्था तथा यस व्यवस्थाको आफूलाई जनप्रतिनिधि भन्न रुचाउने दलाल नेताहरू हुन्। त्यस कारण यो निर्वाचनबाट समय र ठूलो सङ्ख्यामा पूँजीको बर्बादी मात्र हुनेछ। यसले कुनै सार्थक परिणाम ल्याउन सक्दैन। यो निर्वाचनमा भाग लिनुभन्दा यसको बहिष्कार वा खारेज गरेर यो व्यवस्था नै समाप्त पारेर समाजवाद अर्थात् वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउनुपर्छ, जहाँ सम्पूर्ण जनताले रोजगारको अवसर अनिवार्यरूपमा पाउनेछन्।
मानव समाजलाई विकासका विभिन्न शृङ्खलाहरूमा पु–याउने महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक प्रणाली हो। यसबारेमा कार्ल माक्र्स भन्छन्– आर्थिक आधारमा हुने परिवर्तनले ढिलो वा चाँडो सम्पूर्ण उपरिसंरचनामा परिवर्तन ल्याउँछ। त्यस्तो रूपान्तरणको अध्ययन गर्दा आर्थिक उत्पादनका अवस्थाहरूको भौतिक रूपान्तरण र विचारधारात्मक रूपहरूमा ध्यान दिनुपर्छ, जुन अन्तरविरोधहरूका बारेमा मानिस सचेत हुन्छन् र त्यस अन्तरविरोधको हिसाबकिताब चुक्ता गर्छन्। जसरी कुनै व्यक्तिले आफ्नै बारेमा के सोच्छ भनेर हामीले उसका बारेमा विचार बनाउँदैनौं, त्यसैगरी रूपान्तरणको खास अवस्थालाई त्यही समयको चेतनाको आधारमा निरूपण गर्न सक्दैनौं। बरु त्यस समयको चेतना स्वयंलाई वस्तुगत जीवनका अन्तरविरोधहरू अर्थात् विद्यमान उत्पादक शक्तिहरू र उत्पादन सम्बन्धका अन्तरविरोधहरूका आधारमा व्याख्या गरिनुपर्छ।
यसरी पूँजीवादी व्यवस्था आफैंमा एउटा लुट मच्चाउने व्यवस्था हो। लाखौं करोडौं मानिसलाई लुटेर मुठीभर पूँजीपतिहरू मोटाउने अवस्थामा कथित प्रजातान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गरेर मतदानद्वारा बनाइएको सरकारले अनेकौं प्रकारका करहरूमार्फत जनतालाई निरन्तर लुटिरहने भएकाले साथै रोजगारका सम्पूर्ण अवसर समाप्त पारेर पूँजीपतिको उत्पादन बिक्री गर्ने बजारमा सम्पूर्ण देशलाई रूपान्तरण गरी त्यसबाट आउने कमिशनले उपियाँ र जुम्रा सरह रगत चुसेर आनन्द मनाउँदै बस्ने गरेकाले दलाल पूँजीवादी व्यवस्थाबाट नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, म्यानमा जस्ता देशहरूमा विकास तथा समृद्धि सम्भव छैन। नेपाली राजनीतिमा विडम्बना के रह्यो भने जनताले पटक–पटक नेताहरू तथा दलहरूलाई उनीहरूले भने जस्तो साथ दिए तापनि नेता तथा दलहरू (काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, राप्रपा, मधेसवादी आदि सबै)ले सधैंभरि धोका नै धोका दिएका हुनाले जनतामा दल तथा नेताहरूप्रति अविश्वास निराशा अत्यधिक मात्रामा पाइन्छ। तर पनि नेपाली समाजको आधारभूत समस्या तथा आवश्यकता पूरा पनि नगरी नहुने भएकाले इतिहासको यो जिम्मेवारी पूरा गर्न कोही न कोही अगाडि नसरी हुन्न। वास्तवमा नेपाली समाजमा सामन्तवाद ढल्दै गर्दा नयाँ जिन्दगीको खोजीमा उठेका नागरिकहरूको सङ्ख्या, शक्ति र आकाङ्क्षा असाधारणरूपले विस्तार भएको देखिन्छ। हो, यही सपनालाई स्वतन्त्र भनिएका उम्मेदवारहरूले भजाउन खोजिरहेका छन्, अहिलेको निर्वाचनमा। जबकि ती स्वतन्त्र भनिएका उम्मेदवार पनि दलाल पूँजीवादी व्यवस्थाकै दलाल हुन्। उनीहरू पनि जितेपछि बलियो बनाउने वैज्ञानिक समाजवादी राजनीतिक आर्थिक र सांस्कृतिक व्यवस्थालाई होइन। जसरी पूँजीवादले आफूलाई विगतमा पुनरुत्पादन गरिरह्यो ठीक त्यसैगरी दलाल पूँजीवादले पनि आफूलाई पुनरुत्पादन गरिरहेको छ। राजनीतिक अधिकारका क्षेत्रमा नेपाली जनताले पाएका उपलब्धिहरूले दलाल पूँजीवाललाई कमजोर पारेका छैनन्, बरु त्यो झन्–झन् फराकिलो र गहिरो हुँदै गएको छ। कति आन्दोलन गर्ने ? कहिलेसम्म आन्दोलन गर्ने ?
यस्तो मनोविज्ञान व्यापकरूपमा जनतामा पलाउनु भनेको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थापनमा नकारात्मक र दलाल पूँजीवादी व्यवस्था टिकाउन सकारात्मक भूमिका खेलेको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न बुझाउन जरुरी छ। जसरी पहेंलो रङ्गको सबै धातु सुन हुँदैन तर मानिसलाई सुन नै हो भनेर सजिलै झुक्याउन सक्छन् रोलगोल्डहरूले ठीक त्यसैगरी नेकपा एमाले, एकीकृत समाजवादी, नेमकिपा, माओवादी अर्थात् संसदीय राजनीतिमा लागेका कुनै पनि दल कम्युनिस्ट पार्टी होइनन् तर उनीहरूको विगतका इतिहास र वर्तमानको हसिया हथौडा अङ्कित झन्डाले गर्दा ती सबै दललाई मानिसहरूले कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा बुझिरहेका छन्। आफ्नै आँखाले हेरिरहेका छन् कि एउटा कम्युनिस्ट पार्टी काङ्ग्रेस पार्टीसँग मिलेर गठबन्धन बनाएको छ, त्यो पनि चुनाव जित्न जुन कि संसारमा कहीं नभएको जात्रा हो। वास्तवमा काङ्ग्रेससँग वा राप्रपासँग वा मधेसवादीसँग गठबन्धन बनाउने कुनै पनि दल चाहे एमाले होस् वा माओवादी वा अरू कोही यिनीहरू कोही पनि कम्युनिस्ट पार्टी हुनै सक्दैनन् र होइनन् पनि। यिनीहरूलाई कम्युनिस्टको रूपमा बुझ्ने भ्रम नेपाली समाजको ठूलो जनसङ्ख्याले अझै पनि गरिरहेको छ। त्यतिमात्र होइन निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि एक हुन सकेका देखिंदैनन्। यसले प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ। के तिनीहरू सबै जो बहिष्कारमा उत्रिएका छन् कम्युनिस्ट नै हुन् त ? हुन् भने एकजुट किन हुन सकेनन् ? कुन स्वार्थले उनीहरूलाई एकीकृत हुन रोकेको छ ? कतै यिनीहरूमा पनि नक्कली कम्युनिस्ट नै धेरै छन् कि ?
किनभने एउटा प्रसङ्गमा माक्र्सले भनेका छन्– क्रान्ति वर्गले होइन, राष्ट्रले गर्छ तर क्रान्तिकारी वर्ग नै राष्ट्रको रूपमा विकसित भएर क्रान्ति गर्छ। त्यसको पहिलो शर्त सबै प्रगतिशीलका बीच बलियो विचारधारात्मक एकता हो। सम्भवतः आजको समय चेतना यही हो। यो कुरा हाम्रा नेपाली कम्युनिस्टहरूले कहिले बुझ्लान् ?
