- शीतल महतो
नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको समावेशी राष्ट्रको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहको सरकारसहित मुलुक समृद्ध, आत्मनिर्भर, समुन्नत र स्वाभिमानी राष्ट्र निर्माणको बाटोमा अगाडि बढ्ने नीति लिएको छ । अहिले मुलुक सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचनमा होमिएको छ । निर्वाचनका लागि प्रायःजसो सबै राजनीतिक दलले आआफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ । चुनावी घोषणापत्र दलहरूको सिद्धान्त, उद्देश्य र योजना समेटिएको लिखित वाचा हो । त्यसकै आधारमा नागरिकले मत दिन्छ । नागरिकको भरोसामा टिक्न जित्ने उम्मेदवार र सरकारमा पुग्ने दलले योजना, प्राथमिकता र कार्यक्रम तीनै घोषणापत्रबाट तय गर्नुपर्ने हो । सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रमदेखि राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रसम्म पढ्ने हो भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रबारे योजना प्रायः छुटेको पाइँदैन । लामो समयदेखि राजनीतिक सङ्क्रमणमा गुज्रेको नेपालमा आत्मर्निभर अर्थतन्त्रबारे बहस हुनु सकारात्मक कुरा हो, जसले समृद्धिको चाहनाको सङ्केत गर्छ । जवाफदेह र उत्तरदायी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा घोषणापत्रलाई नैतिक मूल्यको कसीमा जाँचिन्छ । वाचा पूरा नगर्ने दल र उम्मेदवार नागरिकको नजरमा अविश्वसनीय ठहर्छ । तर, नेपालको राजनीतिमा चाहिं नैतिकता र जवाफदेहिता अत्यन्त कमजोर रहेको पाइन्छ । वाचा पूरा नगरे पनि दण्डित हुनु नपर्ने भएकोले दलहरूले हावादारी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्छन् ।
के हो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र ?
आधारभूत वस्तुको आवश्यकता स्वदेशमैं उत्पादन र व्यवस्थापन गर्ने क्षमता भएको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भनिन्छ । मुलुक नै आयातमुखी अर्थतन्त्रमा निर्भर रहेको अवस्थामा आधारभूत आवश्यकताको आपूर्ति वा त्यसको व्यवस्थापन क्षमता वृद्धि गर्नु नै आत्मनिर्भरता हो । नेपालको करीब दुईतिहाई जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित छ । त्यसैले हाम्रोजस्तो मुलुकको समृद्धिको मापन गर्ने एउटा महŒवपूर्ण मापदण्ड भनेको नै कृषि क्षेत्र हो । अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान सबैभन्दा बढी छ । आर्थिक वृद्धिमा बढी योगदान दिइरहेको कृषि हिजोआज घट्दो क्रममा छ । कृषि प्रधान देश भनिए पनि हरेक वर्ष ३ खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको छ । उत्पादनको आकार बढेको भए पनि त्यसलाई केही मात्रामा सकारात्मक मान्न सकिन्थ्यो तर त्यो अवस्था पनि छैन । यसरी कृषिमा आधारित मुलुकमा आधारभूत खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्दै जानु लाजमर्दो स्थिति त हुँदै हो तर पनि यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विषयमा सोचेको पाइँदैन । सरकारले आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताको योजना बनाए पनि कार्यान्वयनको स्पष्ट आधार देख्न पाइएको छैन ।
संसारको सबैभन्दा पुरानो पेशा मानिंदै आएको कृषि विगतदेखि हालसम्म जीवनयापनका साथै विकास तथा समृद्धिको प्राथमिक पक्ष रहँदै आएको छ । विगतमा कृषि उत्पादन जीवन निर्वाहका लागि गरिएको भएपनि १९ औं र २० औं शताब्दीमा विश्वमा आएका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक बदलावका कारण कृषि उत्पादनको स्वरूपमा पनि व्यापक परिवर्तन भई अझ परिष्कृत भएको छ । त्यसैले समृद्धि–उन्मुख तथा परिवर्तनको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा रहेको र अर्थतन्त्रका अन्य बलिया पूर्वाधार नभएको अवस्थामा नेपालको दिगो विकास तथा समृद्धिका लागि कृषि क्रान्ति अपरिहार्य भएको छ । नेपालको कुल भूमिमध्ये २४ प्रतिशत कृषियोग्य छ । तीमध्ये ६३ प्रतिशत कृषि भूमिमा चिस्यान वा ओसिलोपन छ । यो तथ्याङ्क नै मुलुकको विकास र समृद्धि कृषिबाटै हुन सक्छ भन्ने सबल आधार हो । त्यसैले होला सरकारले कृषिलाई मुलुकको समृद्धिको पहिलो आधार मानेको छ र त्यस अनुसारका योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि छ । तर सरकारमा कृषि योजना र कार्यक्रम बनाउने तर त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ ।
आज विश्वका हरेक देशले कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्दै कृषि अनुदानलाई व्यापक पार्दै गएका छन् । भारतले नै कृषकलाई प्रशस्त अनुदान दिएको छ, जसका कारण भारत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनेको छ । नेपालमा कृषि अनुदान कृषकको हातमा पुग्दैन, खेतीको सिजनमा मल र बीउको जोहो गर्न किसान महँगो ब्याजमा ऋण लिन बाध्य हुन्छ । सरकार कृषिमा आधुनिकीकरणको कुरा गर्छ तर खेतीको बेला मल र बीउसमेत उपलब्ध गराउन सक्दैन । नेपालले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता हुन पनि रणनीतिक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने हो तर सकिरहेको छैन । जडिबुटी, पर्यटन र जलस्रोतजस्ता क्षेत्रको विकासले मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान सक्छ । खासगरी जलविद्युत्को विकास तीव्र गतिमा बढाएर स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ । प्रत्येक सरकारले आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र निर्यात बढाउने भन्छ । त्यसै अनुसारको बजेट ल्याएको दाबी पनि गर्दै आएको छ । तर, परिणाम भने शून्यजस्तै छ । पूँजीवादी अर्थतन्त्रमा समेत राज्यले जिम्मा लिने गरेको सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा चरम बेथिति हुँदासम्म पनि सरकार मौन छ । सुस्त गतिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि हुँदा पनि धनी र गरीबबीच आय असमानता निरन्तर बढेको छ । गाउँ र शहरबीचको आय अन्तर पनि झन्झन् फराकिलो हुँदै गएको छ । बेरोजगारसँगै महँगी र बेथितिको चाङ छ । जीविकाका लागि भारत धाउनुपर्ने अवस्था उस्तै छ । गरीब, विपन्न र कमजोर जनता उठाउने कार्यक्रम भनिए पनि तिनले काम गरेको देखिएको छैन ।
जातीय छुवाछूत, उत्पीडन र अपहेलना उस्तै छ । गणतन्त्र आएको लामो समय भइसक्दा पनि विपन्न जनताको थालमा भात पुग्न सकेको छैन, उनीहरूको थातवास र औषधिमूलो छैन । समाजवाद, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, जनताको शासन, आवधिक चुनाव, कानूनको शासन सबै आडम्बरजस्तै देखिएका छन् । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने भनिए पनि त्यो हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै भएको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको नाममा दलका नेतामा शक्ति केन्द्रीकृत हुने र त्यसै अनुसार निर्णय हुने परिपाटी बस्दा दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र पनि हराएको छ । आज देशमा आर्थिक उत्पादन र आयका नयाँनयाँ क्षेत्र र आयाम थपिएका छन् । ती सबैमा बसीखाने वर्ग र बिचौलियाको दबदबा छ । त्यसैले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि अब राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वकर्ताले केही आधारभूत कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबैभन्दा पहिले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो देखिएको छ । निर्वाचन प्रणालीमा अहिले देखापरेको प्रवृत्ति जस्तै–सम्पन्न र पहुँचवालाको मात्र चुनाव जित्ने अवस्था कायमै रह्यो भने वर्तमान लोकतन्त्र पूँजीवादी लोकतन्त्रमा परिणत हुने खतरा रहन्छ । विपन्न तथा आधारभूत समुदायका नेता चुनाव लड्न नसक्ने स्थिति बनेमा चुनावले लोकतन्त्रलाई पूँजीवादीहरूकै स्वार्थपूर्तिको साधन बनाउने स्थिति पैदा गर्न सक्छ । सरकारसँग साठगाँठ तथा दलाल शक्तिहरूको गठजोडमा राष्ट्रिय पूँजी खुम्चने र बाह्य पूँजीको आकार बढ्ने खतराबाट देशलाई बचाउने दायित्व अब बन्ने सरकारको काँधमा आएको छ ।
समाजवाद–उन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि सबैभन्दा पहिले क्रान्तिकारी भूमिसुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । किनभने भूमि स्वामित्वसम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध र व्याख्याले समाजवादतर्फको यात्रामा अवरोध सिर्जना गर्न सक्दछ । यसले राष्ट्रिय उद्योग, पूँजी र पूर्वाधार विकासमा बाधा पु¥याउन सक्छ । अहिले देशको करीब ७० प्रतिशत जग्गा राज्यको र बाँकी निजी स्वामित्वमा छ । निजी स्वामित्वको जमीन प्रयोग गर्ने कार्य कठिन छ । राष्ट्रिय पूँजीको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न र समाजवादी दिशामा अघि बढ्न भूउपयोगितासम्बन्धी नीतिमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । जमीनलाई प्रयोगका आधारमा वर्गीकरण गरेर अहिलेको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । प्रतिफलका आधारमा जमीनको वर्गीकरण गरी पुर्जा वितरण गर्नुपर्छ । कृषि भूमिमा पर्याप्त कर छूट, अनुदान र अन्य पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्छ । यसले धेरै मानिसलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्ने र कृषिमा आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गर्न मदत पुग्छ । यसका साथै कृषिजन्य उद्योग स्थापनामा मदत पु¥याउनुका साथै कृषिजन्य वस्तुका लागि मुलुकलाई पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । त्यस्तै, आवास, औद्योगिक, व्यावसायिक खालको जमीनलाई त्यही अनुसार नामकरण गरी पुर्जा दिनुपर्छ । आवासीय जमीनमा उद्योग खोल्न नपाउने र औद्योगिक जमीनमा घर निर्माण गरी बस्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा पनि आधुनिक कृषि कर्ममा आकर्षित हुन थालेका छन् । बाहिरको सीप र विकासलाई स्थानीय माटोसँग जोड्न युवाहरू आकर्षित हुनु राम्रो सङ्केत हो । यसको सरकारले मिहीन अध्ययन गरेर बजारीकरण, अनुदान, उत्साहको वातावरण बनाउन ढिलो गर्नुहुँदैन । भौगोलिक तथा जैविक विविधताजन्य सम्भाव्यता हुनु, पूँजी, प्रेरणा, आत्मविश्वास र उन्नत प्रविधिबारे ज्ञानसहित विदेशबाट फर्केका युवा कृषि व्यवसायमा आकर्षित हुँदै जानुुलगायत विशेषताले आगामी दिनमा कृषि क्षेत्रमा अवसरका ढोकाहरू बिस्तारै फराकिलो हुँदै गएको छ । हुनत कृषि क्रान्ति आर्थिक क्रान्तिको एक अंश हो । कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित समग्र पक्षको द्रुततर विकास तथा समृद्धि नै कृषि क्रान्ति हो । कृषि क्रान्तिका पनि विभिन्न प्रकार छन्ः जस्तै हरित क्रान्ति (खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूल उत्पादन), श्वेत क्रान्ति (दुग्ध उत्पादन), लाल क्रान्ति (मासु उत्पादन), सुनौलो क्रान्ति (फलफूल र मह उत्पादन), रजत क्रान्ति (अन्डा र कुखुरा उत्पादन), नीलो क्रान्ति (माछा उत्पादन), पहेंलो क्रान्ति (तेलहन उत्पादन) आदि । कृषि क्रान्ति अन्तर्गतका यी आयामहरूलाई सफल पार्न सक्यौं भने मुलुकको समृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हुनेमा कुनै शङ्का छैन । तर यसका लागि उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता र सरकारको अर्जुनदृष्टि यसैतर्फ उन्मुख हुनुपर्दछ ।
