- श्रीमन्नारायण
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिड्ढो महत्वाकाङ्क्षी आर्थिक तथा रणनीतिक परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत लगानी गरिएका ऋण समयमैं उठ्न सक्ने सम्भावना नदेखिएका कारण यो कतै स्वयं चीनका लागि नै समस्या त हुने होइन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । सधैं ऋणमैं रहिरहने गरीब देशहरू चीनबाट बढी ऋण काढेका छन् । यी देशहरू चाहेर पनि समयमा ऋणको राशि चुक्ता गर्न सकिरहेका छैनन् । कतिपयलाई त ब्याजको राशि चुक्ता गर्न पनि समस्या भइरहेको छ । बीआरआई अन्तर्गत लगानी गरिएका पैसा समयमैं फिर्ता आउने सम्भावना नदेखिएका कारण अब यसको असर चारैतिर देखा पर्न थालेको छ । सत्ताधारी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि अब यस परियोजनाबारे आशङ्का व्यक्त गर्ने काम भइरहेको छ । तर यसको निम्ति ती देशहरू मात्रै जिम्मेवार हुँदैनन् अपारदर्शी तरीकाले ऋण लगानी गर्ने देश चीन पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय ऋण सम्झौताका लागि गोपनीयता आवश्यक छ भन्दै चीनले गोपनीय सम्झौता सामिल गराइहाल्छ र आफ्नो विदेशी ऋणबारे कसैलाई जानकारी गराउँदैन । केही महीना अघि मात्रै पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इमरान खानले चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडर (सिपेक) अन्तर्गतको ऋण सम्झौताबारे केही जानकारी नभएको बताएका थिए । विश्वका अन्य कतिपय देशका शासकहरूको पनि यही गुनासो छ । नेपालले पनि बीआरआई को सहयोग अनुदान मात्रै भए लिने, ऋण स्वीकार गर्न नसकिने बताएको छ । चिनियाँ ऋणमा चुर्लुम्म डुबेर दिवालिया भएको श्रीलङ्कासित यसको कटु अनुभव छ ।
विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत वित्तीय संस्था र चिनियाँ ऋण दिने शर्तमा निकै अन्तर छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऋणको ब्याजदर १.५ प्रतिशतसम्म हुने गर्दछ जबकि चिनियाँ ऋण ४ प्रतिशतभन्दा कममा उपलब्ध हुँदैन । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय ऋणको चुक्ता अवधि २५ देखि ३० वर्षको हुन्छ भने चिनियाँ ऋण १० देखि १५ वर्षभित्र चुक्ता गर्नुपर्छ । समयमा ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय ऋणलाई अनुदान लगायत विभिन्न माध्यमबाट व्यवस्थापन गरिन्छ जबकि चीनलाई सम्बन्धित उपक्रम नै लामो समयका लागि हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ ।
चिनियाँ लगानी प्राप्त गरेको श्रीलङ्का ऋण तिर्न असमर्थ भएका कारण हम्बनटोटा बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि भाडामा दिन बाध्य भयो । यदि चीनले कर्जा दिएको राष्ट्रबाट समयमैं पैसा फिर्ता पाउन सकेन भने ती देशको महत्वपूर्ण सम्पत्तिमा कब्जा जमाउने गरेको अन्य उदाहरण पनि छन् । एक किसिमले चीन ती देशहरूका प्रमुख प्रतिष्ठानहरूलाई आफ्नो कब्जामा लिन ऋणको जालो प्रयोग गर्दै आएको छ ।
एक अध्ययनले त चीनले विकासशील देशहरूको ५० प्रतिशत ऋण ति देशहरूको आधिकारिक ऋण आँकडामा शामिल नै भएको पाइँदैन । ४० प्रतिशतभन्दा बढी निम्न र मध्यम आय भएका देशरूमा चिनियाँ ऋण लिनेहरू छन् । यसरी अदृश्यरूपमा लुकेर ऋण काढेकाहरूकै कारण ति देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार १० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । जिबोटी, लाओस, जाम्बिया र किर्गिस्तानमाथि चीनको ऋण ति देशहरूको वार्षिक जिडिपीको कम्तिमा पनि २० प्रतिशतको नजीक रहेको छ । सन् २०२२ मा कम आय भएका देशहरूले चीनलाई आफ्नो कुल ऋणको ३७ प्रतिशत भुक्तान गरेका थिए, जबकि बाँकी विश्वको दुई पक्षीय ऋणमा २४ प्रतिशतको तुलनामा चीनलाई उपरोक्त देशहरूको मनपर्दी ऋणदाता बनाउने काम ग¥यो । चिनियाँ ऋण दिने शैली विश्व बैंक, आइएमएफ र पेरिस क्लबजस्ता पारस्पारिक र आर्थिक ऋणदातालाई पनि उछिनेर अगाडि बढिसकेको छ ।
विश्वभरिका १५० भन्दा बढी देशलाई प्रत्यक्ष ऋण तथा व्यापार ऋणमा लगभग १.५ ट्रिलियन डलरको लगानी गरेर चीन विकासशील देशहरूको सबैभन्दा ठूलो महाजन बन्न पुगेको छ । सन् २०२० सम्म चीनले निम्न र मध्यम आय भएका देशरूलाई १,७०८ ट्रिलियन डलरको ऋण लगानी गरेको थियो । जबकि सन् २०१० सम्मको आँकडा चालीस बिलियन डलरको मात्रै थियो ।
आफनो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको आधारभूत संरचनासित जोडिएका परियोजनाहरूमा धन उपलब्ध गराउने गर्दछ । तर यस अन्तर्गतका सहायताहरू पश्चिमेली सरकारहरूको तुलनामा बढी ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने गर्दछ ।
विश्व बैंक र चीनले ऋण उपलब्ध गराउने प्रक्रियाको तुलना गर्ने हो भने यसमा ठूलो अन्तर पाइन्छ । एकातिर चीनले प्रदान गर्ने ऋणको प्रकृति गोप्य हुन्छ भने अर्कोतिर विश्व बैंकको ऋण आधिकारिक र साङ्ख्यिकीय दृष्टिकोणले पनि पारदर्शी हुन्छ । जहाँसम्म ऋणको पुनर्भुक्तानि अवधिको कुरा छ, चिनियाँ ऋणको अवधि १० वर्ष मात्र हुन्छ जबकि विश्व बैंकको अवधि लगभग २८ वर्षको हुने गर्दछ । त्यसैगरी चिनियाँ ऋणको ब्याजदर ४ प्रतिशत मात्रै हुन्छ जबकि विश्व बैंकले लिने ल्याजको दर २.५ प्रतिशत मात्रै हुने गर्दछ ।
प्रायः चीनका आलोचकहरू उसमाथि अरू देशको प्रमुख प्रतिष्ठानमाथि कब्जा जमाउने नीति रहेको आरोप लगाउने गर्दछन् तर यो आलोचना मात्रै होइन किनभने श्रीलङ्काली बन्दरगाह हम्बनटोटा यसको सशक्त उदाहरण हो । चिनियाँ ऋणबाट बनाइएको यस बन्दरगाहको ७० प्रतिशत शेयर अन्ततः चीनले नै लियो । एक अन्य उदाहरण लाओस रेलवेको पनि हो, जसले गर्दा देशमाथि ऋणको भारी थोपरिंदै आएको छ र अन्ततः त्यसमा पनि ७० प्रतिशतको स्वामित्व चीनको भएको छ ।
कुनै जमानामा युरोपेली राष्ट्रहरूले गरीब राष्ट्रलाई आफ्नो ऋणको जालोमा पारेर ९९ वर्षसम्मका लागि ती देशका गौरवशाली प्रतिष्ठान आफ्नो नियन्त्रणमा लिने गर्दथे । त्यतिबेला त चीनले यसलाई साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र उपनिवेशवादको संज्ञा दिएर चर्को विरोध गर्दथ्यो र तिनका अनुयायी विश्वभरिकै कम्युनिस्टहरू त्यसलाई सोही किसिमले नामकरण गर्ने गर्दथे । आज स्वयं चीनले नै श्रीलङ्काको हम्बनटोटा बन्दरगाहलाई ९९ वर्षका निम्ति आफ्नो नियन्त्रणमा लिंदा त्यसलाई कुन रूपमा परिभाषित गर्ने ? स्वयं कम्युनिस्टहरूकै शब्दकोशमा यसको निम्ति कुन शब्द होला ?
मध्य एशिया र पूर्वी सोभियत साम्राज्यका आर्थिकरूपले कमजोर कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तानजस्ता देशहरू सन् २०१३–१४ देखि बीआरआईमा संलग्न छन् तर हिसाब गर्दा देशको कुल जिडिपीको २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म रकम चीनलाई ऋण चुक्ता गर्नमैं खर्च गरिरहेका छन् । अब ति देशहरू बिआरआईबाट पन्छिन खोज्दैछन् । त्यसैगरी, जिबोटीले कुल जिडिपीको ७५ र लाओस, माल्दिभ्स, मङ्गोलिया र मोन्टेग्रोजस्ता देशहरू पनि आफ्नो कुल जिडिपीको ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म रकम चीनलाई ऋण चुक्ता गर्न खर्च गरिरहेका छन् । चिनियाँ ऋण सबैको निम्ति गलफाँसो साबित भइरहेको छ । अब त कतिपय देशहरूले यसको विरोध पनि गरिरहेका छन् । स्वयं चीन पनि निरन्तर ऋणमैं रहिरहने देशलाई सापट दिएर आफ्नो टाउकोमा पनि ठूलो भारी बोकिहिडेको अनुभूति गर्न थालेको छ ।
