नयाँ निर्वाचनपछि मुलुक पुनः अस्थिरतर्फ धकेलिने सङ्केत देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मिति मङ्सिर ४ नजीकिंदै गर्दा उक्त सङ्केत झन् प्रस्टिंदै गएको छ । चुनावी अभियानमा होमिएका दलहरूको मुख्य दुई समूह छन् । नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सत्तापक्षीय गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको प्रतिपक्षी गठबन्धन । हुनत एमाले र जसपाले गठबन्धन नभनेर सहकार्य भनेका छन् । यो त केवल शब्दजाल मात्रै हो । यसरी मुख्यतः दुईवटा समूह चुनावी मैदानमा आउँदा कतिपय मतदाताले अब दुईवटा मात्रै शक्ति हृन्छन् भन्ने अनुमान पनि गरेका छन् । बेलायत, अमेरिकालगायत विकसित मुलुकहरूमा राजनीतिक शक्ति मुख्यतः दुई पक्षमा विभाजित छन् । यसले गर्दा त्यहाँ चुनावी खर्चमा मितव्ययिता, देशमा स्थिरता, शान्ति, समृद्धिको अनुभूति गर्न पाएका छन् । सत्ताका निम्ति धेरै खिंचातानी नहुने हो भने दल र तिनका नेता तथा विज्ञहरूको ध्यान खुरापाततर्फ नभई मुुलुकको समृद्धितर्फ केन्द्रित हुन पाउँछ । धेरै किसिमका राजनीतिक शक्ति अस्तित्वमा रहँदा चुनावमा अत्यधिक खर्च, सत्तामा अस्थिरता, राजनीतिक फन्डाका लागि अनावश्यक विरोध, बन्द, हडताल, विध्वंसलगायतका कारण अशान्ति छाउने हो । विगतमा हाम्रो मुलुकले यी सबै कुरा भोगेकै हो । खसी, बोकाझैं सांसद किनबेचसम्मका घटनाहरू पनि भए ।

दलहरूका चर्तिकलाबाट वाक्कदिक्क भएका मुलुकवासी व्यवस्थाकै विरुद्ध जाला कि भन्ने आशङ्का बढिरहँदा यिनै राजनीतिक दलहरूले चुनावमा थ्रेस होल्ड र पार्टी विभाजनमा केही कडा प्रावधानहरू ल्याए र नागरिकलाई आश्वस्त पार्न खोजे । पछिल्लो चरणमा सत्ताका सञ्चालकहरूले त्यसलाई पनि धुजा–धुजा पार्ने काम गरे । चालीस प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न पाउनुपर्ने ओली सरकारको चाहनाभन्दा दुई कदम अगाडि बढेर देउवा सरकारले २० प्रतिशतमा झारिदियो । यसले पार्टीको सङ्ख्यामा वृद्धि तथा विभाजनलाई थप टेवा दियो । विचार, आस्था, सिद्धान्त एवं कार्यक्रमसमेत फरक नभएका दलहरू पनि केवल कुर्सीका लागि छुट्टाछुट्टै भए । अन्ततः चुनावमा आएर अधिकांश दल दुईवटा गठबन्धनमा लामबद्ध हुँदा केही सकारात्मक सोच्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । तर गठबन्धन केवल नाटक मात्रै हो भन्ने कुरा दलहरूकै क्रियाकलापबाट उजागर हुँदैछ ।

राजनीतिक दलहरू साँच्चिकै गठबन्धनमा रहेको हो भने उनीहरूको साझा कार्यक्रम, संयुक्त चुनावी घोषणापत्र आउनुपथ्र्यो । यसो गर्दा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारसमेत साझा हुनुपथ्र्यो । भोलि प्रधानमन्त्री पद अर्थात् सत्ताको नेतृत्वका लागि अस्थिरता ल्याउँदैनौं भन्ने सामूहिक प्रतिबद्धता आउने थियो । प्रतिपक्ष गठबन्धनका एमाले र जसपाको चुनावी घोषणापत्र छुट्टाछुट्टै छ । निश्चित भूभागको लागि हो भने चुनावी घोषणापत्र अलग भएपनि कम्तीमा मधेसको लागि दुवै दलको साझा प्रतिबद्धता तथा अवधारणा आउनुपर्ने हो । प्रधानमन्त्रीमा एमाले र मधेसको मुख्यमन्त्रीमा जसपा भन्ने कुरा कतै खुलेको छैन । त्यसैगरी, सत्तापक्षीय गठबन्धनमा त घोषणापत्र मात्रै अलग होइन कि नेका र माओवादी दुवैले प्रधानमन्त्रीको दाबी गरिसके । तेस्रो पार्टी नेकपा (एस)ले पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्दै मत मागिरहेको छ । अहिले यस्तो अवस्था छ भने चुनाव पछि कस्तो अवस्था ? गठबन्धनका कुन दल कता टाँसिने हुन् ठेगान छैन । सत्ताको निम्ति जे पनि गर्न सक्छन् । अन्ततः यो हर्कतले पुनः मुलुकमा अस्थिरता निम्तिनेछ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here