जीतलाल श्रेष्ठ, निजगढ, २७ असोज/
निजगढ नगरपालिकामा रहेको बकैया खोला र धन्सार खोलाबाट तत्काल अर्को आदेश जारी नभएसम्म नदीजन्य पदार्थ तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन नगर्न–नगराउन उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगंजले अन्तरिम आदेश मङ्कलवार पनि यथावत् राखेसँगै निजगढ नगरपालिकाले लगाउँदै आएको ठेक्का फेरि प्रभावित हुने सम्भावना बढ्न गएको छ । उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगंजले आइतवारका लागि अर्को पेसी तोकेको निजगढ नपाले जनाएको छ । हालसम्म उक्त पेसी पाँचपटक सरेको निजगढ नपाले जनाएको छ । जसले गर्दा भदौ महीनादेखि असोजको आधाआधीसम्म लगाइसक्नुपर्ने ठेक्का कानूनी अडचनले बाधित भएको छ ।
निजगढ नगरपालिकालाई विपक्षी बनाई सुरजकुमार गुप्ताले दिएको निवेदन उच्च अदालत वीरगंजले बदर नगर्दा अन्तरिम आदेश यथावत् रहेको हो ।
यहाँको बकैया र धन्सार खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा बाढी, पहिरो आई तराई क्षेत्र डुबानमा परी धनजनको क्षति हुने प्रबल सम्भावना रहेको जनाइएको छ । स्थानीय तह आफैंले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन, बिक्री वितरण गर्ने कानून बनाउन, आइइई रिपोर्ट तयार गर्न संविधान र सङ्घीय कानूनले छुट दिएपछि उत्खनन कार्यलाई बढावा दिंदै आएका छन् । यसरी स्थानीय तहले बनाएका यससम्बन्धी कानून माथिल्लो तहले स्वीकृति दिने वा नदिने कानूनी बाधा–अडचनतर्फ बेलैमा ध्यान नदिंदा कतिपय स्थानीय तहले उत्खननको ठेक्का आह्वान गर्दै आएका छन् ।
अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेस प्रदेशमा नदीजन्य पदार्थ तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन अचाक्ली दोहन हुँदै आएको छ । यसरी अदालतले जारी गरेको आदेश निजगढ नगरपालिकाको कार्यालयमा आएसँगै कानूनी परामर्श गर्दै अन्तरिम आदेश खारेजीको माग निजगढ नगरपालिकाले राख्दै आएको छ ।
निजगढ नपाको प्रमुख आम्दानीको एक मात्र स्रोत नदीजन्य पदार्थको ठेक्का (दहत्तर–बहत्तर) बन्दोबस्ती भएकोले अदालतले बेलैमा यसको छिनोफानो गर्नुपर्ने अन्यथा विकास कार्यमा अवरोध हुने बताइन्छ ।
सुनरस कन्सल्टेन्सी एन्ड ट्रेडर्स प्रालि, पर्साले तयार पारेको निजगढ नगरपालिकाभित्र रहेका खोलानालाको आइइई रिपोर्ट नै गलत मनसायले आएको एकथरी सचेत नागरिकको आरोप छ । प्राविधिक कुनै त्रुटिबेगर आइइर्ई रिपोर्ट तयार गरी निजगढ नपालाई त्यसै बेला उपलब्ध गराएको सुनरस कन्सल्टेन्सी एन्ड ट्रेडर्स प्रालि, पर्साका सञ्चालक शम्भुप्रसाद चौरसियाको दाबी छ ।
अघिल्लो वर्ष १६ करोड र गत वर्ष १३ करोडमा निजगढ नपाले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाएको थियो । निजगढ नपाले चुरे क्षेत्र, चुरे संरक्षित क्षेत्र, वन क्षेत्रको क्षेत्राधिकार मिचेर त्रुटिपूर्ण आइइई रिपोर्ट तयार गरेसँगै समस्या जटिल बन्दै आएको थियो । उता राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंबाट खटेको भूगर्भविद् प्रेमनाथ पौडेलसहितको टोलीले आईरिपोर्ट र स्थलगत अनुगमन गरेसँगै चुरे क्षेत्र र चुरे संरक्षित क्षेत्रभित्र पसेर निजगढ नपाले आइइई रिपोर्ट तयार पारी उत्खन्नका लागि ठेक्का आह्वान गरेको भन्दै २२ वटा बुँदा तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न निजगढ नपालाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसले गर्दा निजगढ नपाले लगाएको ठेक्काको परिमाणसमेत घटाउनु परेको थियो ।
यता अघिल्लो वर्ष डिभिजन वन कार्यालय बाराको कुनै अनुमति, सहमति नलिई वन क्षेत्रभित्र पसी आइइई रिपोर्ट तयार गरी नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाएको भन्दै वन क्षेत्रभित्र लगाइएको ठेक्का तुरून्तै खारेज गर्न निजगढ नपालाई त्यसै बेला जानकारी दिएको थियो । वन कार्यालयले वन क्षेत्रभित्र नदीजन्य पर्दाथ उत्खनन गरिए कारबाई गरिने सूचना प्रकाशित गरेपछि ठेकेदारले वन क्षेत्रमा पस्ने आँट गरेको थिएन । सामुदायिक वन क्षेत्र, साझेदारी वन क्षेत्र, राष्ट्रिय वन क्षेत्र सबै नेपाल सरकार अन्तर्गतका सङ्घीय वा प्रदेश वन मन्त्रालय, वन विभाग मातहत पर्ने भएकोले वन क्षेत्रभित्र जथाभावी आइइई रिपोर्ट तयार गर्नु कानूनको बर्खिलाप हुने डिभिजन वन कार्यालय बाराले जनाएको छ । स्थानीय तह आफैंले आइइई रिपोर्ट तयार गर्न लगाउने, आफैंले कार्यान्वयन गर्ने, आफैंले नियमनसम्म गर्न पाउने त्रुटिपूर्ण अधिकार पाएसँगै कतिपय स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोत भन्दै नदीजन्य पदार्थमा छड्के नजर परेको हो ।
