प्रस, वीरगंज, ६ असोज/
नेपाल राष्ट्र बैकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कात्तिक १ गतेदेखि लागू गर्ने चालू कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ को विरोधमा देशभरिका उद्योगी–व्यापारीहरूले आन्दोलन गर्ने बताइएको छ ।
उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेस प्रदेश कार्यालयले बिहीवार वीरगंजमा आयोजना गरेको चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ ः निजी क्षेत्रको सरोकार अन्तर्संवाद कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी–व्यापारीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण बैंकहरू मोटाउने र उद्योग–व्यापार धराशयी हुने भएकाले यो नीतिविरुद्ध देशभरिका उद्योगी–व्यापारी एकजुट भई सडकमा आउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नीति बैंकहरूले अवलम्बन गरे देश नै धराशयी हुने उद्योगी–व्यापारीहरूको भनाइ थियो । हिजोसम्म उद्योगी–व्यापारीहरूको घरघरमा पुगेर आफ्नो बैंकको व्यापार बढाइदिन आग्रह गर्दै हिंड्ने बैंकरहरू यो नीतिपछि प्रत्येक वर्ष बैंकको ऋण चुक्ता गर्न ताकेता गर्नेछन् । बैंकहरू उद्योग–व्यापारमा सहजताका लागि ऋण प्रवाह गर्न गठन भएका हुन् तर यो नीतिले उद्योगी–व्यापारीदेखि आमउपभोक्तासम्म मारमा पर्ने कार्यक्रममा वक्ताहरूले बताए । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, छलफल नै नगरी नेराबैंकले यो नीति ल्याएकोले चुनावअघि नै सडकमा उत्रेर चर्को विरोध गर्ने कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी–व्यापारीहरूले बताए । हिजो शान्ति सुरक्षा, करलगायत अन्य विषयलाई लिएर उद्योगी–व्यापारीहरू सडकमा आएकै हुन्, यो नीतिविरुद्ध पुनः देशभरिका उद्योगी–व्यापारीहरू विरोधका लागि सडकमा नआउनुको विकल्प नरहेकोसमेत बताए । कोभिडका कारण देशभरिका उद्योग–व्यापार डुबिरहेको अवस्थामा अहिले अर्थतन्त्र झिनो माथि गइरहेको बेला यो नीतिका कारण झनै तल झर्ने उद्योगी–व्यापारीहरूको ठहर छ ।
बैंकहरूको ताकेता तथा विभिन्न बहानामा अवैध रकम दिनुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका उद्योगी–व्यापारीहरू यो नीतिपछि सबै उद्योग–व्यापार नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । यस नीतिका कारण कृषिमा आधारित उद्योग तत्कालै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र उपभोक्ताहरू झनै समस्यामा पर्ने उनीहरूको तर्क थियो ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले नेराबैंकले लागू गर्न लागेको नीति आफूहरूले कुनै पनि हालतमा लागू गर्न नदिने बताए । केन्द्रीय कमिटीमा यस नीतिबारे छलफल भइरहेको र चाँडै नै देशव्यापी आन्दोलन चर्काउने उनको भनाइ थियो । यस नीतिका अनुसार बैंकले प्रतिवर्ष कर्जालाई ० प्रतिशतमा झार्ने, एक हप्तामा पुनः कर्जा दिने तर नगद कारोबारलाई मात्र आधार मान्ने भएकाले उद्योगी–व्यापारीहरूका वस्तुहरू बजारमा उधारो पनि गएका हुन्छन्, उधारोलाई नमान्दा उद्योगी–व्यापारीहरू डुब्छन्, जसले गर्दा यो नीतिको विरोध जनस्तरबाट नै गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
प्रत्येक वर्ष कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्दा सेवा शुल्क तथा अन्य शुल्क तिर्नुपर्दा उद्योग–व्यापारमा सञ्चालन खर्च वृद्धि भई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था नै नरहने उनको भनाइ थियो ।
प्रदेश अध्यक्ष गणेश लाठको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा गोपाल वीउवासङ्घका अध्यक्ष सुबोध गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल अग्रवाल, पूर्वअध्यक्षहरू अशोक बैद, अशोक टेमानी, प्रदीप केडियालगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन पत्रकार ओमप्रकाश खनालले गरेका थिए ।
कार्यक्रममा वीरगंज, जीतपुरसिमरा, बारा, रौतहट, लालबन्दी, बर्दिवास, मलङ्गवा, गौशाला, जनकपुरधाम, जलेश्वर, महोत्तरी, गोलबजार, रामनगर मिर्चैया, सिराहा, लहान, सर्लाही गरी १६ वटा उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।
यस नीतिको विरोधमा आज उद्योगी– व्यापारीहरूले अलखियामठ चोकबाट विरोध जुलुस निकाली नगरपरिक्रमा गर्दै नेराबैंकमा पुगी ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
