- श्रीमन्नारायण
दोस्रोपटक पनि संसद्को दुवै सदनबाट पारित नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अनिच्छाका कारण पारित हुन सकेन । संविधानको संरक्षक र पालकको जिम्मेवारी बोकेको व्यक्तिबाट दलीय मानसिकताको आधारमा निर्णय आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । जातिवाद, परिवारवाद, नातावाद र भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेकाहरू नै देशको संसद्मा बढी सङ्ख्यामा पुग्ने गरेका कारण तथा संसद्मा हुने गरेका अस्वस्थ प्रतिवादका कारण विधायिकामाथि पनि प्रश्नचिह्न उठ्दै आएको छ । सरकारका मन्त्रीहरू समय–समयमा भ्रष्टाचारमा सामेल भएका अडियो–भिडियोहरू सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । न्यायपालिका स्वयम् नै आलोचित भइरहेको वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट संविधानको रक्षकको भूमिका निर्वाह हुनुपर्ने वाञ्छनीय देखिन्छ तर त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरू र सत्ताधारी गठबन्धनका अधिकांश दलले पनि राष्ट्रपतिको यस कदमको विरोध नै गरिरहेका छन् । सम्भवतः संसद् अस्तित्वमा रहेको भए उनीमाथि महाअभियोग नै लाग्ने थियो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अस्तित्वमा रहेको बखत कुनै पनि विधेयकलाई स्वीकृत गर्न अलिकति पनि समय नलगाउने वर्तमान राष्ट्रपति अहिले १५ दिनमा पनि विधेयकको अध्ययन नसकेर दोस्रोपटक फिर्ता गरेकी छन् । देशका कानूनविद्हरूले पनि राष्ट्रपतिको यस कदमको चर्को आलोचना गरिरहेका
छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधानको उल्लङ्घन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । विधेयक प्रमाणीकरण आदेशको माग गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा हजारौं नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित भएको भन्दै प्रमाणीकरणका लागि आदेश दिन रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई दोस्रोपटक पनि आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले यसबारे आफ्नो टिप्पणी गर्दै संविधानले दोस्रोपटक आएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ तर गरेन भने प्रमाणीकरण गरेको मानिनेछ भनेको छैन । विवाद उत्पन्न हुँदा संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई मात्रै रहेकोले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हुन सक्छ ।
विधेयक संविधानसम्मत छ, छैन यो हेर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई मात्र हुन सक्छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो पुनर्विचार गर्ने अधिकारको उपभोग गरिसकेका छन् । संविधानमा पुनर्विचारका लागि आएको विधेयकमा संशोधन वा हूबहू आए पनि दोस्रोपटक प्रमाणीकरण गर्न भनेको छ । तर उनले १५ दिनभित्र त्यसो गर्नुभएन । यो एक किसिमले उल्लङ्घन हो । संविधान अनुसार भयो कि भएन यो हेर्ने काम राष्ट्रपतिको होइन । विगतमा अध्यादेशलाई पनि तुरुन्त स्वीकृति प्रदान गर्ने राष्ट्रपतिले अहिले आएर दुईपटक सदनबाट पारित विधेयकलाई स्वीकृति प्रदान नगर्नुको अर्थ कुनै दलविशेष र व्यक्तिको प्रभावमा आएर त यस्तो निर्णय गरेका होइनन् भनी प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । सम्भवतः आमनिर्वाचनपछि आउने नयाँ सरकारले यस विधेयकलाई पुनः संसद्मा ल्याउने सम्भावना उत्पन्न भएको छ र राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा पनि नयाँ तरीकाले ऐन–कानून आवश्यक छ । जब संविधानका रक्षकहरू नै यस्ता पाइला चाल्नेछन् भने अन्यबाट कस्तो अपेक्षा राख्ने ?
पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवले पनि संस्थाको मर्यादा, गरिमा र कर्तव्यलाई बुझेर नै काम गर्नुपर्दथ्यो तर यस मामिलामा चूक त भएकै हो । एक किसिमले संविधानको उल्लङ्घन नै भएको हो भनेका छन् । पूर्वराष्ट्रपति डा यादवले बेलायत, भारत, अमेरिकालगायतका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको परम्परा र संविधानविद् तथा कानूनविद्हरूसँग परामर्श गरेर विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्दा दलीय गठबन्धन, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, सञ्चार क्ष्Fेत्र र आम नेपाली जनताले नै संविधान बचाएको भन्दै नेपाली जनताले फेरि पनि संविधान बचाउन अगाडि आउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनले पनि संविधानको पालन र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई संविधानको दायराभन्दा बाहिर जान छुट कसैलाई पनि छैन । संविधानको पालन र संरक्षणका लागि सबैसित सहयोगका लागि आग्रह गर्दै राष्ट्रपतिको कदमप्रति एक किसिमले असन्तुष्टि नै जनाएका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीको आफू महाअभियोग सामना गर्न तयार रहेको तर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने पक्षमा नरहेको प्रतिक्रिया आउनु कुनै खास समुदाय वा व्यक्तिमाथि राष्ट्रपतिको बक्रदृष्टि हुनुले साझा संस्था अथवा संविधान संरक्षणको काम हुन सक्दैन ।
सत्ताधारी पाँच दलीय गठबन्धनमध्ये संयुक्त जनमोर्चाबाहेक चार दलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिको कदमको चर्को आलोचना गरेका छन् । राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्नेमा संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्नुभएको छ भन्दै सत्ताधारी गठबन्धनले राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको सङ्घीय संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ, भनिएको छ ।
राष्ट्रपतिको कदमबाट एकातिर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमाबुबाका सन्तान नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित भएका छन् भने अर्कोतिर जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य–मान्यतामाथि गम्भीर प्रहार भएको छ, भनिएको छ ।
नेकपा एमालेले भने राष्ट्रपतिको बचाउ गरेको छ । संसद्मा केही पनि नबोल्ने, रोस्टम पनि नघेर्ने, राष्ट्रियसभामा उसकै अध्यक्षले विधेयक पनि दर्ता र पारित हुन दिने तर राष्ट्रपतिलाई अघि सारेर आफ्नो निहित स्वार्थपूर्ति गर्ने एमालेको सक्कली अनुहार उदाङ्गिएको छ । नेकपा एमाले एकपटक फेरि मधेसी–पहाडीको जातीय उन्माद र भारतविरोधी छद्म राष्ट्रवादको नारा अघि सारेर चुनाव जित्न चाहन्छ । तराई–मधेसका धेरैजना नेकपा एमाले प्रवेश गरेका छन् । ती नवप्रवेशीहरूले आआफ्नो जातिका मत त पाउन सक्लान् तर समाज र समुदायको मत पाउन गा¥हो हुनेछ । किनभने नेकपा एमालेले नै प्रस्ट सङ्केत गरिसकेको छ कि उसलाई तराई–मधेसबाट जनसमर्थन प्राप्त नभए पनि पुग्छ ।
अहिले चर्चामा आएको नागरिकता विधेयक गत वर्ष अध्यादेशको रूपमा आउँदा त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई कुनै समस्या थिएन । त्यति बेला राष्ट्रियतामाथि पनि प्रहार भइरहेको जस्तो लागेको थिएन तर हूबहू त्यही विधेयक संसद्को दुवै सदनबाट पारित हुँदा किन समस्या भएको होला ? कतै उनलाई पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार अस्तित्वमा आएको कुरा नै मन परेको छैन ? कतै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिशलाई उनले दुई/दुई पटक स्वीकृति प्रदान गरे पनि त्यो अदालतबाट खारेज भएको मन परेन कि ? कहिले सभामुखमाथि महाअभियोगको कुरा, कहिले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग तथा कहिले प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास प्रस्ताव अर्थात् व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाका प्रस्ताव अर्थात् व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाका प्रमुखको निष्ठा शङ्काको घेरामा परेकै हो । संविधानको संरक्षकमाथि पनि महाअभियोगको विषय चर्चामा आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । कतै नेपालमा योग्य व्यक्ति, सही समयमा सही ठाउँमा नपुग्नु नै सबै समस्याको कारण त होइन ? नागरिकता विधेयक संविधानको परिधिभित्र रहेर तथा अदालतको आदेशमा ल्याइएको हो । चुनावको मुखमा मात्रै यो विधेयक ल्याइनु सत्ताधारी गठबन्धनको निहित राजनीतिक षड्यन्त्र हो । साथै यो मतको स्वार्थबाट ग्रसित र जनतालाई छल्ने नियतबाट ल्याइएको मान्नुपर्छ ।
