मुख्य बाली लगाउने बेला हाम्रो मुलुकमा जहिले पनि रासायनिक मलको हाहाकार हुन्छ । बितेका वर्षहरू धानबालीको समयमा यस्तो अभाव हुने गरेकामा यस वर्ष हरेक बालीमा मल अभाव देखिएको छ । रासायनिक मलको समस्या न्यूनीकरण हुँदै जानुपर्नेमा झन् थपिनु विडम्बना हो । खेती बालीका लागि रासायनिक मलहरू मुख्यतः युरिया, डिएपी, पोटास आवश्यक पर्छन् । यी सबै किसिमका मलसमेत मुलुकमा वार्षिक करीब सात लाख मेट्रिक टन मलको माग छ । सोमध्ये सबैभन्दा बढी परिमाणमा युरिया मलको आवश्यकता पर्छ । ती सबै मलको ६० प्रतिशत अर्थात् चार लाख मेट्रिक टन युरिया चाहिन्छ । मुलुकलाई आवश्यक मल आयात गर्ने हो भने सरकारले वार्षिक करीब ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्टयाउनुपर्छ । वैध, अवैध दुवै बाटो भएर मुलुक भित्रिने रासायनिक मलको परिमाण वार्षिक करीब तीन लाख मेट्रिक टन मात्रै छ । अर्थात् वार्षिक करीब १३ अर्ब रुपैयाँको रासायनिक मलको कारोबार भइरहेको छ । आव २०७८/७९ मा वैधानिक बाटो भएर एक लाख ९१ हजार ५६२ मेट्रिक मात्रै रासायनिक मल मुलुक भित्रियो । सङ्घ सरकारले विगत वर्षहरूभन्दा बढी १५ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मलको लागि विनियोजन गरे पनि त्यो देखाउने दाँतको रूपमा सीमित भयो । मलको आयात नै कम गरेपछि अनुदान रकम खर्चिनुपरेन ।
बहानाहरू धेरै छन् । कुनै वर्ष जिटुजी प्रक्रियाबाट मल आयात सम्झौता कार्यान्वयनमा समस्या आएको बहाना देखाइदिने, कुनै वर्ष मल आयात गर्ने ठेकेदार कम्पनीले धोखा दिएको त कुनै वर्ष बन्दरगाहमा मल भिजेर नष्ट भएको भन्ने अनेक बहाना छन् । सरकारले बहाना गरिदिए पुग्यो । तर किसानले लगाएको बाली बहानाले मान्दैन । बालीलाई जुन बेला जति परिमाणमा मल चाहिने हो, त्यो दिन सकिएन भने उत्पादन हुँदैन । यसो हुँदा किसानको लगानी डुब्छ । आवश्यक परिमाणमा मल उपलब्ध नहुँदा किसानलाई मलको मूल्य निकै महँगो पर्ने, अवैध बाटोबाट आएको गुणस्तरहीन मल लिन बाध्य हुने र आवश्यक परिमाणमा उपलब्ध नहुँदा सोभन्दा पहिले गरेको लगानीसमेत खेर जाने भएकोले किसान दोहोरो/तेहोरो मारमा परिरहेका छन् ।
रासायनिक मलकै लागि बर्सेनि स्वदेशी मुद्रा बाहिरिरहेको छ । आवश्यक मात्रामा उपलब्ध नहुँदा लगानीको पनि राम्रो प्रतिफल छैन । यो अवस्थामा मुलुकभित्र नै रासायनिक मल उत्पादनका कुरा विगतदेखि नै उठिरहेको छ । यसको निम्ति जापान र भारतका दुई छुट्टाछुट्टै कम्पनीले वार्षिक सात लाख मेट्रिक टन उत्पादन क्षमताको उद्योगका लागि सर्भे गरेका थिए । सर्भे कम्पनीले उत्पादनको बजार नदेखिएको र उद्योग सञ्चालन गर्ने ऊर्जाको ग्यारेन्टी नभएको भन्दै तत्काल उद्योग सञ्चालन सम्भव नरहेको प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनले समस्या देखायो तर समाधानको उपाय देखाएन । सधैंभरि पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुँदैन । उत्पादन हुने भनेको करीब छ लाख मेट्रिक टन हो । चार लाख मेट्रिक टन मुलुकमैं खपत हुन्छ, बाँकी दुई लाख मेट्रिक टन अर्थात् ३३ प्रतिशतको लागि बजार र सीमावर्ती भारतीय राज्यहरूसँग साझेदारी गर्न सकिन्छ । जलस्रोतबाट उत्पादित बिजुलीको बजार खोज्ने क्रममा हामी भारत पुग्दैछौं । उद्योगमा कहिल्यै विद्युत् कटौती नहुनेगरी वैकल्पिक प्रसारण लाइनसमेत राख्न सकिन्छ । सर्भे प्रतिवेदन जुनसुकै पक्षबाट प्रभावित भएपनि कृषिप्रधान मुलुकको अन्तिम विकल्प मल उद्योग नै हो । यसतर्फ सरकारको अग्रसरता जरुरी छ ।
