हुनत गतिशील बन्नु भनेको उन्नति–प्रगतिको दिशामा अग्रसर हुनु हो। तर उन्नति र प्रगतिको मर्म नेपालमा, न नागरिकस्तरमा, न सरकारस्तरमा नै देखिएको छ। स्वयमेव वा परिस्थितिजन्य बाध्यताले केही उन्नति–प्रगति हुनु पृथक कुरा हो, जानेर, गर्ने ठानेर भएको दिगो प्रगति नेपालमा थोरैमात्र देखिन्छ। गर्नेहरूको दोहोलो काढ्ने र नगर्ने, अकर्मण्यहरूलाई काखी च्याप्ने परम्परा नेपालमा राणाकालदेखि आज चारपटक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भइसक्दा पनि उस्तै छ। न सरकार न जनताको मूल प्रवृत्तिमा कुनै फरक आएको छ। कुनै विषम परिस्थितिका लागि जनता सरकारसँग रिसाउँछ, तर आफ्नो सांसदको मुख हेरेर चुप लाग्छ। उसका लागि सरकारको विरोध औचित्यपूर्ण र सांसदको विरोध आपंैंmमाथि अबगालको कारण बन्न पुग्छ। जनतालाई यो होश रहन्न कि सांसद पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष्F सरकारकै अङ्ग हो। सरकार को हो, थाहा छैन, तर सरकार चलाउने सबै मानिस आफ्नै हुन्। महाभारत युद्ध आरम्भ हुँदा विपक्ष्Fमा आफ्नै भाइ, सखा, मित्र, गुरु, पुर्खाहरूलाई देखेर पाण्डवहरू रनभुल्लमा परेजस्तै आज नेपाली नागरिकको अवस्था छ।
राणाकालमा केन्द्र सरकारले जनताको सेवाको लागि छुट्याएको बजेट जुन हाकिमले धेरै बचत गर्दथ्यो, त्यो अति प्रिय प्रशासक मानिन्थ्यो। किनकि त्यो खर्च नभएको बजेट राणा शासकहरूको गोजीमा पुग्दथ्यो। आज प्रत्यक्ष्Fतः त्यस्तो गर्न सम्भव छैन, तर कानूनमा प्रकारान्तरको व्यवस्था गरेर त्यसभन्दा पनि बढी अनियमितता भइरहेको छ। प्याज भारतमा रु ६४ मा पाइन्छ, तर नेपालमा रु ९०–९५ तिर्नुपर्छ। किनकि सरकारले प्याजमा प्रतिशतको हिसाबले शुल्क लिन्छ। प्रतिकिलो निश्चित रकम तोकेर प्याज वा कुनै वस्तुमा भन्सार शुल्क लिंदा नागरिकलाई खासै असर पर्ने थिएन। तर सरकारलाई त दाम बढोस् र बढी शुल्क प्राप्त गरेर आफ्नो क्षमता देखाउन पाइयोस् भन्ने चिन्ता छ। यस्तो किन हुन्छ भने भन्सारबाट गोजी भर्न जति दोहन हुन्छ, त्यसको भरपाई शुल्कको प्रतिशत परिपाटीबाट पूरा हुन्छ। सरकारले एउटा भन्सारलाई एउटा निश्चित रकम तोकेको हुन्छ राजस्व सङ्कलन गर्न। तर वस्तुको दाम त बढिरहेको हुन्छ। यसरी भन्सार शुल्क पनि बढ्न पुग्छ। तर राजस्व उठति चाहिं निर्धारण गरिएकै अनुपातमा हुन्छ। यो बढेको रकमको दोहन गर्न विभिन्न उपाय गरिएको हुन्छ। जनताले थाहै पाउँदैन, उसले यतिमात्र थाहा पाउँछ, भन्सार माथिको कमाइ गर्ने राम्रो थलो हो।
प्याज र भन्सार उदाहरण मात्र हो। नेपालको जुनसुकै पनि सरकारी कार्यालयमा जुनसुकै क्षेत्रमा यस्तै हुन्छ। सरकारले प्रत्यक्ष्Fतः जनताको सुविधाको लागि कार्यालयहरूलाई कम्प्युटराइज गर्दैछ। यसबाट जनतालाई निश्चय नै लाभ पुग्छ, तर कहिले लाइन छैन, कहिले कम्प्युटरले काम गरिरहेको छैन, कहिले कम्प्युटर चलाउने मान्छे छैन भनेर जनतालाई हिजोभन्दा सास्ती दिने काम त भइरहेको नै छ, कुर्सीमुनिको लेनदेन पनि बढेको छ। कुनै राजाले एकजना घुस्याहा हाकिमलाई घूस खानै नसक्ने गरी तारा गन्न, समुद्रको लहर गन्न पठाए पनि उसले घूस खाने चाँजोपाँजो मिलाएझैं नेपालको सरकारीतन्त्रको अवस्था छ। कथामा त राजा न्यायप्रिय थिए, अहिलेको नेपालमा त सरकार नै कानून बनाएर घूस खाने परिस्थिति उत्पन्न गरिरहेको छ।
