मधेस सरकार एकपटक पुनः आन्दोलनमा उत्रने सुरसारमा छ । एकचोटि पहिले पनि मधेस सरकारले आन्दोलनको अभ्यास गरिसकेको हो, जब प्रदेश सरकारले बिदा दिएको दिन पनि सङ्घ अन्तर्गतका कार्यालयहरू खुला रहे । यहाँसम्म कि बैंक र सहकारीहरूले समेत प्रदेश सरकारको कुरा टेरिदिएनन् । अहिले मधेस प्रदेशमा आन्दोलनको भ्रूणबाट जन्मेको राजनीतिक दलको सरकार छ । स्वभावतः कुनै पनि समस्याको निदान उसले आन्दोलनमैं देख्छ । यसभन्दा पनि महŒवपूर्ण कुरा के छ भने सङ्घ सरकारले प्रदेश सरकारलाई कुनै अधिकार नै दिन चाहँदैन । अधिकारविहीन त साधु–सन्त, समाजसेवीमात्र हुन्छन् । सरकार भनेकै पर्याप्त अधिकारसहित काम गर्ने संस्था हो । अधिकार नभई उसले केही गर्न सक्दैन । सङ्घ वा केन्द्रकै निर्देशनमा हिंड्नुपर्ने हो, आफूखुशी आफ्नो प्रदेशको शासन चलाउन नपाउने हो भने देशलाई सात प्रदेशमा विभाजित गर्नुपर्ने आवश्यकता नै के थियो ? सरकार गठन गर्ने, सुरक्षाका लागि प्रहरी ऐन जारी हुन नदिने, काम गर्ने कर्मचारी नियुक्त गर्न नदिनेजस्ता समस्या केन्द्रले तेस्र्याइरहने हो भने यसलाई अधिकार बाँडफाँड त कदापि मान्न सकिन्न ।
सोचाइ र गराइमा भिन्नता हाम्रो नियति बन्न पुगेको छ । नेपाली जनतामाथि यो नियति थोपर्ने काम दक्षतामा विपन्न र महŒवाकाङ्क्षाका धनी केन्द्रीय राजनीतिक दलहरूको चरित्रको परिणाम हो । आन्दोलनको दबाब झेल्न नसकेर तत्काल सत्ता पाउन सङ्घीय गणतन्त्र रोज्न तनिक विलम्ब नलगाउने तर सङ्घको मर्मविपरीत काम गर्दै जाने मानसिकताले एक दिन देशमाथि ठूलो विपत्ति आउँदैन भन्न सकिन्न । यस्तो अवस्थामा मधेस प्रदेश नै अर्घेलो बन्नुपर्ने बाध्यता पनि देखापरिरहेको छ । मधेस प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा शक्तिशाली बनेर सत्तामा बसेका दलहरूको रजगज छ । मधेसी दलका केन्द्रीय नेताहरूमा शक्ति प्रदर्शन, राजनीतिक दबाब वा अन्य बाध्यतात्मक अवस्था सिर्जना गर्ने साहस छैन, बिन्तिभाउ गरेर मन्त्रिमण्डलमा एक–दुई सीट हात पारेर आफ्नो अस्तित्व जोगाउने चिन्ता छ । अनि किन आफ्नो सरकार रहेको मधेस प्रदेशबारे सडक र सदन तताऊन् ? मधेस प्रदेशको विपरीत अन्य प्रदेशलाई काम गर्न सजिलो छ भन्ने होइन, बेलाबखत उनीहरू पनि तम्सिन्छन्, तर वर्तमान केन्द्रीय सत्ता समीकरणले गर्दा बोल्न सक्दैनन् । मधेस प्रदेशलाई त्यस्तो बाध्यता छैन, त्यसैले बेलाबेला हास्यास्पद भए पनि तुजुक देखाउने प्रयास गर्दछ ।
बुद्धिचालको खेलमा एउटा अवस्था हुन्छ–जीतको । यो यस्तो अवस्था हो जसमा फरक चाल चल्दा हार हुन्छ, एउटै चाल फेरिफेरि चालिराख्नुपर्छ । अहिले केन्द्र र प्रदेशबीच पनि यही अवस्था छ । केन्द्र प्रदेशलाई आफ्नो अधिकार रत्तिभर दिन चाहँदैन, अधिकारविना प्रदेश सरकार केही गर्न सक्दैन । आज प्रदेश सरकारको एक कार्यकाल पूरा हुने बेला भएको छ, तर सरकारको कुनै पनि विभागमा न पुगीसरी कर्मचारी दरबन्दी छ, न दरबन्दी भएको ठाउँमा नियुक्ति नै हुने गरेको छ । मधेस आन्दोलनले रन्काएको रैथाने सत्ताधारीहरूलाई यसै पनि मधेस प्रदेशसँग पूर्वाग्रह छ । त्यसमाथि यसै प्रदेशमा मधेसी पार्टीको सरकार छ । केन्द्र सरकारलाई ‘एक तो करेला, नीम चढा’ भन्ने अवस्था छ । तर मधेस पनि नेपालको भूभाग हो, यसको उन्नति र प्रगतिविना देश उँभो लाग्न सक्दैन भन्ने तीतो यथार्थ केन्द्रले जति छिटो बुझ्छ, त्यति बेस !
