- श्रीमन्नारायण
संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विगत १३ दिनदेखि विचाराधीन राखेकी छन् । विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेमा चाहेका बखत अङ्गीकृत वैवाहिक नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्थासहित केपीशर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गत वर्ष जेठमा यही अध्यादेश ल्याउँदा भने राष्ट्रपतिले लगत्तै जारी गरेकी थिइन् । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले सो अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा संसद्द्वारा मात्र कानून बनाउन आदेश थियो । गत वर्ष प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेको अवस्थामा र विशुद्ध राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न ल्याइएको विधेयकमा स्वीकृति प्रदान गर्न राष्ट्रपतिले अलिकति पनि समय लिनु आवश्यक ठानिनन् । तर यसपालि संसद्को दुवै सदनबाट र व्यापक विचार–विमर्श एवं परामर्शबाट बहुमतले पारित भई स्वीकृतिको लागि राष्ट्रपति समक्ष आउँदा उनले स्वीकृति प्रदान गर्न ढिला गर्नुले उनको निष्पक्षतामाथि प्रश्नचिह्न उठेको छ ।
कुनै पनि विधेयकमाथि विचार गर्न राष्ट्रपतिलाई १५ दिनको समय संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । तर राष्ट्रपतिले अघिल्लो सरकारको पालामा विधेयक मात्रै होइन, हरेक अध्यादेश र सिफारिश तत्काल प्रमाणीकरण गर्दै आएकी थिइन् । गत वर्ष त ४८ घण्टाभित्रै यस अध्यादेशमा स्वीकृति प्रदान भई राजपत्रमा छापिएकोसमेत थियो । त्यति बेला सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट भएको स्वीकृति अध्यादेशलाई छद्म विधायनको संज्ञा दिंदै कानून निर्माण गर्ने विधायिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्न भनेको थियो । यसपालि त अध्यादेश मार्फत यो विधेयक आएकै होइन निस यो त संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्दै आएको हो । हुनत नागरिकताको सवालमा नेपालका प्रत्येक ठूला एवं जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूको भूमिका गैरजिम्मेवार रहँदै आएको छ । नेपालमा नागरिकताको प्रावधान लागू भएदेखि नै वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा यही नियम कानून र मान्यता रहिआएको छ । नेपाली केटासित विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफू जन्मेको अथवा माइती देशको नागरिकता परित्याग गरेको सम्बन्धमा प्रक्रिया चलाएमा तिनलाई वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गरिन्छ । कतिपयले यस प्रावधानको व्याख्या आफ्नो राजनीतिक दललाई फाइदा पुग्ने हिसाबले गर्दै आएका छन् । नेपालका भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि सयौं सांसद, लेखक, पत्रकार एवं विद्वान्हरू पनि भारतको नागरिकता प्रणालीबारे गहिरो जानकारी नै सङ्ग्रह नगरी तथ्य एवं तर्कहीन तरीकाले बहस चलाउँदै आएका छन् । मिडिया ट्रायलमा त पत्रकार नै वकिल र न्यायाधीश पनि हुने गर्दछन् । कतिपयले भाारतमा पनि विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिइन्छ भन्ने कुतर्क गर्दै आएका छन् । यथार्थमा भारतमा विदेशी महिलाको परिभाषाभित्र नेपाली र भूटानीलाई राखिएकै छैन । अहिलेसम्म दशौं अथवा बीसौं लाख नेपाली महिलाले कुनै न कुनै भारतीयसित विवाह गरेका छन् तर आजसम्म कुनै पनि नेपाली चेलीले विदेशी महिलाको जस्तो सात वर्षपछि नागरिकता लिनुपरेको एउटा पनि रेकर्ड छैन । कुनै पनि नेपाली चेलीले भारतको नागरिकता नै लिनुपरेको छैन । जब कुनै भारतीयलाई नै नागरिकताको आवश्यकता पर्दैन भने कुनै नेपाली चेलीलाई नागरिकता दिने पनि किन ? भारतको नागरिकताको विषयमा बहस चलाउनुपूर्व भारतमा विवाह गरेकी कुनै नेपाली चेलीसित त एकपटक सोधपुछ गर्नुपर्दथ्यो नि ? नेपालमा कानूनका एकसे एक जानकार छन् । आफूलाई भारतीय मामिलाका जानिफकार बताउने एकसे एक स्वघोषित विद्वान्हरू पनि छन् कम्तीमा पनि यसबारे सत्यतथ्य जानकारी राख्नुपर्ने हो ।
नागरिकताबारे कथित राष्ट्रियताको खोल ओढेर सङ्कीर्ण र साम्प्रदायिक महेन्द्रवादी सोचका उत्तराधिकारीहरू घृणावादलाई मलजल गर्न कुनै कन्जुस्याइँ गर्दैनन् । हालै एउटा राष्ट्रिय अनलाइनमा प्रकाशित समाचार अनुसार विगत १३ वर्षमा ४ लाख जतिले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिए । यस हिसाबले एक वर्षमा ३७ हजार महिलाले वैवाहिक अङ्गीकृतको नागरिकता लिइरहेका छन् । मासिकरूपमा यो सङ्ख्या तीन हजारभन्दा अलि बढी हुन आउँछ । दैनिक एक सय दशजनाले यस्तो प्रकृतिको नागरिकता लिंदा रहेछन् । भारतको सिमानासित जोडिएका नेपालका २४ जति जिल्लाहरू छन् । वैवाहिक सम्बन्ध पनि दक्षिण मात्रै होइन पूर्व र पश्चिमबाट भइरहेका छन् । दैनिक प्रत्येक जिल्लामा चार पाँचजनाले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिंदैमा नेपाल फिजी बन्ने चिन्तन बोक्नेहरू दयाका पात्र हुन् । आफ्ना छोराछोरी अमेरिका, जर्मनी, जापान, अस्टे«लिया, न्युजिल्यान्ड, बेल्जियम, स्वीट्जरल्यान्ड, हड्ढङ र सिङ्गापुरमा जागीर गरिरहेका कारण विदेशको गुणगान गर्ने र नेपालको आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्थाप्रति व्यङ्ग्य गर्नेहरूले, नेपालमा रगत–पसिना बगाएर देशको अर्थतन्त्र, ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा र शिक्ष्Fा क्षेत्रमा तन, मन, धनले समर्पित भएका नेपालीहरू शङ्काका पात्र लाग्नु अस्वाभाविक होइन । विदेशमा आफ्नो बल, बुद्धि, विवेक, यौवन र पौरख खर्च गरिरहेकाले देशमा बस्नेलाई घृणाको पात्र ठान्नु पनि तिनको विशेष अधिकार हो । नेपालका युवा त विदेश जान दिनहुँ हजारौं सङ्ख्यामा परराष्ट्र मन्त्रालयको अध्यागमन विभागको कार्यालयमा र पासपोर्ट लिन प्रशासन कार्यालयहरूमा लाम लागिरहेका छन् । विगत २५४ वर्षदेखि वंशजकै नागरिकका सन्तानहरूले राजा, राणा, लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक नेताको रूपमा देश चलाउँदै आएका छन् ? वंशजका नागरिकहरूले नै नेपाललाई कुन स्वीट्जरल्यान्ड, जापान, अमेरिका, साउदी अरब र सिङ्गापुर बनाइदिएका छन् ? अहिलेसम्म देशमा देखिएका तमाम विकृतिका लागि त वंशजको नागरिकता प्राप्त शासकहरू नै जिम्मेवार छन् ।
नागरिकताको सवालमा नेकपा एमाले, नेकपाका विभिन्न घटकहरू र नेपाली काङ्ग्रेसले पनि दोहोरो मापदण्ड अँगाल्ने गरेकाछन् ।
राजा वीरेन्द्रको समयमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दरबारमा पठाएको थियो तर तत्कालीन राजाबाट त्यस विधेयकमा स्वीकृति प्रदान भएन र उनले सर्वोच्च अदालतबाट राय जान्ने काम गरे । सर्वोच्चले दिएको सुझाव अपेक्षित नै थियो किनभने नेपाली काङ्ग्रेसलाई समस्याको समाधान चाहिएको थिएन । केवल मधेसका मतदातालाई आफ्नो पक्ष्Fमा पार्ने निहित स्वार्थपूर्ति गर्नु थियो । सम्भवतः महन्थ ठाकुर (अहिलेका अभूतपूर्व मधेसवादी) त्यतिबेला देउवा सरकारमा कानूनमन्त्री थिए र उनले नै संविधान संशोधनसित सम्बन्धित विषयलाई अर्थ विधेयकको रूपमा बलजफ्ती पारित गराउन खोजेका थिए । त्यतिबेला पनि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाल सद्भावना पार्टीका सांसद हृदयेश त्रिपाठीले नागरिकता समस्याको समाधान संविधान संशोधनबाट मात्रै हुन सक्ने भन्दै त्यस विधेयकलाई धोकाको संज्ञा दिने, त्यस अर्थ विधेयकबाट नागरिकता समस्याको समाधान हुन नसक्ने ठोकुवा नै गरेका थिए तर नेपाल सद्भावना पार्टीका सांसदहरूको सुझाव र आग्रहलाई महन्थ ठाकुरलगायत काङ्ग्रेसीहरूले टेरपुच्छर लाएनन् । चुनावको बेलामा गत वर्ष पनि नागरिकता विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याइएको थियो । आशय त राजनीतिक स्वार्थपूर्ति र चुनावी–लाभ केन्द्रित नै थियो । ओली सरकारलाई पनि राम्ररी थाहा थियो कि संसद्लाई छलेर ल्याएको विधेयक सर्वोच्च अदालतबाट अस्वीकृत नै हुन्छ । अहिलेको सरकारलाई पनि राम्ररी थाहा छ कि कथम्कदाचित राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति प्रदान भएन र सर्वोच्च अदालतबाट राय जान्ने काम भयो भने नयाँ प्रतिनिधिसभा अस्तित्वमा नआउन्जेल यो विधेयक प्यान्डोरा बक्समा थन्किने छ । राष्ट्रपतिको भूमिका सन्देहमुक्त देखिएन । आफ्नो पुरानो राजनीतिक दलप्रतिको आसक्तिबाट भरसक उनी अहिले पनि पूर्णरूपेण मुक्त छैनन् भन्ने आशङ्का जन्मेको छ ।
