निजगढ नगरपालिकामा अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयले तुल समातेको छ । एकजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सचिवस्तरको बैठकले भर्खरै साउन ११ गते सरुवा गर्ने निर्णय ग¥यो । तर सरुवापुर्जी नबुझ्दै मन्त्रालयले सोही नपा र पदमा कार्यरत रहने गरी सरुवा बदर गरेर पुनर्बहाली गरेपछि निजगढ नगरपालिकामा विवाद चुलिएको हो । त्यहाँका नगरप्रमुखलाई मन्त्रालयको पुनर्बहाली पचेन र उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लगाइदिए । यसबीचमा सचिवस्तरीय निर्णयबाट सरुवा भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रवाना नहुँदै सो नगरपालिकामा सरुवा भएर आएका नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिरी गराइएको छ । हाजिरी गरेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि दबाब बढेपछि उनले सो स्थानमा नआउने फोनबाट बताए । पहिलेदेखि रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पक्षमा निजगढ नगरपालिकाका बहुमत बोर्ड सदस्यहरू छन् । नगरप्रमुख एमालेबाट जितेका हुन् भने बहुमत बोर्ड सदस्यहरू सत्तासीन पाँच दलीय गठबन्धनका हुन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयलाई अहिले राजनीतिक चोलो पहि¥याउने कार्य भएको छ । नगरप्रमुख कुनै पनि हालतमा पुरानो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ल्याउने पक्षमा छैनन् भने बहुमत बोर्ड सदस्यहरू पुरानै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पक्षमा छन् । सरुवा भइआएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हाजिर भएर पनि आफ्नो बोली फेरेका छन् । उनले अब निनपामा आउन नसक्ने भनेर असमर्थता जाहेर गरेका छन् । सत्तामा रहेका दलहरूको विपक्षमा कर्मचारी जान सक्दैनन् । किनभने नेपालको कर्मचारी संयन्त्र अहिले पूर्णरूपमा राजनीतीकरणको शिकार भएको छ ।
सबै ठूला–साना दलको आआफ्नो कर्मचारी सङ्गठन छन् । पेशागत सङ्गठन भनिए पनि राजनीतिक आदेशको पालना बढी हुने गर्छ । यस विद्यमान अवस्थामा सत्तासीन दलका कर्मचारीहरूको चुरीफुरी चल्नु स्वाभाविक हो । नेपालमा यो नयाँ रोग पनि होइन । अहिले सरकारमा बसेकाहरूबाट गरिएको नयाँ र नौलो घटना पनि होइन । जसको सरकार आए पनि यसै प्रकारका प्रवृत्ति हाबी हुँदै आएका छन् । कर्मचारी आफ्नो पेशाप्रति वफादार हुनुपर्छ । राजनीतिक परिवर्तनबाट जसको पनि सरकार बन्छ । कर्मचारीहरू देशको संविधान र कानूनले निर्देशित गरेका कार्य गर्न पछि पर्नुहुँदैन ।
एकजना कर्मचारीको सरुवा हुन्छ भने अर्काे कर्मचारी नै आउने हो । उसले पनि सोही नियम कानूनमा रहेर कार्य गर्ने हो । यसो गर्दा कर्मचारीहरूको मनोबल बढ्छ । तर दलहरूको ओत लागेर कमाइ हुने ठाउँमा सरुवा गराएर मौकाको फाइदा उठाउने कर्मचारी जमातको हालीमुहाली चलिरहेकाले पेशागत सङ्गठन सिद्धान्तमा चल्न सकेका छैनन् । यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै आएका छन्, राजनीतिक दलहरू । निजगढ नपामा पनि यही भएको हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा सामान्य विषय हो । तर मैले भनेकै व्यक्ति आउनुपर्छ र मैले नचाहेकै व्यक्ति जानुपर्छ भन्ने मानसिकता अनि त्यसमा राजनीतीकरणका कारण अहिले निजगढ नपामा विवाद चुलिएको हो ।
