वीरगंज–पथलैया व्यापारिक मार्ग विस्तारको कार्य शुरू भएको छ वर्ष बितिसकेको छ । छ वर्ष समयावधि थोरै होइन । दुई वर्ष अवधिमा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्वसहित ठेकेदार कम्पनीहरूले यो सडकखण्ड निर्माणको जिम्मेवारी बोकेका थिए । काम गर्ने क्रममा ढिला मात्र हुने गरेको छ हाम्रो देशमा । तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको सूची नै छैन । ठूला आयोजनाहरूको गणना गर्ने हो भने देशमा कुनै पनि कार्य चाँडो भएको पाइन्न । जलविद्युत् आयोजनाहरूको त्यस्तै बेहाल छ । पर्सा र बाराका ठूला आयोजनाहरूको चर्चा गर्दा पनि अहिले दु्रत मार्ग निर्माण शुरू भएको कैंयन वर्ष बितिसक्यो । पछिल्लो समयमा नेपाली सेनाले चार वर्षमा निर्माण गर्ने घोषणासहित आयोजनाको कार्य शुरू गरेको हो । अहिले सो अवधि सकिने क्रममा छ तर पूर्णरूपमा ट्र्याक मात्र पनि खुलिसकेको छैन । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको झनै दुरवस्था छ । २७ वर्ष बित्न लागिसक्दा पनि यो योजनाको काम वामे मात्र सरेको छ । योभन्दा पछि निर्माण कार्य शुरू भएको पोखरा र भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुन अझै दशकभन्दा बढी लाग्ने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ । केवल योजना अघि सारेर वाहवाही लुट्ने काम भएको हो, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा । जबकि योजना सफल बनाउनका लागि अर्थको सबैभन्दा बढी भूमिका हुन्छ । सरकारले वार्षिक बजेटमा यो विमानस्थलको लागि विनियोजन गरेको बजेटले अझै दशक नाघ्ने कुरा निश्चित छ । तर पनि देशका वर्तमान र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू निर्माणस्थलमा पुगेर दु्रत गतिमा कार्य हुन्छ भनेर धक्कु लगाउँछन् र हामी जनता पनि विश्वास गर्दै आएका छौं । राष्ट्रिय गौरवका विषय भनेर प्रचारित यी दुई योजनाको हबिगत यस्तो छ भने वीरगंज–पथलैया व्यापारिक मार्गको कार्य ढिला भएकोमा सरकारलाई किन चासो जाओस् । त्यसैले यो योजना ढिला भएकोमा ठेकेदारलाई दण्डित गर्न छाडेर सरकारले उसले ढिला गरेकोमा स्याबासी दिंदै चालू आवको असार मसान्तसम्मको अवधि थपेको छ । दुई वर्षे कार्य छ वर्षमा पूरा नहुुनुको कारण सोध्ने, कानून र शर्त अनुसार दण्ड जरिवाना गर्ने, उचित कारण नभएकाहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने जस्ता कार्य गर्न नसकेको सरकारले कमसेकम म्याद थप त नगरिदिनुपर्ने हो । अहिलेसम्म यो व्यापारिक मार्गको कार्यप्रगति कालोपत्र गर्नेबाहेक खासै हुन सकेको छैन ।
कालोपत्रबाहेक सडकको बीचमा डिभाइडरको व्यवस्था, छ लेन सडकको दुवै किनारामा नाला अनि बटुवाहरूको लागि फूटपाथको व्यवस्था आदि हुन सकेको छैन । कतिपयलाई सवारीसाधन मात्र गुडेकोमा खुशी होला तर शर्त अनुसारको कार्य नगरेको कुरा प्राविधिकलाई ज्ञान हुन्छ । योजनाको रेखदेखमा खटेका प्राविधिकहरूको रायसल्लाह अनुसार सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई राम्रो कार्य गरेको हो भने स्याबासी र नराम्रो कार्य गरेकोमा दण्डित गर्नुपर्नेमा अहिले राजनीतिक आस्थाका आधारलाई मापन गरेर सोही अनुसारको कार्य गर्ने प्रचलन बढेकाले देशभरमा यस्तो दुर्दशा बढेको हो । यस्तो बेथितिमा सुधारका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिक शुद्धीकरण आवश्यक छ । हैन भने अहिलेको बेथितिको अवस्था हामीबीच जहिले पनि रहन्छ ।
