- ओमप्रकाश खनाल
एक समय आयातित बिजुलीकै भरमा लोडसेडिङ हटाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अहिले अघोषित लोडसेडिङ थोपरिराखेको छ । संयोग कस्तो भने त्यतिखेर अँध्यारो हटाएको भन्दै वाहवाही कमाएका कुलमान घिसिङ नै अहिले प्राधिकरणको नेतृत्वमा छन् । त्यतिखेर उत्पादन र माग दुवै कम थियो । अहिले उत्पादनमा सुधार आयो, सँगै माग पनि बढ्यो । आपूर्तिको संयन्त्र पुरानै हुँदा उत्पादित बिजुली माग भएको ठाउँसम्म पु¥याउन सकिएको छैन । अहिले देशका मुख्य औद्योगिक कोरिडोरमा ट्रिपिड्ढो समस्या व्यापक बढेको छ । उद्यमीहरू प्राधिकरणका स्थानीय कार्यालयदेखि केन्द्रीय तहसम्म धाइरहेका छन् । उनीहरूले सरोकारका मन्त्रीलाई समस्या सुनाएका छन् । आश्वासन पाए पनि समस्याको समाधान भने निस्किएको छैन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिले नेपालमा करीब दुई हजार २०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । यो वर्ष उत्पादन हुने थप ८०० मेगावाटसहित अबको एक वर्षमा यो तीन हजार मेगावाट पुग्नेछ । चार वर्षअघिसम्म उत्पादन केवल एक हजार ७४ मेगावाट थियो । अहिले तीन हजार २८९ मेगावाट क्षमताका योजना निर्माणाधीन र कुल सात हजार ३२ मेगावाट क्षमताका आयोजना विभिन्न प्रक्रियागत तहमा छन् । अबका केही वर्षमा यी आयोजना पूरा हुँदा त्यसको खपत अभिवृद्धि र खपत हुन नसकेको ऊर्जा निर्यातको विकल्प छैन । तर हामीसँग अहिले नै आन्तरिक आपूर्तिका लागि प्रसारण लाइनको अभाव छ । पुराना र कमजोर क्षमताका प्रसारण पूर्वाधारको भरमा आपूर्ति चलेको छ । विद्युत् व्यापारमा एकाधिकार ओगटेर बसेको सरकारी प्रतिष्ठान पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी गर्न नसकिएको बताएर लाचारी र अक्षमता प्रकट गरिराखेको छ ।
विसं २०८५ सम्म विद्युत्को उत्पादन र खपत दुवैलाई १० हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर तीन हजार मेगावाट पुग्दा नपुग्दै विद्युत् खेर जाने भयो भन्दै कोकोहोलो किन ? १५ सय मेगावाट पुग्दा नै प्राधिकरण बजार खोज्दै हिंडेको हो । यो उत्पादन भएको बिजुली खेर जाने, कतै गुणस्तरीय आपूर्तिको अभावमा उत्पादन र दैनिक जीवनयापन सकसपूर्ण बन्ने अवस्था विडम्बनाको हद हो । स्वदेशी बजारमैं आपूर्तिका लागि अपर्याप्त भइराखेको संरचनाको भरमा निकासी होला भन्ठान्नु भ्रम मात्रै हो । सरकार यो भ्रमबाट बाहिर निस्किएर विद्युत्को व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई सहजीकरण गर्नुपर्दछ ।
विद्युत् उत्पादन शुरू भएको ८० वर्षपछि सन् १९९२ मा सरकारले विद्युत् ऐनमार्फत निजी क्षेत्रलाई लगानीको ढोका खोलेको थियो । त्यसयता उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता उत्साहजनक छ । स्वदेश मात्र होइन, विदेशी कम्पनीले पनि उत्पादनमा हात हालेका छन् । नेपालमा विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताको कुरा वर्षौंदेखि उठ्दै आएकोमा सरकारले हालै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन पावर एक्सचेन्ज कार्यविधिको मस्यौदा बनाएको थियो । अब उत्पादनमा मात्र होइन, व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउन ढिला भइसकेको छ । प्रसारणका पूर्वाधारमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता नभिœयाउने हो भने प्राधिकरणको कछुवा पाराले अवसर उपयोग त परको कुरा, यो सकसको कारण बन्ने निश्चित छ ।
नेपालमा उत्पादित विद्युत्को मुख्य बजार भारत नै हो । यसो त बङ्गलादेशले पनि नेपालको विद्युत् उपयोगमा सम्झौता गरेको छ । नौ हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने लक्ष्य छ । लक्षित बजारसम्म विद्युत् पु¥याउन त पूर्वाधार नै चाहिन्छ । उत्पादनमा सुधार देखिए पनि प्रसारण पूर्वाधारको अवस्था दयनीय छ । यसमा सुधार नभएसम्म जति नै सम्भाव्यताको गफ दिए पनि त्यसमा ढुक्क हुन सकिन्न । विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि बेग्लाबेग्लै कम्पनी खडा गरेर त्यस्ता कम्पनीमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सक्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्छ । अहिलेसम्म वितरणमा एकाधिकार जमाएर बसेको प्राधिकरण यसमा सकारात्मक छैन । काम ओगटेर बस्ने र कार्यान्वयनको तहमा लाचारी मात्रै प्रकट गरिराख्ने हो भने प्राधिकरणको औचित्यमा प्रश्न उठ्न सक्छ, उठ्न थालिसकेको छ । एमसिसी सम्झौतालाई छिटो कार्यान्वयनमा लगियो भने यसबाट प्रसारण लाइनको समस्याको निकासमा केही दहसम्म आशावादी हुन पनि सकिएला ।
जल तथा ऊर्जा आयोगको पछिल्लो अध्ययनले नेपालका नदीहरूमा ८५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको सम्भाव्यता सार्वजनिक गरेको थियो । सन् २०३५ सम्म भारतलाई वार्षिक २४ हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने योजना पनि सुनिएको हो । सन् २०४५ सम्ममा नेपालले भारतलाई बिजुली बेचेर वार्षिक साढे १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक आर्जन गर्न सक्ने एक अर्को अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको थियो । यसका लागि भारतले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने कुरा पनि भएकै हो । तर भारतसितै भएका विद्युत् उत्पादनका सम्झौता र भारतीय लगानीकर्ता सहभागी भएका योजनाले अपेक्षित गति समातेका छैनन् ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष औसत एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने भनिएकोमा आधा समय त बितिसकेको छ । योजनाबद्ध तरीकाबाट उत्पादन र खपतलाई बढावा दिने हो भने १० हजार मेगावाट जति विद्युत् त नेपालमैं खपत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । नेपालले लक्ष्यमा राखेको दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हात पार्न सन् २०४० सम्ममा ४३ हजार मेगावाट विद्युत् खाँचो पर्ने अर्को तथ्याङ्क छ । नेपालको निजी क्षेत्र त अहिले नै स्वदेशी माग पाँच हजार मेगावाट पुगिसकेको बताउन थालेको छ । १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन र त्यसका लागि प्रसारण लाइन बनाउन २१ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । यो चार/पाँच वर्षअघिको लागत अनुमान हो । समयान्तरमा लागत बढ्दै जानेमा पनि विवाद आवश्यक छैन । यसका लागि रणनीतिक योजनाको कमी छ ।
घरघरमा खाना पकाउने ग्याँसलाई विद्युतीय चुलोबाट विस्थापन गर्नुपर्दछ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले ‘स्वदेशी विद्युत् जोडौं, विदेशी ग्याँस छोडौं’ भन्ने उद्घोष र महसूलमा केही कटौती गरेको पनि छ । यी प्रयास सकारात्मक भएपनि पर्याप्त छैनन् । सार्वजनिकदेखि निजी सवारीसाधनमा विद्युतीय साधनलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्नेमा यस्ता साधनको आयातमा पनि सरकारले राजस्व असुलीको अभीष्टलाई नै अघि सारेको छ ।
भारत, नेपालको विद्युत्को सबैभन्दा बढी सम्भाव्य बजार हो भनिराख्दा हामीले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उत्पादन गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्नेमा पनि ध्यान दिनु उत्ति नै अनिवार्य छ । भारत विश्वकै दोस्रो ठूलो कोइला आयात गर्ने देश हो । अहिले पनि भारतको कुल ऊर्जा आपूर्तिमा कोइलाको अंश ७० प्रतिशत छ । भारत सस्तो लागतमा विद्युत् उत्पादनमा पनि लागेको छ । नेपालका लागि सहज बजार मानिएका बिहार र उत्तर प्रदेश पनि सौर्य ऊर्जामा आक्रामकरूपमा अघि बढेका छन् । भारतले सौर्य ऊर्जा प्रतियुनिट तीन रुपैयाँ ९० पैसामा बजारमा दिइराखेको छ । हाम्रो उत्पादन त्योभन्दा सस्तो हुन सक्छ ? के हामीले यो अवसर उपयोगका लागि प्रतिस्पर्धी लागतमा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छौं । प्राधिकरणको अहिलेको सीमित स्रोत र संरचना, उत्पादन र वितरणका विरोधाभास, नीति, प्रक्रियागत, नियतगत झन्झटजस्ता अवरोधको समाधान पहिलो शर्त हो । प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले मात्रै यसमा सुधारको बाटो पहिल्याउनेमा आशावादी हुन सकिन्छ ।
