- ओमप्रकाश खनाल
हालै सरकार र निजी क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने दुई बेग्लाबेग्लै निकायका अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भए । पहिलो, सरकारी तथ्याङ्कको आधिकारिक निकाय केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले अहिले देशका उद्योग प्रतिष्ठानको उत्पादन साढे पाँच खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले वृद्धि भएको तथ्याङ्क सार्वजनिकसम्बन्धी समाचारले ध्यान तान्यो । अहिले कोरोना महामारीको प्रभाव, यसलगत्तै शुरू भएको रूस–युक्रेन युद्धले विश्वको आपूर्ति शृङ्खलामा सिर्जना भएको अवरोध, शोधनान्तर घाटा र विदेशी विनिमयको घट्दो सञ्चिति, विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको कमी, तरलता अभाव र यी समग्र अवस्थाबाट पार पाउन सरकारले व्यापारमा लगाएको नियन्त्रण र यसले उत्पादनका अवयवमा पारेको असरले उद्योग–व्यापार अत्यन्तै कठिन मोडबाट गुज्रिइराखेको छ । अधिकांश उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । निर्माण सामग्रीका उद्योग त क्षमताको तीस प्रतिशतमा झरिसकेका समाचार पनि सञ्चारमाध्यममा आए । यस्तो अवस्थामा उत्पादनको आकार अभिवृद्धिको तथ्याङ्कीय समाचार अनौठो लाग्नु अस्वाभाविक थिएन ।
तर विभागले औद्योगिक सर्वेक्षण नाम दिएर प्रकाशित गरेको यो अध्ययन प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को अवधिमा सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्कका आधारमा तयार गरिएको रहेछ । जतिबेला अहिले अर्थतन्त्रमा देखा परेका औसत सकसहरूको सुरुआत नै भएको थिएन, त्यो समयका तथ्याङ्कमा आधारित अध्ययन प्रतिवेदन अहिले सार्वजनिक गर्नुको औचित्य के हो ? अर्थतन्त्रका प्रत्येक सूचक नकारात्मक बनेको अहिलेको अवस्थामा उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता बढेको तथ्याङ्कले के अर्थ राख्छ ? यो तथ्याङ्कको सान्दर्भिकता के हो ? तीन वर्षअघि गरिएको अध्ययनको प्रतिवेदन अहिले सार्वजनकि गर्नुको तात्पर्य के हो ? २०७६ असारसम्म सङ्कलन गरिएका तथ्याङ्क त्यसको दुई÷चार महीनाभित्र सार्वजनिक गरेको भएपनि त्यसको केही सान्दर्भिकता र उपयोगिता हुन सक्ने थियो । अहिले त यसले पाठक र सरोकारका पक्षलाई केहीबेर भ्रमित पार्ने कामबाहेक अन्य केही गर्दैन ।
२०७६ मङ्सिर÷पुसबाट त विश्व नै कोरोना महामारीको चपेटामा प¥यो । त्यही वर्ष चैतयता नेपाल पनि यसको कहरमा जेलिन पुग्यो । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएका बन्दाबन्दी, निषेधाज्ञाजस्ता उपायबाट देशको अर्थतन्त्र तहसनहस भयो । विश्वका शक्तिशाली अर्थ व्यवस्थाहरू त हायलकायल भइराखेको अवस्थामा हामीजस्तो हरेक उपक्रममा अरूमाथि आश्रित अर्थतन्त्र यसबाट जोगिन सक्ने कुरै थिएन । अरूभन्दा बढी नै प्रभावित भयौं । अर्थतन्त्रमा त्यसको असर अहिले पनि गम्भीररूपमा परिराखेको छ । कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहँदा वैश्विक उत्पादन र आपूर्तिका शृङ्खला अस्तव्यस्त बन्न पुगे । एकातिर उत्पादन घट्यो भने आपूर्ति पनि हुन सकेन । कोरोना मत्थर हुँदै जाँदा माग बढ्यो र यसले महँगी बढायो । हामीजस्तो आयातमा आधारित आपूर्तिमा अडिएको अर्थव्यवस्थाको लागि यो निकै चुनौतीपूर्ण अवस्था हो । बढ्दो महँगी र अमेरिकी डलरको भाउ वृद्धि हुँदा हाम्रो आपूर्ति स्वतः महँगो हुने भयो । मानौं, विगतमा कुनै वस्तु आयातका लागि एक सय रुपैयाँ खर्च भइराखेको थियो भने अहिले १२५ रुपैयाँ खाँचो पर्ने भयो । यसले तरलताको माग बढ्यो । तरलताको स्रोत भनेका सरकारी खर्च र विप्रेषण मुख्य हुन् । कमजोर सरकारी खर्च क्षमता त पुरानै रोग हो । विप्रेषणको आयमा पनि आंशिक कमी आएकै हो । तर जति हल्लाखल्ला गरिएको छ, त्यसरी गिरावट आएको भने होइन । हामीकहाँ तरलता अभावको मूल कारण यसको माग नै मुख्य हो । विश्वव्यापीरूपमा बढेको महँगी तरलताको माग बढ्नुको मूल कारण हो ।
सरकारले यो अवस्थाबाट पार पाउन स्वदेशमा उत्पादन बढाउने उपायलाई बढावा दिने नीति ल्याउनुपर्ने हो । यस्तोमा बाहिरबाट कच्चा पदार्थ भिœयाएर गरिने उत्पादनभन्दा तुलनात्मक लाभमा आधारित उत्पादन अर्थतन्त्रका लागि लाभदायी हुन सक्छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थ र श्रमको बढीभन्दा बढी उपयोगमा आधारित उत्पादनले नै रोजगार र आन्तरिक आय आर्जनको अवसर अभिवृद्धि हुन सक्छ । तर सरकारका नीतिहरू हेर्दा उत्पादन होइन, आयात नियन्त्रणमा उन्मुख भएको देखिन्छ । यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान होइन । बरु यसले बजारमा अभाव र थप मूल्यवृद्धिको सम्भावनालाई नै बढाउँछ । सत्ता सञ्चालक र सीमित व्यापारिक घरानाकै मिलेमतोमा भएका राजस्व दरको हेरफेरले उद्योगधन्धा अस्तव्यस्त बन्ने अवस्था छ । उद्योगी–व्यापारी आन्दोलनमा छन् । समग्रमा औद्योगिक र व्यापारिक दुवै अवस्था दयनीय छ । अहिले नेपालको आर्थिक अवस्थालाई श्रीलङ्काको निकट पुग्न लागेको भनेर तुलना गर्न थालिएको छ । अवस्थालाई काबुबाहिर जान नदिन सरकारले कतिपय वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ भने कति त कच्चा पदार्थमा समेत नगद मार्जिन तोकिएको छ । यसले औद्योगिक गतिविधि नै सुस्त भइराखेको छ । यस्तो परिदृश्यमा सरकारी तथ्याङ्क सङ्कलन र व्यवस्थापनको आधिकारिक र भरपर्दो मानिएको निकायले पुरानो सन्दर्भ समयको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेर आमजनतालाई अल्मल्याउन खोजेको भान हुन्छ । यस्तो कामले सरकारी बजेट सिध्याउनेबाहेक अन्य कुनै सार्थकताको सङ्केतसमेत गर्दैन ।
दोस्रो, एउटा अर्को सतही अध्ययनको निष्कर्ष यतिबेलै सतहमा आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन)को सहयोगमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेको विप्रेषण, निजी क्षेत्रलाई बैंकिङ कर्जा र नेपालको व्यापार घाटासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा र विप्रेषणलाई व्यापार घाटाको मुख्य कारण मानेको छ । यो जराको समस्या हाँगा र पातपातमा खोजेजस्तै हो । भन्सार विभागको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को जेठसम्ममा व्यापार घाटा १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जेठसम्ममा १७ खर्ब ६३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान आयात भएको देखिन्छ भने निर्यात केवल एक खर्ब ८५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मात्रै छ । बढ्दो व्यापार घाटाको मूल कारण स्वदेशमा उत्पादनको आकार अभिवृद्धि हुन नसक्नु नै हो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले स्वदेशमा उत्पादन बढेको देखाउनु र यो अध्ययनले कर्जा र विप्रेषणलाई व्यापार घाटा अभिवृद्धिको कारण मान्नु एकैखालको असान्दर्भिक र कर्मकाण्डी निष्कर्ष हो ।
कृषिप्रधान अर्थतन्त्रका हाम्रो भान्सामा अधिकांशतः आयातित खाद्यान्न पाक्दछ । खेतीयोग्य जग्गा बाँझो छोडेर युवाशक्ति विदेशी भूमिमा पसिना बगाइराखेको छ, किन ? किन आजको युवा स्वदेशमा खेती गर्न छोडेर ५० डिग्रीको तातोमा काम गर्न खुशी छ ? किन नेपाली युवा स्वदेशमा खेतीमा रुचि राख्दैनन्, तर विदेशमा गोलभेंडा टिप्ने काममा खटिन्छन् ? खेतीमा किन आकर्षण छैन ? कारण स्पष्ट छ, खेतीलाई हामीले तुलनात्मक लाभमा रूपान्तरण गर्न सकेका छैनौं । यसका लागि कृषिको व्यवसायीकरण हुनुपर्दछ । यसलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्दछ । हामी एकाध उपकरणको प्रयोगको परिपाटीलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण मान्दैछौं, यो मनोविज्ञान नै गलत छ । ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या आबद्ध भएको कृषि आज निर्वाहमुखी पनि हुन सकेको छैन । कृषिजन्य उत्पादनको आयातमा मात्रै वर्षको सवा तीन खर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको सरकारकै तथ्याङ्क छ ।
खासमा हामीले हाम्रो औद्योगिकीकरण र उत्पादनलाई नै कृषिमा आधारित बनाउनुपर्दछ ।
कृषि भनेको धान, मकै र गहुँ उत्पादन मात्र होइन, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा हात हाल्नुपर्दछ । यी उत्पादन आयात गर्दा सस्तो पर्दछ भने त्यस्ता वस्तु आयात गर्दा फरक पर्दैन । हामीले त मौलिक प्रकारको खेती जसबाट परम्परागत उत्पादनको तुलनामा बढी लाभ लिन सकियोस्, त्यस्ता उत्पादनमा हात हाल्नुपर्दछ । हामीकहाँ त्यस अनुसारको रणनीतिक योजना देख्न पाइएको छैन । एकाध भएका योजना र अवसरमा पनि सीमित पहुँचवालको हालीमुहाली छ । अरू केही पर्दैन, कृषि र जलविद्युत्लाई मात्र उपयोग गर्ने हो भने मात्रै पनि अहिलेको व्यापार घाटा आधामा झार्न सकिन्छ । तर यसमा दीर्घकालीन दृष्टिसहितको नीति छैन ।
उत्पादन बढाउने कुनै योजनाको आवश्यकता नै महसूस नगर्ने, तर युवाहरूले पसिना चुहाएर पठाएको रकमलाई आयात बढ्नुमा दोषी देखाउनेजस्तो गैरजिम्मेवार मनोविज्ञानको उपचार आवश्यक छ । आज केही अर्ब मात्रै विप्रेषण घट्दा हामी कोकोहोलो गर्दछौं भने सोचौं त, विदेशबाट यदि यो रकम नआउँदो हो भने हाम्रो आपूर्ति व्यवस्था कस्तो हुन्थ्यो ? अहिलेको समस्याको कारण अन्य केही होइन, आफ्नो कमजोरी ढाक्न दोष अन्यत्र फ्याँक्ने सरकारी प्रवृत्तिमैं छ ।
