कुनै पनि दुई वा दुईभन्दा बढी मुलुकबीच हुने सन्धिको पृष्ठभूमि फरक–फरक हुन्छन् । कुनै एक मुलुकले पराजय स्वीकारेपछि थप कारबाई अगाडि नबढोस् भन्ने उद्देश्यले गरिने सन्धि । यो सशस्त्र युद्धको कुरा मात्रै होइन, फरक मुलुकबीचको निश्शस्त्र विभिन्न दाउपेच, स्वार्थ र कूटनीतिमा कुनै मुलुक तल पर्नु तथा शिर निहु¥याएर सन्धि–सम्झौता गरिनु पनि एक किसिमको पराजय हो । यस्तो अवस्थामा कमजोरमाथि हाबी हुने मुलुकले आफ्नो स्वार्थअनुकूल सन्धि गर्छ । जुन सन्धि, सम्झौताले एक पक्षलाई अधिक फाइदा पुग्छ र अर्को पक्षलाई दीर्घकालीनरूपमा नकारात्मक असर पु¥याउँछ भने त्यो असमान सन्धि/सम्झौता हो । सशस्त्र लडाइँमा देशले जित्न सैन्यशक्ति मजबूत हुनुपर्छ तर निश्शस्त्र दाउपेचमा मुलुकले जित्न देशको राजनीतिक नेतृत्व सबल, कुशल, स्वाभिमानी र दूरदर्शी हुनुपर्छ । सन्धि, सम्झौताहरू दुवै पक्षले जित्ने किसिमका पनि हुन्छन् । कुनै लक्ष्यप्राप्तिको लागि एउटा मुलुकले मात्रै सम्भव छैन, त्यहाँ दुई वा दुईभन्दा बढी मुलुकको सहभागितामा सहज हुनेछ भने उक्त प्रयोजनका लागि गरिने सन्धि बहुपक्षीय हितमा समान र सम्मानजनक सन्धि मान्नुपर्छ । यस किसिमको सन्धिले सहभागी मुलुकहरूबीच विकास र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्छ ।
हाम्रो मुलुकले पनि विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न सन्धि, सम्झौताहरू गरेको छ । सोमध्ये बहुअपेक्षित र विवादित महाकाली सन्धि पनि एक हो । नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धि दुवै मुलुकलाई फाइदा पुग्ने समान र सम्मानजनक भनेर गरियो । तर सन्धि भएको करीब २५ वर्षपछि बल्ल नेपालतर्फ महाकाली सिंचाइ आयोजनाले वर्षायामको लागि मात्रै सिंचाइ पानी पाएको छ । सो पानी पाउन पनि नेपालले ठूलै रस्साकस्सी गर्नुप¥यो । सन्धिमा समेटिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनालगायत काम भने हालसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । कुल २८ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उक्त सन्धि भारतले निर्माण गरिदिनुपर्ने नहर निर्माणमा विलम्बको कारण अलपत्र छ । सन्धि अनुसार भारतले दोधारा–चादFनी नगरपालिकामा समेत सिंचाइका लागि ३५० क्युसेक पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने हो । तर त्यहाँ पनि भारतले नेपाल–भारत सिमानासम्म बनाउनुपर्ने नहर निर्माण गरेको छैन । महाकाली सन्धिपछि सुदूरपश्चिम नेपालको भाग्य चम्किने सपना देखाइएको थियो । त्यो केवल सपनामा सीमित छ ।
मुलुकले गरेका अधिकांश सन्धिमा हामी झुकेको अनुभूति भइरहेको छ । नेपाल र अङ्ग्रेजबीच सुगौली सन्धिको दुष्परिणाम हालसम्म नेपालीले भोग्दैछ । त्यसैगरी, सन् १९५० को सन्धिको भारी नेपालले चाहेर नचाहेर पनि बेहोर्नुपरिरहेकै छ । २००७ सालको त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौताले त राजाको सल्लाहकार पनि विदेशी र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गर्ने थलोमा समेत विदेशीको उपस्थिति रहने व्यवस्था गरेको थियो । २००७ देखि २०१७ सालको अवधिमा कोशी र गण्डक असमान सम्झौताहरू भए । २०४६ सालको परिवर्तनपछि टनकपुर तथा एकीकृत महाकाली सन्धि गरियो । यसैको उपज महाकाली नदीको उद्गमस्थलबारे विवाद रोपिएको छ । यी सारा सन्धि, सम्झौता राष्ट्रहितमा भइदिएको भए आज मुलुक समृद्ध भइसक्ने थियो । यसैगरी, चीन, अमेरिकालगायतसँग भएका सन्धि, सम्झौताहरू पनि प्रतिफलमुखी नदेखिएकाले सन्धि, सम्झौता भन्ने बित्तिकै तर्सने अवस्थामा मुलुक पुगेको छ ।
