– सुदर्शनराज पाण्डे
हिजोआज नेपालका सञ्चारमाध्यमहरूले चारैतर्फ भएका बेथिति, विसङ्गतिका एक/एक घटना सार्वजनिक गरिरहेका छन्। सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार कुन ढङ्गले दुरुपयोग भइरहेको छ, कसरी निष्क्रिय र निस्फल भइरहेको छ भन्ने यावत कुरा जस्ताको त्यस्तै बाहिर आइरहेका छन्। ओली सरकार आलोचना सहने पक्षमा छैन। ओली सरकारको ‘जे ग–यो काम, त्यो हुन्छ सर्वसम्मत’ भन्ने अवस्था देखिएको छ। ओली सरकारमा राम्रा इच्छाशक्ति, उत्साही इच्छाशक्ति केही पाइएन। यी सबै कुरा विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीलाई दोष दिएर सरकार पन्छिन खोज्छ भने त्यो मूर्खता हो। देशमा मूर्खतापूर्ण काम कारबाई मात्र भएका छन्। कोरोना महामारी निवारण गर्न सरकारले जेजति समय र धन खर्च ग–यो, परिणाम झन् गम्भीर बन्दैछ। गरिएका सबै अभ्यास निकम्मा साबित भए। कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिरहेको छ, मृत्यु सङ्ख्या बढिरहेको छ। ओली सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएर हात उठाइसकेको अहिलेको अवस्था छ। कोरोनासँग लड्ने, जित्ने भन्ने सरकारी नारा अब मिथक साबित भएको छ। प्राकृतिक प्रकोप, दैवी विपत्ति, महामारी बढेको बढ्यै छ। कोरोनाको कहरबाट जनताको जीवन र जीविका खतरा र सङ्कटमा परिरहेको छ। आवश्यक परेको बेला जोखिम उठाउने, नेतृत्व दिन सक्ने विशेष गुण ओली नेतृत्वको सरकार र उसको सामूहिक कार्य देखिएन। समस्या परेको बेला समाधान गर्न र नेपाली जनताहरूलाई सुख, शान्ति र केही दिन सकेन। ओली सरकारको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भन्ने नारा पनि पानीले बगायो। सन् २०२० पर्यटन वर्ष नेपाल पनि पानीको फोका साबित भयो। यो एउटा ओली सरकारको लागि अपसगुन बन्यो। मुखले बोल्दैमा विकास सफल हुँदैन। विकासको प्रतिफल देखिन देश, काल, परिस्थिति, समयले अवश्य साथ दिनुपर्दछ। ओलीलाई आफ्नै बोली र समयले साथ दिएन। पार्टीभित्रको कलहले ओलीको नैतिकता, चरित्र र नियत झन् उदाङ्गो पारेको छ। ओली सरकारमा संस्कार र संस्कृति, मूल्य र मान्यता केही पाउन सकिएन। देशको शासन चल्नुपर्छ चलेको छ तर सुशासन कहींकतै छैन। सरकारले मानव अधिकारको पालना गर्न सकेको छैन। देश लथालिङ्ग, भताभुङ्ग देखिन्छ। चार, पाँच महीनाको लकडाउन, निषेधाज्ञा, सिलजस्ता अभ्यासले बहुसङ्ख्यक जनतालाई ‘क्रयशक्तिविहीन’ बनाएको छ। न काम, न मामको अवस्थामा आम जनता पुगेको छ। मूल्यवृद्धि र बजार नियन्त्रण गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको सरकारले नै यातायात सेवालगायत अन्य वस्तुमा साबिकको भन्दा ५० प्रतिशत मूल्यवृद्धि गर्दा हुने वातावरण कायम गरी आवश्यक सहयोग र संरक्षण गरिरहेको छ। तापनि समाजवाद उन्मुख सरकारको पगरी गुथ्न लाज मान्दैन। हिजोको राजतन्त्रमा ज्ञानेन्द्रको सरकार र आजको गणतन्त्रमा ओली सरकारबीच के कति अन्तर छ विद्वान्हरूले विश्लेषण गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल र जनताको तहबाट हेर्ने हो भने ओली सरकारप्रति चरम असन्तुष्टि र आक्रोश बढिरहेको देखिन्छ। भ्रष्टाचार व्याप्त छ। सरकारी ढुकुटी रित्तिएको छ। विद्यालय सञ्चालन र नपढाइएको महीनाको शिक्षा शुल्क सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिन सकेको देखिंदैन।
चार महीनासम्म लकडाउनका नाममा देशका सबै क्षेत्रमा बन्दाबन्दी भयो। आम जनताको जीवन कष्टकर बन्यो तर सरकारले कहींकतै जनताप्रति सहानुभूति प्रकट गर्न सकेन। थोरै पूँजीपतिलाई फाइदा पु–याउन सरकारले सहयोग पु–याइरहेकोले यो सरकारमा पूँजीवादी दलाल स्वरूप देखियो। विदेशी स्वार्थलाई सघाइरहेकोले विदेशी दलाल सरकारभन्दा अतिशयोक्ति नहोला। कथंकदाचित अमेरिकी स्वार्थको पोको एमसिसी सम्झौता पारित भयो भने इतिहासकै अनर्थ हुन जानेछ।
आश्चर्यजनकरूपले प्रकट भएको कोरोना महामारीमा सबै कुरा पन्छाएर ओली सरकारले जनता सुखी र शान्त देखिएको छ, देशमा भरिपूर्ण छ, कोही भोको छैन भन्ने देखेको छ भने यो ओली सरकारको दृष्टिदोष र विनाशको घडीको पर्खाइ हो। देशको आर्थिक संरचना लथालिङ्ग भएको छ। बैंक र ऋणी, घरबेटी र भाडावालबीचको समस्या पेंचिलो बन्दै छ। विप्रेषणले चलेको मुलुक अब शून्य विप्रेषणमा पुगेको छ। वैदेशिक रोजगार र स्वदेशी रोजगार लगभग सङ्कटमा परेको छ। माछा व्यवसायी कृषक, आधुनिकीकरण खेती गर्ने कृषक, फार्म हाउस सञ्चालन गर्ने कृषकहरू पनि लकडाउनको नराम्रो मारमा परेका छन्। जनता क्रयशक्तिविहीन भएकोले जनताले सस्तिएको माछामासु पनि खान सकिरहेका छैनन्। बिक्रीमा निकै कमी आएको छ। विद्यमान आर्थिक विषमताको वर्णन गरेर साध्य छैन। विकास निर्माण कार्य सबै ठप्प छन्। कोरोना महामारी, प्राकृतिक प्रकोप, दैवी विपत्तिले ठूलो धनजनको क्षति भएको छ। देशै शोकमग्न छ तर सरकार केही नजानेझैं, केही नबुझेझैं, केही नसुनेझैं, केही नदेखेझैं, केही नभएको जस्तै नाटक गरिरहेको छ। सरकार जनताप्रति निर्दयी र पूर्वाग्रही बन्दै गइरहेको छ।
