सरकारले बल्ल पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटायो। वृद्धि भएको एक हप्ता नपुग्दै मूल्य घटाउनुले सरकारले आफूखुशी मूल्य वृद्धि गर्ने गरेको बुझ्न गा–हो पर्दैन। यद्यपि यस अघि पनि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाएको होइन, तर एकैपटक त्यो पनि सानो अवधिमा, पेट्रोलमा रु २० र डिजेलमा २९ घट्नु भनेको उपभोक्ताहरूका लागि सुखद अनुभूति हो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य विश्वस्तरमा नै बढिरहेको कुरा सत्य हो। रूस–युक्रेन युद्ध यस मूल्यवृद्धिको ठूलो कारक मानिएको छ। रूस विश्वबजारको पेट्रोलियम पदार्थको मुख्य आपूर्तिकर्ता मात्र होइन, पाँच महीनादेखि निरन्तर युक्रेनविरुद्ध उसको आक्रमण जारी छ। युद्ध सामग्री ओसारपसारलगायत काममा पेट्रोलियम पदार्थको खपत अप्रत्याशित हुन्छ नै, फेरि पश्चिमा मुलुकहरूले तमाम रूसी उत्पादहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको कारण पनि तेलको अभाव बढेको हो। अभाव बढ्नु नै मूल्यवृद्धिको पहिलो कारण मानिन्छ। साथै नेपालले भारतसँग तेल किन्ने र भारत आफैं आयातकर्ता भएकोले पनि तेलको भाउ बढ्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न। तर भाउ बढ्यो भन्दैमा निजी व्यापारीजस्तै सरकारले ‘कालाबजारी’ गर्नु कदापि उपयुक्त मान्न सकिंदैन।
नेपाल सबै वस्तुको आयातकर्ता हो। दैनिक उपभोगका खाद्यान्न, खाद्य पदार्थदेखि सबै चीज नेपालले आयात नगरी धर छैन। नेपालको यसै बाध्यतालाई सत्ताधारीहरूले आयको स्रोत बनाउनु कदापि मुनासिब होइन। सरकार वा राज्यले भन्सार शुल्कका आधारमा बजेट बनाउनु, त्यसैलाई आयको प्रमुख स्रोत मान्नु नै नेपालीको दुर्भाग्यको कारण हो। किनकि पेट्रोलियम पदार्थ वा अन्य कुनै पनि वस्तुको जब मूल्य बढ्छ, त्यसै अनुपातमा भन्सार महसूल पनि बढ्छ। एकछिनका लागि मानौ सरकारले बजेट बनाउँदा पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार महसूल १० प्रतिशत तोक्यो र त्यस बेला पेट्रोलियम पदार्थका सालाखाला मूल्य रु १०० प्रतिलिटर थियो भने जुनसुकै कारणले पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा सरकारलाई थप नाफा हुन्छ। किनकि यदि मूल्यमा रु सय वृद्धि भयो भने भन्सार महसूल स्वतः रु १० बाट बढेर २० हुन्छ। यो बढेको १० रुपियाँ जनताको गोजीबाट जान्छ र सरकारलाई अवाञ्छित फाइदा हुन्छ। हुनुपर्ने त के हो भने विलासिताका वस्तुहरूबाहेक अन्य आयातित सामानमा सरकारले स्थिर शुल्क लगाउँथ्यो। मानौं आज प्याजको मूल्य रु ५० छ र त्यसमा पाँच प्रतिशत भन्सार महसूल तोकिएको छ भने कुनै कारणले प्याजको मूल्य रु २०० भयो भने सरकारले हिजो पाएको भन्सार महसूल आज चार गुणा बढेर रु १० पुग्छ। यो सरकारले नचिताएको आय हो। यो जनताको ढाड सेक्ने उपाय मात्र हो। तर व्यापारी र उपभोक्ता सबैले यसलाई स्वाभाविक मान्ने गर्दछन्। हुनुपर्ने त के भने सरकारलाई एउटा आर्थिक वर्षमा कति आय चाहिएको छ, त्यस अनुपातमा विलासिताका वस्तुबाहेकमा स्थिर शुल्क तोक्थ्यो।
जनता र सरकारको सम्बन्ध एउटा परिवारको अभिभावक र सन्तानजस्तै हो। एउटा बाबुले थोरै आय भएको सन्तानसित र प्रशस्त कमाउने सन्तानसित एकैनास घरखर्च लिन थाल्यो भने परिवारमा विग्रह उत्पन्न हुन्छ। घरझगडा नभए पनि मनोमालिन्य हुन्छ र परिवार विखण्डित हुन्छ। हामीले यस्ता मनोमालिन्य र घर झगडा धेरै बेहोेरिसकेका छौं, अब पनि त्यही बाटोमा हिंड्ने हो भने कहिलेसम्म आन्दोलनको भरमा बाँचिरहने ?
