- राजेश मिश्र
बिक्रेता ः डेढ किलोभन्दा २०० ग्राम बढी छ, दाइ । लिनुहुन्छ कि बढी भएको निकालिदिउँ ?
उपभोक्ता ः पल्लामा जोडले आँप किन हाल्यौ ? सुन भाइ, एकातर्फ जोडले आँप हालेर पल्ला तल धकेल्यौ, अर्कोतर्फ लगत्तै हातले पल्ला समात्यौ । ग्राहकलाई ठाँट्ने बानी ठीक छैन । बेइमानी नगर । तराजु बराबर गरेर देखाऊ, डेढ किलोभन्दा बढी छैन ।
बिक्रेता ः (पल्ला बराबर गरेर देखाउँदै) ल हेर्नुस् त, बढी छ कि छैन ?
तराजुमा डेढ किलोबाहेक थप दुई सय ग्रामको ढक राखेर तौल गर्दा पनि अलिकति बढी नै देखियो । शङ्का गर्ने ठाउँ थिएन । आश्चर्य मान्दै उपभोक्ता एकटक तराजुतर्फ हेरिरहेको थियो ।
उपभोक्ता ः यो त भारतीय ढक हो । उल्टो पारेर देखाऊ त ?
बिक्रेताले नसुनेझैं ग¥यो । त्यसपछि उपभोक्ताले पल्लाबाट ढक आफैं उठायो र उल्टो पारेर हेरेपछि दङ्ग प¥यो ।
उपभोक्ता ः ढकको प्वाल किन खाली छ, भाइ ? यसभित्रको राङ्गा खोई ? किन निकाल्यौ ? यो ढकको तौल कम्तिमा पनि डेढदेखि दुई सय ग्राम कम छ ।
कार्बाइडले पकाएको आँप, मनलाग्दो मूल्य, खिया लागेको तराजु र गैरकानूनी ढक प्रयोग गरी तौलमा ठगी गरिरहेको विषयमा उपभोक्ताले बहस गर्न थालेपछि बिक्रेता तन्किदै भन्यो, “म मात्रै हो र ?” भोजपुरी लोकोक्ति, ‘करे के चोरी आ उपर से सीना जोरी‘ अर्थात् चोरी पनि गर्ने र उल्टै तन्किने व्यवहार बिक्रेताको थियो । ‘स्टान्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५’ को भावनावरुद्ध कार्य गर्ने ती बिक्रेताको उद्दण्ड स्वभाव हेर्न लायक थियो । बिक्रेता र उपभोक्ताबीच वाद–विवादमाझ भीड जम्मा हुन थाल्यो । अन्ततः साइकलमा आँप बेचिरहेको बिक्रेताले कुलेलम ठोक्यो । केही दिन अघि वीरगंजको घण्टाघरमा एक उपभोक्तासँग घटित घटना हो । यस्ता घटनाका भुक्तभोगी उपभोक्ताहरू थुप्रै छन् । तर तीमध्ये प्रायः सामान्य उपभोक्ताहरू छन्, जसको भावनाको कदर गर्ने निकाय शून्यप्रायः छ ।
हुनत उपभोक्ता र बिक्रेताबीच उपरोक्त विवाद सामान्य लाग्छ । एक उपभोक्ताले पचास वा सय ग्राम ठगिए फरक नपर्ला । तर हजारौं उपभोक्ता दिनहुँ ठगिनु चानचुने कुरा होइन । यो त संविधानको उपहास, नियामक निकायको कमजोरी र उपभोक्ता संरक्षण ऐनको खिल्ली उडाउनु हो । यस्तो समस्या केवल वीरगंजमा मात्र छैन । नेपालको कुना काप्चामा उपभोक्ता दिनहुँ यसरी नै ठगिइरहेका छन् । प्रयोग गर्न नमिल्ने ढक–तराजु, खाद्य पदार्थमा मिसावट र कार्बाइडजस्ता विषादिको प्रयोग गर्ने प्रचलन जगजाहेर छ ।
उदाहरणको लागि एकजना बिक्रेताले सय किलो मालवस्तु बिक्री गर्दा यदि सय ग्रामको हिसाबले पनि ठगी गरिरहेको छ भने उसले प्रतिदिन १० किलो, एक महीनामा ३०० किलो र एक वर्षमा ३,६०० किलो ठगी गर्छ । मानौं भाउ प्रतिकिलो सय रुपियाँ पनि छ भने उसले प्रतिदिन रु. १,०००, एक महीनामा रु. ३०,००० र प्रतिवर्ष रु. ३,६०,००० उपभोक्ताको आँखामा छारो हालेर ठगी गरिरहेको छ । यो त केवल उदाहरण हो ।
विगतको एउटा घटना यहाँ उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ । विसं २०७१ चैतमा विराटनगरको एउटा घटना सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित भयो । मोरङ्गको हात्तीमुडामा सञ्चालित रिजाल ग्याँस उद्योगमा अनुगमनको क्रममा ४०० ग्रामसम्म तौल कम भएको १६५ थान सिलिन्डर र पाँच थान तौलने मेशिन सहित गुणस्तर तथा नापतौल विभागको क्षेत्रीय कार्यालय, विराटनगरले जफत गरेको थियो । मापदण्ड अनुसार नभएपछि रु एक लाख ७० हजार जरिवाना गरिएको थियो । साथै क्षेत्रीय कार्यालयले एलपी ग्याँस सिलिन्डरमा हुने ठगी रोक्न सबै डिलरलाई नापतौल यन्त्र राखी तौल गरेर मात्र ग्याँस सिलिन्डर बिक्री गर्न तथा उपभोक्तालाई खरीद गर्न आग्रह गरेको थियो । वास्तवमा नियामक निकाय प्रतिबद्ध भई कर्तव्यपालन गर्ने हो भने अनियमितताशून्य बजारको परिकल्पना असम्भव छैन ।
ग्याँस सिलिन्डर वा चामलको बोरा लगायत सामग्री उपभोक्ताको सामुन्ने तौल गरेर बिक्री गर्ने प्रचलन नै छैन । बिक्रेताहरू त्यस्तो गर्न चाहँदैनन् । झर्को मान्छन् । कुनै उपभोक्ताले तौल गर्न भनेमा उपभोक्तासँग झर्केर व्यवहार गर्ने मात्र होइन, त्यस्तो उपभोक्तालाई सामग्री नै नदिने आचरण विद्यमान छ । विविध व्यक्तिहरूसँग कुराकानीको क्रममा अनुगमन र कारबाई प्रक्रिया फितलो भएकै कारण बजारमा अनियमितता बढेको आम उपभोक्ताहरूको गुनासो पाइयो । यदि नियमित अनुगमन हुने हो भने बिक्रेतामा सतर्कता र उपभोक्तामा विश्वासको वातावरण सम्भव
छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन
गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हक प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानि, नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, सङ्घीय संसद्ले ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लागू गरेको कुरा ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।
उपभोक्ताको हकहितका साथै उत्पादक, सञ्चयकर्ता तथा बिक्रीकर्ताद्वारा हुन सक्ने अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्ने परिकल्पनासहित उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को उदय भएको हो । ऐनमा प्रारम्भदेखि उपभोक्ता संरक्षण, वस्तु वा सेवाको बजारसम्बद्ध पक्षको दायित्व, निषेधित कामहरू, वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण, उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, जाँचबुझ, निरीक्षण र अनुगमन, कसूर र सजाय, उपभोक्ता अदालत, क्षतिपूर्ति तथा विविध गरी एघार परिच्छेदसहित ६५ वटा धारा समाविष्ट छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को परिच्छेद–४ मा निषेधित कामहरूमध्ये दफा १६ को उपदफा (२) को खण्ड (क) अनुसार, ‘वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा बनावट आदि ढाँटी, लुकाई, छिपाई वा झुक्याई त्यस्तो बिक्री वा सेवा प्रदान गर्नु’ निषेधित काम हो । ऐ ऐनको दफा ३८ को खण्ड (ङ) बमोजिम कसूर गर्नेलाई ऐ ऐनको दफा ३९ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम दुई लाख देखि तीन लाख रुपियाँसम्म तत्काल जरिवाना गर्ने प्रावधान छ ।
ऐनको मर्म अनुसार उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण तथा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नीति निर्माण गर्न तथा यस ऐन बमोजिम अन्य काम गर्नको लागि ‘उपभोक्ता संरक्षण परिषद्’ अस्तित्वमा छ । परिषद्मा कुन–कुन निकायबाट को–को आबद्ध छ ? भन्ने कुरा सामाजिक सरोकारको विषय भएकोले उल्लेख गर्नु उतिकै सान्दर्भिक छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री– अध्यक्ष । त्यसैगरी सदस्यहरूमा क्रमशः उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, गृह मन्त्रालयका सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष, उपभोक्ताको हकहितसँग सम्बन्धित निकाय वा संस्थामा कम्तिमा पाँच वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट कम्तिमा एकजना महिलासहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेको दुईजना र विभागको महानिर्देशक– सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
यसैगरी ऐनले जाँचबुझ, निरीक्षण र अनुगमन कार्यको लागि केन्द्रीय, प्रदेश तथा स्थानीय तह गरी तीन तहको बजार अनुगमन समितिको परिकल्पना गरेको छ । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा प्रदेश तथा पालिका स्तरमा बजार अनुगमन समितिको अवधारणा अपवादबाहेक पाइँदैन ।
अनुगमन समिति
जिल्ला तहमा अनुगमन गर्नको लागि कुन–कुन निकायका पदाधिकारीहरू संलग्न रहन्छन् यो पनि सर्वसाधारण उपभोक्ताहरूले जान्न जरूरी छ ।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ बनेको छ । ऐन अनुसार वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरणसम्बन्धी व्यवसायको अनुगमन गर्न जिल्लास्तरमा एउटा अनुगमन समिति रहने व्यवस्था छ । सो समितिमा प्रमुख वा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष तथा सदस्यहरूमा क्रमशः जिल्ला समन्वय समिति, सम्बन्धित जिल्ला स्थित उद्योग वाणिज्य सङ्घ, उपभोक्ता हकहितसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिमूलक संस्थाको अध्यक्षबाट मनोनीत एकजना गरी तीनजना सदस्य तथा वाणिज्य कार्यालय (वाणिज्य कार्यालय नभएको ठाउँमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको) का प्रमुख, सदस्य सचिव रहने गरी पाँच सदस्सीय अनुगमन समिति रहने व्यवस्था छ ।
निश्चितरूपमा उद्योगी/व्यवसायीले नियामक निकायमा गएर आफूले ठगी गरिरहेको कुरा कदापि भन्दैन । त्यस कारण संविधानको परिकल्पना बमोजिम गुणस्तर तथा नापतौलसम्बन्धी कानून कार्यान्वयनका लागि मन्त्री तथा सचिवदेखि जिल्लागत पदाधिकारीहरू सेवारत छन् । त्यसबापत तलब, भत्ता तथा विविध सरकारी सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् । यदि उपभोक्तालाई प्रत्याभूति हुनेगरी काम कारबाही हुँदैन भने सरकारी ढुकुटी रित्तयाउनुको कुनै अर्थ छैन ।
भोजपुरी लोकोक्ति, ‘चार भाइ राम के, एकहु ना अइले कौनो काम के’ भनेझैं उपभोक्ता हकहितका लागि ऐन–कानून तथा सयन्त्रको कमी छैन । यद्यपि कानूनको प्रत्याभूति नहुनु विडम्बनापूर्ण हो । पर्सा जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने कथम्कदाचित हुने अनुगमनको नाममा पाँच/सातजना व्यवसायीलाई बिल–बिजकको गडबडी तथा मूल्य सूची नराखेको देखाएर कारबाई तथा जरिवाना गरिन्छ । त्यसपछि अनुगमनको कार्य महीनौं स्थगन रहने परम्पराले विकृति मौलाइरहेको छ । कमसल वा म्याद गुज्रेको वा ढक तराजुको गडबडीजस्ता नितान्त जिम्मेवारीपूर्ण अनुगमन एकादेशको कथाजस्तै छ ।
यसै सेरोफेरोमा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग विमर्श गरेकामध्ये केही व्यक्तिको विचार यस प्रकार छ ः–
प्रकाश थारू (समाजिक अभियन्ता)
सेवाग्राहीहरूको विविध सेवाको जिम्मेवारीसँगै बजारको अनियमितता नियन्त्रण गर्नका लागि वाणिज्यका साथै गुणस्तर तथा नापतौल विभाग अन्तर्गत मातहतका विभिन्न निकायहरू छन् । उपभोक्ताको अधिकार रक्षाका निम्ति सम्बन्धित निकायले तदारुकता देखाउनुपर्छ । उपभोक्ता यति सीधासाधा छ कि कुनै न कुनै बहानामा ठगिइरहेको हुन्छ । उच्च स्तरका उद्योगी/व्यवसायी अर्थात् ग्याँस, तेल, चामललगायत उत्पादनकर्ताहरू, जसले पैकिङ सामग्री आपूर्ति गर्दछन्, उनीहरूबाट हामी बढी ठगिइरहेका छौं, जस्तो लाग्छ । किनभने पैकिङ गरिएका सामग्रीहरूको गुणस्तर र तौलमाथि विश्वास गर्नुको विकल्प छैन ।
कतिपय सडक व्यवसायीहरू अहिले पनि पारम्परिक तराजु र ढकको सट्टा ईंट–ढुङ्गा नै प्रयोग गरिरहेको देखेर आश्चर्य लाग्छ । वास्तवमा यस्ता गतिविधिहरू जनचेतना तथा अनुगमनको अभावमा भइरहेको भन्दा अतिश्योक्ति नहोला । पेट्रोल पम्पको कुरा गर्ने हो भने तिरेको पैसा बराबर पेट्रोल पाइयो कि पाइएन भन्ने कुराप्रति उपभोक्ताहरूमा आशङ्का उत्तिकै छ । किनभने मिटरमा गडबडीको सम्भावना हुँदैन भन्ने छैन । पेट्रोल पम्पमा अनुगमन तथा कारबाहीका समाचारहरू कथम्कदाचित पढ्न–सुन्न पाइन्छ । यसमा सम्बन्धित निकायको भूमिका र जिम्मेवारी दुवै छ । त्यस कारण सम्बन्धित निकाय कर्तव्यपरायण हुनुका साथै उपभोक्तालाई जागरुक बनाउन ध्यान दिनुपर्छ ।
अनुगमनकर्ताहरूमाथि उपभोक्ताले विश्वास गर्नुको विकल्प छैन । ग्याँस सिलिन्डर होस् वा चामलको बोरा कहिले काहीं हामी पनि चेक गर्छौं । कानूनले कसैलाई पनि ठगी गर्ने छुट दिंदैन । बजारमा असल नियतका व्यापारीहरू पनि छन् । यद्यपि बजारमा असलभन्दा कुनियत मानसिकताको हालीमुहाली बढी छ । ठूला उद्योगी/व्यापारी होऊन् वा मझौला वा साना वा खुद्रा वा सडक व्यवसायी, कसैले पनि उपभोक्ताको अधिकारको हनन गर्नु हुँदैन । अतिरिक्त लाभ वा प्रतिस्पर्धाको नाममा गुणस्तर वा नापतौलमा उपभोक्तालाई ठग्नु दण्डनीय अपराध हो ।
ओमप्रकाश सर्राफ (युवा नेता)
जनसरोकारको विषय उठान गर्नु भएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । किनभने सामाजिक सरोकारका यस्ता विषयहरू बिरलै कसैले उठान गर्छ ।
नेपालको सेरोफोरोमा भन्ने हो भने ‘कन्जुमर राइट’को ठाडो उल्लङ्घन भइरहेको छ । उपभोक्ता अधिकार अन्तर्गत गुणस्तर, तौल, सुपथ मूल्यका साथै मोल–मोलाइ गर्नेलगायत अधिकार हुन्छ । कुनै न कुनै बहानामा उपभोक्ता ठगिइरहेका छन् । उपभोक्ताको अधिकार हनन हुनुको पछाडि सरकारी रवैया र व्यापारीको कुनियत नै मूल कारण हो । पैकिङ सामग्रीमा गुणस्तर र तौल भगवान भरोसे छ । पेट्रोल पम्पको कुरा गर्ने हो भने मेशिनमा गडबडीका कुराहरू कहिलेकाहीं समाचारमा आउँछ । एकातर्फ उपभोक्ता सशङ्कित छ, अर्कोतर्फ कहीं न कतै त्रुटि पनि छ । पैसा अनुसारको गुणस्तर र तौल पाउने कुरामा विश्वासको वातावरण न्यूनप्रायः छ ।
विडम्बना त के छ भने अनुगमनको नाममा रीत पु¥याउने उहिलेकै प्रचलन गणतन्त्र स्थापनापश्चात् पनि जारी छ । एकअर्कासँग साँठगाँठजस्ता प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । जबसम्म नियामक निकायद्वारा कडाइ हुँदैन, तबसम्म आम उपभोक्ताको अधिकार भगवान भरोसे नै
रहन्छ ।
प्रेम पटेल (सभापति, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, पर्सा)
पेशाले जे भए पनि सर्वसाधारण उपभोक्ताझैं म पनि उपभोक्ता हुँ । सरकारमा आबद्ध पात्र होऊन् वा उपभोक्ता संरक्षण ऐनको प्रत्याभूति दिलाउने सरकारी कर्मचारी, उनीहरू पनि उपभोक्ता हुन् । उनीहरू बजारमा ठगिइरहेका छन् वा छैनन्, त्यो आम सरोकारको विषय होइन् । आम सरोकारको विषय के हो भने उनीहरू ऐन र सर्वसाधारण उपभोक्ताको हित अनुकूल काम गरिरहेका छन् कि छैनन् ?
सूक्ष्मरूपले हेर्ने हो भने प्रत्येक उपभोक्ताले सामान खरीद गरी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरूपमा सरकारलाई कर बुझाइरहेको छ । त्यस कारण सरकारले आम उपभोक्तालाई सरकार तथा सम्बन्धित निकायले मापदण्ड अनुकूल बजारकोे वातावरण प्रत्याभूति गराउन सक्नुपर्छ ।
केही महीना अघि वाणिज्य कार्यालय, पर्साले सामाजिक सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम त्रिजुद्ध विद्यालयमा आयोजना गरेको मलाई याद छ । बजारमा हुने अनियमिततासँग सम्बन्धित जनचेतनामूलक कार्यक्रममा सामाजिक, व्यावहारिक तथा कानूनी पक्षबारे विद्यार्थीहरूलाई बताइएको थियो । दुई दिने उक्त कार्यक्रमलाई सकारात्मक भन्नुपर्छ । यद्यपि त्यस्ता कार्यक्रम रीत पु¥याउने हदसम्म सिमित हुनुभएन । नियमिततातर्फ ध्यानदिनु पर्छ ।
पेट्रोलियम पर्दाथमा पेट्रोल, डिजेलका साथै ग्याँसको तौल तथा सिलिन्डरको अवस्थालगायत विषय नियमित अनुगमन भित्र पर्नुपर्दछ । नियामक निकायको झारा टार्ने कामले अनियमितताले प्रश्रय पाउँछ । आम उपभोक्ताझैं साधारण वेषभूसामा बजार अनुगमन गरी टिपोट गर्नुपर्छ । त्रुटि देखिने ठाउँमा तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ । यसको अलावा जनचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम तथा सञ्चारमाध्यमबाट प्रचार प्रसार गराउनु उपयुक्त हुन्छ ।
